१९ वैशाख , काठमाण्डौ।
इरान युद्धका विषयमा युरोपसँग मतभेद बढ्दै जाँदा अमेरिकाले जर्मनीबाट आफ्ना ५ हजार सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । रोयटर्सका अनुसार जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जसँग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विवाद भएपछि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले शुक्रबार नेटो सहयोगी जर्मनीबाट ५ हजार सेना फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले भनेका थिए, ‘इरानीहरूले दुई महिना पुरानो युद्ध अन्त्य गर्न वार्तामा अमेरिकालाई अपमानित गरिरहेका छन्, वासिङ्टनले कस्तो निकास रणनीति अपनाइरहेको छ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन।’ यसै हप्ताको सुरुमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग मेट्र्सले “अमेरिकीहरूसँग स्पष्ट रूपमा कुनै रणनीति नभएको“ र उनीहरूले “कस्तो रणनीतिक निकास रोज्नेछन“ भन्ने आफूले देख्न नसकेको बताएका थिए ।
“इरानीहरू स्पष्ट रूपमा वार्तामा निकै सिपालु छन् वा भनौँ वार्ता नगर्नमै सिपालु छन् । अमेरिकीहरूलाई इस्लामाबादसम्म यात्रा गराउँछन् र कुनै परिणाम बिना फर्काइदिन्छन्।“ साथै उनले “सम्पूर्ण राष्ट्र“ इरानी नेतृत्वद्वारा “अपमानित“ भइरहेको पनि थपेका थिए ।
प्रतिक्रियामा ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ’ट्रुथ सोसल’मा लेख्दै मेर्टसले “इरानसँग परमाणु हतियार हुनु ठीक ठानेका“ र “आफूले के भनिरहेको छु भन्ने हेक्कै नपाएका“ बताएका छन् । “जर्मनीले आर्थिक रूपमा र अन्य हिसाबले पनि यति कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको छ कि कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन,“ उनको पोस्टमा भनिएको छ ।
त्यसपछि रिसाएका ट्रम्पले जर्मनीबाट सेना फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिएका थिए । पेन्टागनका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘जर्मनीका हालैको अभिव्यक्ति गलत र वाहियात छ।’ ‘राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिउत्पादक टिप्पणीमा सही प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्’, ती अधिकारीले थपे । सेना फिर्ता आगामी ६ देखि १२ महिनासम्म पूरा हुने अपेक्षा गरिएको पेन्टागनले जनाएको छ ।
जर्मनीमा अमेरिकी सेनाका झन्डै ३५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्, जुन संख्या युरोपका अन्य कुनै पनि ठाउँको भन्दा बढी हो । ती अधिकारीका अनुसार ५ हजार सेना फिर्ताले युरोपमा अमेरिकी सेनाको स्तर लगभग २०२२ भन्दा अघिको जस्तो हुनेछ । अर्थात् रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघिको अवस्थामा आउनेछ ।
यसबीच युरोपेली संघ (ईयू)ले यसमा प्रतिक्रिया दिएको छ । ईयूले युरोपमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुनु अमेरिकाकै रणनीतिक हितमा रहेको बताएको छ । युरोपेली संघकी प्रवक्ता अनित्ता हिप्परले भनिन्, “युरोपको सुरक्षा र रक्षामा अमेरिका प्रमुख साझेदार रहँदै आएको छ ।
युरोपमा अमेरिकी सैनिकहरूको उपस्थिति अमेरिकाको वैश्विक रणनीति र हितकै लागि महत्वपूर्ण थियो ।” इरान युद्धका विषयमा नेटोभित्र मतभेद देखिइरहेका बेला यो विवाद थप चर्किएको छ । ट्रम्पले यसअघि पनि नेटो सहयोगीहरूले पर्याप्त समर्थन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
रूस–युक्रेन युद्ध र ट्रम्पको दबाबपछि युरोपेली देशहरूले रक्षा खर्च बढाउन थालेका छन् । प्रवक्ता हिप्परले भनिन्, “हाम्रा नेटो सहयोगीहरूले अभूतपूर्व गतिमा रक्षा बजेट बढाइरहेका छन् ।” उनले जर्मनीले आगामी केही वर्षमा आफ्नो रक्षा खर्च तीन गुणासम्म बढाउने योजनातर्फ पनि संकेत गरिन् ।
यता इटाली र स्पेनबाट समेत अमेरिकी सैनिक फिर्ता हुन सक्ने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पको जबाफ थियो, “सायद गर्छु, किन नगर्ने?“ “इटालीले हामीलाई कुनै सहयोग गरेको छैन र स्पेन त झन् खराब रहेको छ,“ इरानसँगको युद्धमा उनीहरूको प्रतिक्रियाको आलोचना गर्दै ट्रम्पले थपे ।
“सबै मामिलामा उनीहरूले भने, ’म यसमा संलग्न हुन चाहन्नँ।’“ युरोपमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सैन्य तैनाथी जर्मनीमै छ। त्यस्तै करिब १२,००० सैनिक इटालीमा र थप १०,००० सैनिक यूकेमा छन् । ट्रम्पले यसअघि पनि जर्मनीमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए तर त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
अन्यत्रका हकमा जापानमा मात्रै अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति योभन्दा ठूलो छ । सन् २०२० मा जर्मनीबाट १२,००० अमेरिकी सैनिकलाई युरोपका अन्य नेटो राष्ट्रहरूमा वा अमेरिकामै स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव कङ्ग्रेसले रोकिदिएको थियो र पछि राष्ट्रपति जो बाइडनले त्यसलाई उल्ट्याएका थिए ।
त्यतिखेर ट्रम्पले जर्मनीमाथि जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको आरोप लगाएका थिए किनकी उसको सैन्य खर्च नेटोको लक्ष्य (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत) भन्दा निकै कम थियो । तर मर्ज सरकार आएपछि उक्त अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ ।
जर्मनीले सन् २०२७ मा १०५.८ बिलिअन युरो खर्च गर्ने र आगामी वर्ष रक्षा खर्च जीडीपीको ३.१ प्रतिशत पुग्ने ठानिएको छ । युरोपबाट ध्यान मोडेर इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने ट्रम्पको योजना अनुसार गत वर्ष अमेरिकाले रोमानियामा आफ्नो सैन्य उपस्थिति घटाउने निर्णय गरेको थियो । केही रिपब्लिकन सांसदहरूले नै उक्त निर्णयको आलोचना गरेका थिए भने रुससँग चिन्तित पूर्वी युरोपका अन्य देशहरूले पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
