२१ वैशाख , काठमाण्डौ।
नेपाली राजनीतिमा एउटा उखान वर्षाैसम्म निकै चर्चित सुनियो “चुनाव जित्न कि मनी, कि त मसल चाहिन्छ।“ अर्थात्, पैसा र बाहुबल नभई राजनीतिमा टिक्न सकिँदैन भन्ने गलत सोचले हाम्रो समाजमा जरा गाडेको छ। तर, गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाटै यो सोचलाई जनताले नै गलत सावित गरिदिएका छन् ।
जनताले न धन हेरेका छन् नत बाहुबल, भविष्य देखेका र योजना बोकेका धेरै उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचित गराएर पठाइसकेका छन् । अहिले फेरि छोटो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली दल भएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवार छनोट विधिले चासो बढाएको छ ।
२०८३ मै हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एउटा यस्तो मास्टरप्लान सार्वजनिक गरेको छ, जसले परम्परागत राजनीतिको जग नै हल्लाइदिने देखिएको छ। अब नेताको चाकडी गरेर वा पैसाको बिटो बुझाएर टिकट पाइने छैन। रास्वपाले उम्मेदवार छनोटका लागि ’क्यान्डिडेट क्लब’ देखि ’स्वघोषणा’ सम्मका निकै कडा र रोचक मापदण्ड ल्याएको छ।
के हो त रास्वपाको यो ’नयाँ प्रयोग’? कसरी छानिनेछन् अबका उम्मेदवार? र, के यो प्रक्रियाले साँच्चै नेपालको स्थानीय सरकारलाई परिणाममुखी बनाउला? यसमा अब चर्चा गरौं । हामीले देख्दै आएका छौँ, चुनावका बेला टिकट वितरण हुँदा पार्टीका शीर्ष नेताको घरदैलोमा भीड लाग्छ ।
नातावाद, कृपावाद र गुटबन्दीका आधारमा बन्द कोठाभित्र टिकटको निर्णय हुन्छ। तर, रास्वपाले यस पटक यो ’बन्द कोठा’ को संस्कृतिलाई तोड्ने दाबी गरेको छ। रास्वपाको नयाँ दस्तावेज ’स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा, २०८३’ ले स्पष्ट भनेको छ, उम्मेदवार नेताको निगाहबाट होइन, जनताको भरोसा र आफ्नै योग्यताका आधारमा तय हुनेछन्।
यसको मुख्य उद्देश्य हो— “सही तरिकाले, सही ठाउँमा, सही व्यक्तित्व“ छान्ने परिपाटी स्थापित गर्नु। यद्यपि रास्वपा आफ्नो यो सिद्धान्तबाट समय समयमा चिप्लिदै भने आएको छ । रास्वपाले उम्मेदवार छनोटका लागि एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएको छ—क्यान्डिडेट क्लब। यो कुनै चिया गफ गर्ने क्लब होइन, यो एउटा यस्तो फिल्टरिङ मेकानिजम हो जहाँबाट योग्य उम्मेदवार मात्र अगाडि बढ्नेछन्।
रास्वपाका अनुशार यसका दुई तह हुनेछन्, पहिलो पालिका क्यान्डिडेट क्लब यहाँ प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका आकांक्षीहरूले आवेदन दिनुपर्नेछ। दोस्रो वडा क्यान्डिडेट क्लब यहाँ वडाध्यक्ष र सदस्यका आकांक्षीहरू सहभागी हुनेछन्।
यहाँ रोचक कुरा के छ भने, जो कोहीले पनि सिधै टिकट पाउने छैनन्। आकांक्षीले सबैभन्दा पहिले यो क्लबमा औपचारिक रूपमा आवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ। जहाँ उनीहरूको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, विज्ञता र आधारभूत योग्यताको तथ्याङ्क संकलन र परीक्षण गरिनेछ। यसले अन्तिम समयमा आएर गरिने ’टिकटको किनबेच’ वा ’अन्तिम घडीको गुटबन्दी’ लाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
अब कुरा गरौँ योग्यताको। रास्वपाको उम्मेदवार हुनका लागि केवल ’लोकप्रिय’ भएर मात्र पुग्दैन। पार्टीले ’निष्ठा, नैतिकता र सार्वजनिक आचरण’ लाई मुख्य आधार बनाएको छ । उम्मेदवार बन्न चाहनेले केही गम्भीर विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। जस्तैः शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सक्कली भएको, घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार वा साइबर बुलिङमा संलग्न नभएको, ठगी, मिटरब्याज वा सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनमा नमुछिएको, वित्तीय पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त रहेको ।
यसबाहेक, उम्मेदवार हुनका लागि पार्टीमा निश्चित समय बिताएको हुनुपर्ने अर्थात् कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पनि गरिएको छ। पुराना सदस्यका लागि कम्तिमा ४५ दिन र अन्य दलबाट प्रवेश गरेकाहरूका लागि कम्तिमा ९० दिन पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्नेछ। यसले चुनावको मुखमा पार्टी प्रवेश गरेर टिकट हात पार्ने ’अवसरवादी’ प्रवृतिलाई पूर्ण रुपमा रोक्नेछ।
यस्तै रास्वपाले समावेशितालाई केवल संविधानको धारा पुरा गर्ने सजावटको रूपमा मात्र नलिने बताएको छ। महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिमदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायलाई उम्मेदवारी प्रक्रियामा समान अवसर दिइने छ। यसको एउटा फरक पाटो के छ भने, रास्वपाले ’प्रवासको अनुभव’ सँगालेका नागरिक, श्रमिक, किसान र उद्यमीहरूलाई पनि नेतृत्वमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
यसले समाजको वास्तविक बहुविविधतालाई स्थानीय सरकारमा प्रतिविम्बित गर्नेछ। रास्वपाको यो नीति सुन्दा निकै आदर्शवादी र सुन्दर देखिन्छ। तर, नेपाली राजनीतिको धरातलमा यसका चुनौतीहरू पनि कम छैनन्।
कहिलेकाहीँ समाजमा निकै लोकप्रिय मान्छे नैतिक रूपमा कमजोर हुन सक्छ वा नैतिकवान मान्छे चुनाव जित्ने गरी लोकप्रिय नहुन सक्छ।
यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउन रास्वपालाई कठिन पर्न सक्छ। यस्तै पुराना दलहरूले चुनावमा गर्ने ठुलो खर्च र बल प्रयोगको अगाडि ’निष्ठाको राजनीति’ ले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ला? यो हेर्न बाँकी छ। यस्तै क्यान्डिडेट क्लबबाट बाहिरिने आकांक्षीहरूले पार्टीभित्रै विद्रोह गर्ने वा अन्य दलमा जाने जोखिम पनि रहन्छ।
यद्यपि, रास्वपाले अघि सारेको यो विधि केन्द्रित निर्णय संस्कृतिले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ बहस भने पक्कै छेडेको छ। यसले अन्य दलहरूलाई पनि आफ्ना उम्मेदवार चयन प्रक्रियाबारे पुनर्विचार गर्न दबाब दिनेछ। रास्वपाले स्थानीय तहलाई केवल चुनाव जित्ने थलो मात्र होइन, सेवा प्रवाह सुधार्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य सरकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
२०८३ को निर्वाचनका लागि तयार पारिएको यो रूपरेखाले “पहुँच हुनेको टिकट“ होइन, “योग्यको टिकट“ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। भनिन्छ, सुशासनको मुहान नै राजनीतिक दलको आन्तरिक शुद्धीकरण हो। यदि रास्वपाले यो प्रक्रियालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्यो भने, यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व बनाउनेछ।
तर यो केवल एउटा चुनावी फन्डा मात्र भयो भने, यसले राजनीतिप्रति थप वितृष्णा मात्र जगाउनेछ। त्यसैले, सबैको ध्यान अब रास्वपाको यो प्रयोग कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमै केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
