१९ वैशाख , काठमाण्डौ।
गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अत्यासित रूपमा हार व्यहोरेका यो देशका पुराना र त्यस बेलाका ठूला भनिएका पार्टीहरू यतिबेला आन्तरिक कलहमा अल्झेका छन्। उनीहरूले हारको प्रमुख कारण नै पहिचान गर्न सकेका छैनन्। उल्टै पार्टीभित्र रहेका एक समूहले अर्को समूहलाई हारको प्रमुख कारक रहेको भन्दै हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका छन्।
यसको प्रमुख शिकार बनेको छ २०७९ सालको प्रतिनिधिसभामा पहिलो बनेको यो देशको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेस। त्यसपछिको कलहमा फसेको छ त्यसै बेलाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले। अनि राप्रपा लगायतका पुराना दलहरूको घरकलह उच्च बिन्दुमा पुगेको छ।
तर २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा मत पाएको, दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने आउन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। रास्वपा मात्र हैन, अर्को नयाँ शक्तिका रूपमा उदाइरहेको श्रम संस्कृति पार्टी पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ।
यहाँसम्म कि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले आज शनिबार बिहान धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा आउन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने इच्छुक व्यक्तिलाई धरानको गिटी हाउसमा आउनका लागि आग्रह गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अपिल नै गरेका छन्।
यसैगरी रास्वपाले स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटका लागि कार्यविधि बनाएर पार्टीका नेताहरूलाई त्यसको जिम्मा नै दिइसकेको छ। रास्वपाका लागि यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। पहिलो कुरा, अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको एक जना पनि सांसद पुग्न सकेको छैन।
जसका कारण प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा २ सिट मात्र कमले दुई तिहाइ मतमा रहेको रास्वपाले संविधान संशोधनका लागि अन्य दुई जना अन्य दल वा स्वतन्त्र सांसदको सहायता लिन सके पनि राष्ट्रिय सभामा शून्य अवस्थामा रहेकाले संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ।
त्यसैले राष्ट्रिय सभामा पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन चाहन्छ रास्वपा। अर्को तर्फ, अहिले पाएको अपार मतलाई स्थानीय तहमा देखाउन सकेन भने रास्वपाको सत्ता यात्रा पनि लामो बन्न नसक्ने पक्कापक्की हुन्छ। तर परम्परागत ठूला दलहरू आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षमा अल्झिरहेकाले त्यसको फाइदा रास्वपाले आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उठाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ।
यस पटक भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा ठूलो सफलता हासिल गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो। २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जित्दै उसले दुई तिहाइ नजिकको सरकार गठन गर्यो। यो परिणामले लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा वर्चस्व जमाइरहेका दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र समाजवादी दलसहित मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मात्र हैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित मधेशवादी दलहरूलाई ठूलो धक्का दियो।
तर, चुनावी हारपछि आत्मसमिक्षा गरेर सुधारको बाटो खोज्नुको सट्टा यी दलहरू अहिले आन्तरिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपमै केन्द्रित देखिन्छन्। पार्टीभित्रका विभिन्न गुटहरू एकअर्कालाई हारको दोष दिँदै सार्वजनिक रूपमा नै विवादमा उत्रिएका छन्। यसको असर संगठन, कार्यकर्ता मनोबल र आगामी रणनीतिमा स्पष्ट देखिएको छ।
नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार २०८३ सालको चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले पनि सोहीअनुसार तयारी गर्न राजनीतिक दलहरूलाई संकेत गरिरहेको छ।
यही सन्दर्भमा रास्वपाले भने निकै व्यवस्थित ढंगले चुनावी तयारी अघि बढाइसकेको छ। पार्टीका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट समिति’ गठन गरेर योग्य र सक्षम उम्मेदवार खोज्ने अभियान सुरु गरिएको छ। रास्वपाले ‘क्यान्डिडेट क्लब’ नामक अवधारणामार्फत उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
यस प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई निश्चित प्रक्रिया, मूल्यांकन र प्रशिक्षणबाट गुजारिनेछ। पार्टीले यस पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधिसभा जस्तै प्रचण्ड बहुमत ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति उसले बनाएको छ।
रास्वपाको क्यान्डिडेट क्लब अवधारणा नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ। यस प्रणालीले टिकट वितरणमा पारदर्शिता ल्याउने, व्यक्तिगत पहुँच र गुटगत प्रभावलाई कम गर्ने तथा योग्यताको आधारमा उम्मेदवार चयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उम्मेदवार छनोटका लागि पार्टीले केही आधारहरू तय गर्ने तयारी गरेको छ—जस्तै शैक्षिक योग्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, राज्य सञ्चालनको अनुभव, नैतिक आचरण आदि।
साथै, कम्तीमा तीन महिना पार्टी सदस्यता लिएका व्यक्तिहरू मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने प्रस्तावसमेत छलफलमा छ। यसले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्ने, नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने र दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले आन्तरिक विवादले ग्रस्त छ।
कांग्रेसका संगठनात्मक रूपमा वडा तहसम्म बलियो संरचना छन्, तर ती पनि केन्द्रको नेतृत्वको विवादले अन्योलमा मात्र छैनन्, निराश पनि उत्तिकै छन्, जसको असर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्ने कुरामा दुईमत नै छैन।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह र वर्तमान सभापति गगन थापा बीच शक्ति सन्तुलनको विषयमा विवाद यतिबेला सतहमा आइपुगेको छ।
साथै, शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले पनि पार्टीभित्र निष्पक्ष महाधिवेशनको माग गर्दै आफ्नो छुट्टै समूहलाई जीवित राखेका छन्। यसले पार्टीलाई विभाजनकै अवस्थामा पुर्याउँदैन भन्न सकिँदैन। यदि त्यसो भयो भने सबैभन्दा बढी फाइदा रास्वपाले नै लिनेछ। कांग्रेस अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा बढी केन्द्रित देखिन्छ।
नेतृत्वले महाधिवेशनले पार्टीमा ऊर्जा ल्याउने दाबी गरे पनि आन्तरिक विवाद समाधान नभएसम्म त्यो सम्भावना कमजोर देखिन्छ। नेकपा एमाले पनि चुनावी हारपछि स्पष्ट दिशाविहीन अवस्थामा छ। फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ।
यद्यपि, पार्टीभित्र खुलेर नेतृत्व परिवर्तनको बहस हुन सकेको छैन। केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको माग उठाए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। अहिले ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुने क्रममा रहेकाले पार्टीभित्रका गतिविधि केही सुस्त देखिन्छन्। एमालेले आफ्नो संगठन वडा तहसम्म मजबुत भएको दाबी गर्दै हतार नगरी चुनावी तयारी गर्ने रणनीति लिएको छ।
तर, नेतृत्व र रणनीतिक स्पष्टताको अभावले उसको भविष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० पनि आन्तरिक संरचना र नेतृत्वको विषयमा अलमलमा छ। संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल बीच पार्टीको पूर्ण संरचना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।
नेतृत्व हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र मतभेद छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरू क्रमिक परिवर्तन चाहन्छन् भने युवा नेताहरू तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा छन्। यसले पार्टीभित्र स्पष्ट दिशा अभाव देखाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विवादमा छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवल शमशेर राणा समूहबीच विवाद चर्किएको छ।
महाधिवेशनको मिति तोक्ने विषयमा समेत मतभेद देखिएको छ। मधेश केन्द्रित दलहरू जस्तै जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चुनावी हारपछि पुनः संगठित हुन सकेका छैनन्। उनीहरूको एकता प्रयास पनि रोकिएको छ। रास्वपाबाहेक अन्य नयाँ शक्तिहरू पनि सक्रिय देखिएका छन्।
श्रम संस्कृतिमा आधारित नयाँ राजनीतिक धार लिएर अघि बढिरहेको ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ जस्ता दलहरू पनि स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित गर्दै संगठन विस्तारमा जुटेका छन्। यी दलहरूले पुराना राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिँदै नयाँ अभ्यास, पारदर्शिता र कार्यक्षमतामा जोड दिएका छन्। यसले मतदातामा नयाँ विकल्पको आशा जगाएको छ।
नेपालको राजनीति अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। पुराना दलहरू आफ्नो आन्तरिक विवाद र नेतृत्व संकटमा अल्झिएका बेला नयाँ दलहरू अवसरको खोजीमा सक्रिय छन्। आगामी २०८३ सालको स्थानीय तह निर्वाचनले यो प्रतिस्पर्धालाई अझ स्पष्ट बनाउनेछ। यदि परम्परागत दलहरूले समयमै आफ्नो कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्न सकेनन् भने नयाँ शक्तिहरूको प्रभाव अझ बढ्ने निश्चित छ।
अर्कोतर्फ, नयाँ दलहरूले पनि आफ्नो लोकप्रियतालाई दिगो बनाउन संगठन, नीति र कार्यान्वयनमा मजबुत हुनुपर्ने चुनौती छ। यसरी हेर्दा, आगामी निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको राजनीतिक भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोड बन्ने देखिन्छ।
