३० असार , काठमाण्डौ ।
ई–पासपोर्ट अर्थात विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे स्पष्टीकरण माग गरे ।
बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको दाबी गरे । कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छोडेर महँगो दररेट दिने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको उनको तर्क छ ।
सुरुमा प्रतिराहदानी ८ डलरमा सम्झौता भए पनि पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पु¥याइनु भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत भएको भन्दै उनले यसमा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरे । यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिले कुन–कुन विषयमा छलफल गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने पक्ष पनि विचारणीय भएको उनको भनाइ छ ।
राज्यको रकमसँग सम्बन्धित कुनै पनि अनियमितता वा हिनामिनाको आशंका भएमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसको छानबिन गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने नै यसको मूल मान्यता भएको उनले बताए । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबाउर’ जस्ता कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए ।
उनले ठेक्का प्रक्रियामा भएको विवादले राज्यको छविमा आँच पुगेको बताउँदै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र ‘एआईमा आधारित रिस्क डिटेक्सन’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए । साथै, उनले मन्त्रालयले लेखा समितिलाई सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने र कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
विवादित ठेक्का प्रक्रियाका कारण नेपाल सरकारलाई हालसम्म आर्थिक, प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा कति क्षति पुगेको छ? यसको आधिकारिक मूल्याङ्कन गरिएको छ कि छैन? भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘वर्तमान मन्त्रालय नेतृत्वले अघिल्लो निर्णयहरूको समीक्षा गरेको छ कि छैन? यदि गरेको छ भने त्यसबाट के निष्कर्ष निस्किएको छ? हाल राहदानीको माग र छपाइ क्षमता कति छ? करिब ६४ लाख राहदानीको विषयमा मैले सुनेको छु।
वास्तविक तथ्यांक के हो? कति राहदानी छापिन बाँकी छन्, र विद्यमान समस्या समाधान गर्ने समयसीमा के छ?,’ उनले भने, ‘भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पारदर्शिता तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के–कस्ता सुधार गरिँदै छन ? यदि कुनै कर्मचारी वा अधिकारीबाट कमजोरी भएको पुष्टि भयो भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया के हुनेछ?
मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिलाई यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमै रहेको छ। त्यसकारण, यस विषयसँग सम्बन्धित सबै कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा उपलब्ध गराइदिन म निवेदन गर्न चाहन्छु।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत थपिएको प्रतिराहदानी २.१३ डलरको अतिरिक्त भारबारे जिज्ञासा राखे।
उनले सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि राहदानीका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जिल्लास्तरमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे । कुनै पनि विषयवस्तुले सार्वजनिक चासो आकर्षित गरेपछि, स्वाभाविक रूपमा राज्यले अतिरिक्त व्ययभार वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस विषयमा जिज्ञासा राख्नु आफ्नो दायित्व भएको उनले बताए ।
हाल टेन्डर प्राप्त गरेको कम्पनीले ई–पासपोर्ट छाप्ने कार्य गरिरहेको तर भेरिएसनमार्फत हाल पनि केही राहदानी छापिरहेको उनको भनाइ छ । नयाँ ठेक्काअनुसार प्रतिराहदानी ८ डलर दर निर्धारण गरिएको भए पनि सम्बन्धित कम्पनीले समयमै छाप्न नसकेका कारण अहिले प्रतिराहदानी १० डलर १३ सेन्टका दरले छाप्नुपरेको अवस्था रहेको उनले बताए ।
रास्वपा सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले बारा लगायतका धेरै जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या थप गरी सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपाकै अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले भने राहदानी सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन (सब–जुडिस) रहेको अवस्थामा समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।
उनले संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने बताए । यस्तै रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राहदानी छपाइको विषयलाई लिएर गत असार ८ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको सन्दर्भमा समितिले यसलाई धेरै गिजोल्न नहुने उनको तर्क छ । उनले विगतका एयरबस खरिद प्रकरण र खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितता स्मरण गराउँदै नेपालका सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियाहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसकेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे।
बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले भने, ‘भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्या हो र यसलाई निर्मूल पार्न प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ।’ उनले थपे, ‘तर जुन विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसमाथि समितिमा छलफल गर्दा वास्तविक उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा पुग्न सक्छ। न्यायालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कार्यसूची (एजेण्डा) को मुख्य भागमा राखेको भन्दै समितिको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाइन् । धितालले समयको अभाव र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त विषयलाई तत्कालका लागि स्थगित गरी अन्य विविध विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सभापतिलाई आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘यदि हामीले छलफल नै गर्न नमिल्ने विषय हो भने यसलाई एजेन्डामा किन राखियो ? सचिवालयले कार्यसूची तय गर्दा यस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।’ यस्तै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयहरूमा पर्याप्त अध्ययन र तथ्यबिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण हुने बताइन् ।
उनले प्राप्त तथ्य र व्यक्तिगत अध्ययनका क्रममा भेटिएका विवरणहरूबिच ठूलो भिन्नता देखिएको उल्लेख गरिन् । अपूर्ण र तथ्यहीन कागजातका आधारमा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले छलफल गर्नु वा अभिव्यक्ति दिनु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ। यस्ता संवेदनशील विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मिडियामा आउने ‘बाइट’ हरूले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने प्रति सचेत रहन आग्रह गरिन् ।
यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर केरकार गर्ने र नियन्त्रणमा लिन खोज्ने कार्य संविधानको भावनाविपरीत भएको उनको भनाइ छ। सांसद पुनले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) देखि ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्म भएका विभिन्न ‘भेरिएसन’ र ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाए। सुरुमा ५० लाख प्रति ई–पासपोर्टको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरिएको र पुनः ६४ लाख पु¥याइएको विषयमा उनले छानबिनको माग गरे ।
राहदानी छपाइमा भएको ठेक्का प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न कर्मचारी तथा अन्य पक्षका बारेमा समितिले चासो राखे पनि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषय भएकाले बैठक मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नगरी अन्य प्राविधिक विषयमा केन्द्रित भएको थियो । यस्तै बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण कार्य सुचारु भइसकेको जानकारी गराएका थिए।
तर सांसदहरूले भने अधिकांश जिल्लाहरूमा अझै पनि प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा ठप्प पारिएको भन्दै सचिवको दाबीप्रति असहमति जनाए । दुई जर्मन कम्पनीले जडान गरेको प्रणालीबाट राहदानी छपाई र वितरण सुरु भएको छ। राहदानी विभागले सोमबार एक सूचना प्रकाशन गरेर नयाँ प्रणालीबाट राहदानी वितरण सुरु भएको जानकारी दिएको हो।
यसअघि फ्रान्सको कम्पनी आइडिमिया (आइडिईएमआईए)ले नेपाललाई पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सोमबार बिहान त्रिपुरेश्वस्ति राहदानी विभागमा पुगेर जर्मन कम्पनीले जडान गरेको सिस्टमबाट प्रिन्ट भएको पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेका छन्। उनले नयाँ प्रणालीबाट छापिएको पहिलो पासपोर्ट खेलाडीहरूलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
