५ साउन , काठमाण्डौ ।
“नेपाल पछि हट्यो ! विवादित नक्सा हटाइयो, सीमा विवाद अब सकियो !” केही दिनयता भारतीय मिडिया, विशेष गरी चर्चित समाचार संस्था आज तकले नेपालका बारेमा यस्तै दाबी गर्दै भ्रामक समाचार फैलाइरहेको छ । भारतीय मिडियाको दाबी छ— नेपाल सरकारले १ रुपैयाँको नयाँ सिक्काबाट लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको चुच्चे नक्सा हटाउने निर्णय गर्यो र भारतसामु झुक्यो ।
तर, के यो दाबी सत्य हो? के साँच्चै नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र भूमिप्रतिको दाबी कमजोर बनाएको हो? आज हामी यस घटनाको भित्री सत्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको वास्तविक निर्णय र मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट निर्देशनबारे प्रष्ट पार्नेछौँ ।
सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ भारतीय मिडियाको ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘आज तक’ ले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा लेखेको छ– ‘नेपाल पछि हट्यो… नयाँ एक रुपैयाँको सिक्काबाट विवादित नक्सा हटाइने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक विवाद समाधानतर्फ ।’ भारतीय मिडियाको यो न्यारेटिभ नयाँ भने होइन । उनीहरूले नेपालले २०७७ सालमा संविधान संशोधन गरेर जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई सुरुदेखि नै विवादित भन्दै आएका छन् ।
उनीहरूले अहिलेको घटनालाई यसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन् कि मानौँ नेपालले अब ती भूमिमा आफ्नो दाबी छोडिसक्यो । तर के १ रुपैयाँको सिक्काको एउटा निर्णयले देशको भूगोल र संविधान फेरिन्छ त ? पक्कै पनि फेरिँदैन । तर, भारतीय मिडियाले यसलाई एउटा मनोवैज्ञानिक जितको रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले नेपालको आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रियालाई आफ्नो कूटनीतिक सफलताको रूपमा व्याख्या गरेर भारतीय दर्शकहरूलाई भ्रममा पारिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, जुन देशको केन्द्रीय बैंक हो, उसले समय–समयमा नोट र सिक्काहरूको डिजाइन परिवर्तन गरिरहन्छ ।
यसै क्रममा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले १ रुपैयाँको सिक्काको वजन कम गर्ने र त्यसमा नेपालको कुनै ऐतिहासिक सम्पदालाई स्थान दिने प्रस्ताव अगाडि बढायो । बैंकको प्रस्ताव थियो– १ रुपैयाँको सिक्कामा मुस्ताङको प्रसिद्ध ‘घार गुम्बा’को तस्बिर राखियोस् । घार गुम्बा नेपालकै मात्र नभएर विश्वकै पुरानो गुम्बाहरूमध्ये एक मानिन्छ, जसको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व निकै ठुलो छ ।
राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हाम्रो पुरातन सम्पदालाई मुद्रा मार्फत प्रवद्र्धन गर्नु थियो । सिक्काको नयाँ डिजाइन प्रस्ताव गर्दा त्यहाँ नेपालको नक्सा राखिएको थिएन वा हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो भन्ने चर्चा बाहिर आयो । यही बिन्दुबाट विवाद सुरु भयो । केही मानिसहरूले त यो गुम्बा अमेरिकी सहयोगमा बनेको हुनाले नयाँ सरकारले यसलाई बढी महत्त्व दिएको भन्ने आरोप समेत लगाए ।
जब नेपाल राष्ट्र बैंकले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठायो, तब सरकारले यसमा कडा अडान लियो । धेरैलाई लाग्न सक्छ कि सरकारले यो प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो, तर वास्तविकता ठीक उल्टो छ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको उक्त प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएको छ । सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ कि— “सिक्काको नयाँ स्वरुपमा नेपालको नक्सा अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिएको कुनै पनि मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन पाइँदैन । मुख्यसचिव मार्फत अर्थ मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकमा पुगेको निर्देशनमा भनिएको छ– “पुरातात्विक सम्पदा राख्नु राम्रो कुरा हो, तर नेपालको आधिकारिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) बिनाको सिक्का स्वीकार्य हुने छैन ।”
यसको अर्थ के हो भने, नेपाल सरकार आफ्नो नक्सा र माटोको सवालमा कत्ति पनि झुकेको छैन । बरु, कर्मचारी संयन्त्रबाट भएको त्रुटि वा प्रस्तावलाई राजनीतिक नेतृत्वले सच्याएको छ । नेपालको नयाँ नक्सा जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको छ, त्यो केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन ।
यो नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निसान छापको हिस्सा हो । २०७७ साल जेठ ३१ गते नेपालको संसदले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्दै यो नक्सालाई संविधानको अंग बनाएको थियो । संविधानमा रहेको नक्सा हटाउन फेरि दुई–तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा असम्भव प्रायः छ ।
त्यसैले, एउटा सिक्कामा नक्सा भयो वा भएन भन्ने कुराले प्राविधिक महत्त्व राख्न सक्छ, तर यसले नेपालको सार्वभौम दाबीलाई कमजोर बनाउन सक्दैन । यद्यपि, सिक्का जस्तो राष्ट्रिय प्रतीकमा नक्सा नहुनुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जान सक्थ्यो, जसलाई सरकारले रोकेको छ ।
भारतीय मिडियाले किन झुटो दाबी गरे त ? नेपालले गर्ने साना–साना प्रशासनिक निर्णयलाई पनि उनीहरूले भारतको जित वा नेपालको हारको रूपमा चित्रण गरेर आफ्नो टिआरपी बढाउने गर्छन् । यस्ता समाचारहरू फैलाएर नेपालभित्रै सरकार र जनताबीच फाटो ल्याउने र नेपालको मनोबल कमजोर बनाउने प्रयास गरिन्छ ।
तर हामी नेपाली सजग हुनुपर्छ । हाम्रो भूमि, हाम्रो नक्सा र हाम्रो गौरवका विषयमा कुनै पनि विदेशी मिडियाले गर्ने टिप्पणी हाम्रो अन्तिम सत्य होइन । नेपालको आधिकारिक धारणा नेपाल सरकारको प्रवक्ता र आधिकारिक संयन्त्रले मात्र दिन्छ । १ रुपैयाँको सिक्काको विवादमा पनि अन्ततः नक्सा नै राख्ने निर्णय हुनुले नेपालको अडान अझ स्पष्ट पारेको छ ।
अहिले एक रुपैयाँको सिक्का पहेँलो धातुले बनेको हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको डिजाइनअनुरूपको सिक्का भने सेतो धातुबाट बनाइने स्रोतको दाबी छ । १ रुपैयाँको सिक्का टकमरी गर्न २ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भएपछि खर्च कम गर्न तथा तौल पनि घटाउन सेतो धातुमा सिक्का उत्पादनको तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक नोट तथा सिक्का नियमावली २०५९ अनुसार बैंकले निष्काशन गर्ने विभिन्न दरका नोट तथा सिक्काहरूको डिजाइन तयार गरी समिति समक्ष सिफारिस पेस गर्न एउटा डिजाइन समिति हुन्छ । सो समितिको अध्यक्षमा गभर्नर हुन्छन् भने दुवै डेपुटी गभर्नर, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भाषाविद्, पुरातत्व विभागको महानिर्देशक, वन्यजन्तु विभागको महानिर्देशक वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासको प्राध्यापक र राष्ट्र बैंकले तोकेको नेपाली नोट तथा सिक्का विशेषज्ञ सदस्य हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकका मुद्रा व्यवस्थापन विभागको प्रमुख समितिको सदस्य–सचिव हुन्छ । यो समितिलाई राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्ने विभिन्न दरका नयाँ नोट तथा सिक्काहरूको डिजाइन छनौट गर्ने, चलनचल्तीमा रहेका नोट तथा सिक्काहरूको डिजाइनमा केही परिवर्तन गर्न आवश्यक भएमा त्यस्तो परिवर्तन गर्ने, नोट तथा सिक्कामा रहने प्राकृतिक सम्पदा, मन्दिर, देवीदेवता, पशुपन्छी आदिको चित्र चयन गर्ने, नोट तथा सिक्काको आकार र नोट लम्बाइ, चौडाइ निर्धारण गर्ने लगायत अधिकार हुन्छ ।
समितिले नयाँ डिजाइन गरेका वा डिजाइन परिवर्तन गरेपछि त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पेस गरिन्छ । सञ्चालक समितिले त्यसलाई स्वीकृत ग¥यो भने अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरी कुनै पनि नयाँ वा पुरानोको डिजाइन परिवर्तन गरिएको नोट वा सिक्का प्रचलनमा ल्याउन नपाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ५२ मा छ ।
सो दफाको उपदफा ७ मा बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई जुनसुकै मूल्य, नाप, तौल, शुद्धता, डिजाइन र धातुको वा मिश्रण भएको धातुको सिक्का चलन चल्तीको निमित्त वा विशेष अवसरमा टक्सारमा टक्मरी गराई चलन चल्तीमा ल्याउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
अन्त्यमा,सिक्काको तौल घटाउने वा त्यसमा सम्पदाहरू राख्ने कुरा प्राविधिक हुन् । तर ती प्रक्रियामा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमिकता कतै पनि ओझेलमा पर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले घार गुम्बालाई स्थान दिन खोज्नु सकारात्मक भए तापनि नक्सालाई अनिवार्य सर्त बनाउनु सरकारको परिपक्व निर्णय हो ।
भारतीय मिडियाले ‘नेपाल झुक्यो’ भन्दैमा हामी झुक्नेवाला छैनौँ । हाम्रो माटो, हाम्रो गौरव र हाम्रो नक्सा हाम्रा लागि सर्वोपरि छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हुन् । नेपालकै रहनेछन् । जुन नेपालको संविधानमा सुचीकृत छ ।
