५ साउन , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जनस्तरबाटै आलोचना भएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको समता कर लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतशित समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो।
यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ शाहले भनेका छन्। करको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य भए पनि यसले नागरिकलाई असर परेकाले लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
‘३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो,’ उनले भनेका छन्।
नागरिक तमा समता करप्रति देखिएको प्रतिक्रियाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। कुनै पनि निर्णयमा नागरिक असन्तुष्ट भएमा सुधार्न सरकार तयार रहेको उनले जनाएका छन्। ‘नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिनेछन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ।’
यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेनले निजी अस्पतालका १० प्रतशित शय्या, निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयको १० प्रतिशत सिट न्यायोचित वितरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’
उनले आफ्नो सरकारलाई जनमुखी सरकार भनेका छन्। ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।
दुर्इं दिन अघि मात्रै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारले कुनै पनि निर्णय गलत नियतका साथ नगर्ने तर त्यसले जनताको हित गरेन भने कुनैपनि निर्णय सच्याउन सकिने बताएका थिए । उनले सरकारका निर्णयहरूमा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्ने र त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको बताएका थिए ।
खराब नियत भएमा सच्याउन गाह्रो हुने उल्लेख गर्दै उनले असल सोच राखेर काम गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ विवाद आउन सक्ने धारणा राखे। सभापति लामिछानेले कहिलेकाहीँ किसानको पक्षमा भनेर गरिएका निर्णयहरू व्यावहारिक रूपमा फिल्डमा जाँदा विपक्षमा परिणत हुन सक्ने स्वीकार गरे ।
सरकारले जसको लाभका लागि निर्णय गरेको हो, त्यसबाट हानि पुगेको खण्डमा निर्णयहरू परिवर्तन हुने उनले स्पष्ट पारेका थिए । कुनै कामले धेरै ठुलो क्षति पु¥याएमा तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई अलिकति समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेतृत्वले एउटा निश्चित उद्देश्य र दृष्टिकोण राखेर योजना ल्याउने हुनाले कार्यान्वयनका केही चुनौतीकै कारण ती योजना खराब वा खतम नहुने उनले दाबी गरे। लामिछानेले भनेका थिए, ‘ म के विश्वास गर्न चाहन्छु भने सरकारको नियतमा कुनै पनि शङ्का छैन, निर्णयहरूमा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ र त्यसलाई करेक्सन गर्न चाहिन्छ ।’ कार्यान्वयनका क्रममा आउने चुनौतीले बाहिर भ्रम सिर्जना हुने तर्फ उनले सचेत गराएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ’शिक्षा समता शुल्क’ का नाममा नयाँ कर थपिएकाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययन गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकको खर्च ३ प्रशितले बढेको थियो । यही साउन १ गतेदेखि कुनै पनि नेपालीले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयबाट शिक्षा लिँदा बिलमा सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत ’शिक्षा समता शुल्क’ जोडिएको थियो ।
यस्तै ’स्वास्थ्य समता शुल्क’का नाममा थपिएको करले सर्वसाधारण नेपालीको औषधोपचार खर्चसमेत बढाएको थियो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू (अस्पताल, क्लिनिक आदि) बाट सेवा लिँदा बिरामीले अब बिलमा सेवा शुल्कको ३ प्रतिशत ’स्वास्थ्य समता शुल्क’ थप तिर्नुपरेको थियो ।
यससँगै निजी अस्पतालका शवगृह (मर्चुअरी)मा शव राख्ने शुल्कमा समेत ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्न थालेको थियो । निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले ओपीडी, उपचार, एम्बुलेन्स, औषधि तथा शवगृह सेवासहित सबै बिलमा शुल्क थपिएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
बजेटमार्फत घोषणा भएको यो कर फिर्ता लिन संसद्मा समेत प्रतिपक्ष दलका सांसद्हरुले माग गर्दै आएका थिए । यो करलाई लिएर कतिपय रास्वपाका सांसद्हरुले समेत आपत्ति जनाएका थिए । निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि शुल्कको भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने भन्दै सरकारमाथि दबाब बढेपछि बालेन सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको हो। यससँगै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क अब लागू नहुने भएको छ।
