२१ वैशाख , काठमाण्डौ।
जब–जब आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्छन् र असारे झरीले धर्ती भिज्न थाल्छ, तब नेपाली किसानको मुटु ढुकढुक हुन थाल्छ । तर, यो ढुकढुकी खुसीको होइन, एउटा गहिरो चिन्ता र डरको हो । खुसी त तब हुन्थ्यो जब किसानसँग हातमा बिउ र मल हुन्थ्यो । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने यो सिजनमा किसानको हातमा बिउ त हुन्छ, तर खेतमा हाल्ने मल हुँदेन ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा वर्षायामको आगमन र रासायनिक मलको हाहाकार एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै बनेका छन् । हरेक वर्ष सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, तर किसानको नियति फेरिँदैन । यो वर्षौदेखि कृषिप्रधान देश नेपालका किसानहरुले भोगिरहेको पीडा हो ।
यसपालि पनि असार नजिकिँदै गर्दा लाखौं किसानहरू एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्, “के यसपालि समयमै मल पाइएला त ? “ नयाँ सरकारले ठूला–ठूला प्रतिबद्धता त जनाएको छ, तर विश्वको अर्को कुनामा भइरहेको युद्ध र भू–राजनीतिक तनावले नेपाली किसानको भान्सा र खेतबारीमा अनिकालको छाया पारिरहेको छ ।
नेपालको कृषि मन्त्रालयको अनुमान अनुसार, देशभर वार्षिक करिब १७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर, कृषि विज्ञहरूको विश्लेषण अलि फरक छ । उनीहरू भन्छन्, “यदि वास्तविक किसानको पहिचान गरेर वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने हो भने, करिब ८ देखि ९ लाख टन मलले पनि नेपालको आवश्यकता धान्न सक्छ ।“
समस्या मागको मात्र होइन, आपूर्तिको ठूलो खाडलको हो । हामीसँग मागको आधा पनि आपूर्ति गर्ने क्षमता छैन । अहिलेको सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, सरकारी गोदामहरूमा जम्मा १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र मल मौज्दात छ । मुख्य सिजनका लागि यो परिमाण “हात्तीको मुखमा जिरा“ जस्तै हो ।
जब धान रोप्ने चटारो सुरु हुन्छ, तब यो मौज्दातले एक हप्ता पनि धान्न मुस्किल पर्छ । हरेक वर्ष किसानहरू मलको लाइनमा बस्दाबस्दै बेहोस भएका, प्रहरीसँग झडप भएका र मल लुकाएको आरोपमा गाउँ–गाउँमा तनाव सिर्जना भएका समाचारहरू आउनु अब सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ, रुस–युक्रेन वा इरान–इजरायल युद्धले हाम्रो सानो खेतमा के असर गर्ला रु तर, वर्तमान विश्व यति अन्तरसम्बन्धित छ कि इरानमा खसेको एउटा बमले नेपालको मलको मूल्य र उपलब्धतामा सिधै असर पार्छ । विश्वमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने प्रमुख देशमध्ये इरान एक हो ।
नेपालले इरानसँग सिधै मल खरिद नगरे पनि हामी निर्भर रहेका भारत, बंगलादेश र रुस जस्ता देशहरू विश्व आपूर्ति शृङ्खलाबाट प्रभावित हुन्छन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्टेट अफ होर्मुज र रातो सागरको अवरोध हो । अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको बढ्दो तनावका कारण समुद्री मार्ग असुरक्षित बनेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिइसकेको छ । नेपालले खरिद सम्झौता गरिसकेको करिब ९४ हजार टनभन्दा बढी मल आयात अहिले पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । ढुवानी कम्पनीहरूले युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट जहाज ल्याउन आँट गरिरहेका छैनन् । जसले गर्दा समुद्री ढुवानी भाडा आकाशिएको छ र जहाजहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।
यसले के स्पष्ट पार्छ भने, हाम्रो खाद्य सुरक्षा अब हाम्रो नियन्त्रणमा मात्र रहेन, यो विश्व भू–राजनीतिको बन्धक बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल आउने बाटो अनिश्चित बनेपछि सरकारले अहिले आफ्नो ध्यान छिमेकी राष्ट्र भारततर्फ मोडेको छ । सात समुद्र पारिबाट मल ल्याउन असम्भव जस्तै भएपछि सरकारको अन्तिम आशा जीटुजी (सरकार–देखि–सरकार) मोडेल बनेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।, मन्त्रिपरिषद्ले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल जीटुजी मार्फत खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यो निर्णयले केही आशा त जगाएको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई थप १ लाख टन युरिया र ५० हजार टन डीएपी उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध पठाइसकेको छ । भारतीय पक्ष सकारात्मक त छ, तर त्यहाँ एउटा प्राविधिक जटिलता देखिएको छ। नेपालले २०७८ सालमा भारतसँग ५ वर्षका लागि मल खरिद गर्ने ठूलो सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार २०८०÷८१ मा २ लाख १० हजार टन मल ल्याउनुपर्ने थियो । तर, नेपालले समयमै भुक्तानी नगर्दा वा प्रशासनिक ढिलाइ गर्दा निर्धारित परिमाणको मल कहिल्यै आउन सकेन । अहिले भारतले “पुरानो सम्झौताको म्याद र कोटा“ मा प्रश्न उठाउँदै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सुझाव दिएको छ, जबकि नेपाल पुरानै सस्तो दर र कोटामा मल चाहन्छ ।
नेपालमा मल अभाव हुनुको अर्को प्रमुख कारण ग्लोबल टेन्डर मार्फत गरिने खरिद प्रक्रिया हो । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले निजी ठेकेदारहरूलाई मल आपूर्तिको जिम्मा दिन्छन् । धेरैजसो ठेकेदारहरूले सस्तोमा टेन्डर हाल्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्ने बित्तिकै विभिन्न बहाना बनाएर मल नल्याउने गरेका छन् ।
समयमा मल नल्याउने ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक संरक्षण दिने प्रवृत्तिले गर्दा किसान सधैं मर्कामा पर्छन् । नयाँ सरकारले मल खरिद र बिक्री वितरणको क्यालेन्डर बनाउने घोषणा त गरेको छ , अब यसको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ ।
हरेक चुनावमा राजनीतिक दलहरूको एउटै एजेन्डा हुन्छ– “नेपालमै मल कारखाना खोल्ने“ । तर, यो आश्वासन केवल चुनाव जित्ने मन्त्र मात्र बनेको छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न करिब १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ । विद्युतीय प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि आवश्यक सस्तो बिजुली र ठूलो पुँजीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्र यसमा लगानी गर्न डराइरहेको छ किनभने यसको प्रतिफल ढिलो आउँछ। अर्कोतिर, मलमा दिइने अर्बौँको अनुदान वास्तविक किसानको हातमा पुग्नुको साटो बिचौलिया र राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनिरहेको गुनासो व्याप्त छ । अहिले बालेन सरकारले पनि मल कारखानाको प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमै रासायिनक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आधारित रहेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी भारतसँगको व्यापार सम्झौता तथा नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपज उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधारका काम गर्ने भनेको छ ।
रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी त्यसका आधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद, बिक्री र वितरणमा रहेको अव्यवस्था सुधार गर्ने समेत भनिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने समेत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
धान नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ, जसमा धानको मात्रै ठूलो हिस्सा हुन्छ । यदि असारमा समयमै मल भएन भने धानको उत्पादन घट्ने निश्चित छ । धान उत्पादन घट्नुको सिधै अर्थ हुन्छ– चामलको आयात बढ्नु, व्यापार घाटा चुलिनु र ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढ्नु ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै ढुवानी महँगो भएको छ, जसले गर्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ । यस्तो अवस्थामा घरकै उत्पादन घट्नु भनेको सर्वसाधारणका लागि भोकमरी निम्त्याउनु सरह हो । नेपाली किसानका लागि असार केवल एउटा महिना मात्र होइन, यो एउटा उत्सव र बाँच्ने आधार हो ।
तर, यो आधार आज विश्व भू–राजनीति, सरकारी ढिलासुस्ती र ठेकेदारको बदमासीको चेपुवामा परेको छ । सरकारले जीटुजी मार्फत ८० हजार टन मल ल्याउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसलाई ’युद्धस्तर’ मा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यदि यसपालि पनि मलको अभावमा किसानका हात खाली रहे भने, त्यसको मूल्य देशको अर्थतन्त्रले वर्षौंसम्म चुकाउनु त पर्नेछ नै सरकारप्रतिको विश्वास समेत गुम्नेछ ।
