२८ वैशाख , काठमाण्डौ।
आजदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै विपक्षी दलहरू सरकारमाथि खनिएका छन् । वर्षे अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको सुरुमै प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध गरेका छन् । बैठकको सुरुमै विपक्षी दलहरूले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
लगत्तै सुचारु भएको बैठकमा संवैधानिक परिषद्लगायत सरकारद्वारा जारी अध्यादेश र सुकुमबासीको व्यवस्थापनका नाममा गरिएको ज्यादती गरिएको भन्दै विपक्षीहरूले सामूहिक प्रतिवाद गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध एकमत देखिएका छन् ।
बैठकको सुरुमा प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्।
मस्यौदा नियमावलीमा नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्वित हुने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहेका उनले नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएकोले समितिमै फिर्ता पठाउन माग गरे।
उनले आफूले समितिमा फरक मत राखेको भएपनि सरकार पक्षले आफ्नो कुरा नसुनेको आरोप लगाए। संसद संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ? उनले प्रश्न गरे। उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत जाहेर गरेको थिएँ। तर बहुमतले त्यसलाई सुनेन।
नियमावलीको नियम २४७ को उपनियम ३ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन? संसद संविधान र कानूनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ? म स्पष्ट भन्न भाहान्छु मलाई इलामका जनताले बेदाग मलाई यहाँ पठाएका हुन्। म दाग बोकेर फर्कन चाहान्नँ।’ उनले थपे, ‘नियमावलीको विवादित प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३३ (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग बाँझिएका छन्।
हामी यति सुप्रिम हुनसक्छौँ। यो लोकतन्त्रको मर्म र विधिको शासनविपरित छ। यो नियमावलीलाई टेबल नगरिकन मस्यौदा समितिमा फिर्ता पठाइयोस्।’ यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्राकृतिक विपत्ति आउनुपूर्व मानव सिर्जित विपत्ति ल्याउन सरकार लागिपरेको टिप्प्णी गरेका छन् ।
सांसद दुलालले मानव बसोबास रहेका बस्तीहरूमा २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएर मान्छेहरूलाई सम्पूर्ण सुरक्षा फौजको आतंक देखाएर, डोजरको आतंक देखाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको बताएका छन्। ’जहाँनिया राणा शासन, निरंकुश राजतन्त्रविरूद्ध नेपाली जनताले पटक पटक सशस्त्र संघर्ष, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनद्वारा स्थापित लोकतन्त्र हो यो।
यो लोकतन्त्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान छ। यहाँ संविधानको मौलिक हकका रूपमा आवासको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्य प्राकृतिक विपत्ति आउनुपूर्व मानव सिर्जित विपत्ति ल्याउन उद्यत छ,’ उनले भने, ’मानवहरू बसिराखेका बस्तीहरूमा २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएर सम्पूर्ण सुरक्षाफौजको आतंक देखाएर, डोजरको आतंक देखाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।’’सरकारलाई इन्द्रबहादुर राईहरूको आत्महत्या दुरूत्साहनको मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने?’ उनले प्रश्न पनि गरे।
राई सुकुम्बासी बस्ती भत्काएकै दिन बल्खु खोलामा मृत फेला परेका थिए। घर भत्काएको पीडा सहन नसकेकाले राईले आत्महत्याको बाटो रोजेको उनको परिवारको दाबी छ। ’विधिको शासन, रूल अफ लको नारा दिएर आएको सरकार रुल बाइ अर्डिनेन्स अर्थात् अध्यादेशबाट देश चलाउने सपना देखिराखेको त छैन? यसले सत्तारूढ दलकै झन्डै दुईतिहाइ जनप्रतिनिधिहरूलाई गिज्याइरहेको त छैन? यो के हो? लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास हो?’ उनले भने।
यस्तै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सरकारले सुकुम्वासीको उठीबास लगाएको आरोप लगाएकी छन् । बैठकमा बोल्दै सरकारले सुकुम्वासीको उद्धार गरेको नभई उठीबास लगाएको बताइन् । गरिब जनताले बनाएको घरमा डोजर चलेकै कारणले दुई जनाले आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यहाँ त मृत्युको पनि वर्ग हुँदोरहेछ । गरिब भूइमान्छेको मृत्युलाई त वेवास्ता गरिँदो रहेछ । हिजो सत्तारुढ दलका साथीहरूले मानिसको जीवन प्रमुख हो सिंहदरबार त सयौँ बनाउन सकिन्छ । म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, खोला किनारमा बसेको मान्छेहरूको जीवन हुन्छ कि हुँदैन ?’ विस्थापित गर्नुअघि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदा आफूहरूलाई आलोचित गरिएको बताइन् ।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। उनले संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छारिता लाद्ने प्रयासको निन्दा गर्दै यो ‘नियन्त्रित तानाशाही’तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएकी हुन्। सांसद अर्यालले भनिन्, ‘हिजो अरूले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेले अहिले कसरी अध्यादेश ल्याउन सकेको? निर्लज्ज भएर नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छारिता लाद्नु हो।’
उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाले स्थापित मान्यतालाई धज्जी उडाएको आरोप लगाउँदै भनेकी छन्, ‘यो अध्यादेशको श्रृंखला यतिमै रोकिँदैन। सरकार लोकतन्त्र होइन, नियन्त्रित तानाशाहीको बाटोमा जाँदैछ।’ सांसद अर्यालले सत्ताको उन्माद क्षणिक हुने तर विधिको शासन दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल सबै अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिन्।
उनले सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएको घटनाको पनि निन्दा गरिन्। ‘सत्ताको उन्माद क्षणिक हुन सक्छ तर विधिको शासन दिगो हुनुपर्छ। अध्यादेशहरू अविलम्ब खारेज गरियोस्,’ उनले बैठकमा भनेकी थिइन्। बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) पनि सरकारविरुद्ध खनिएका छन् ।
उनले लिपुलेकलाई नाकाको रुपमा भारत सरकारले प्रयोग गर्दा नेपाल सरकार लुकेर बसेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाइराख्दा किन मौन छ यो सरकार ? किन कुटनीतिक वार्ता गर्न सकेन ? हस्ताक्षरबिना कूटनीतिक नोटको भरमा किन लुकेर बसेको छ यो सरकार ?,’ साम्पाङको प्रश्न छ ।
नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षामा पठायो कि सुमुम्वासी बस्तीमा पठायो भन्ने पनि उनको प्रश्न छ । सीमा बचाउन नसक्ने तर जनताको गरिब बस्तीमा पठाएर आतंक फैकलाउनुको कारण के हो ? भनेर उनले जवाफ मागे । सरकार असफल भइसकेको पनि आफूहरूको बुझाइ रहेको उनले बताए । नागरिकको आवासको हक सरकारले नै उल्लंघन गरेको उनले बताए ।
संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृतिको पनि उनले विरोध गरे । ‘यो सरकारलाई लोकतन्त्रको याद दिलाउनुपर्ने भयो ।’ उनले भनेका छन्, ‘नागरिक सर्वोच्चतालाई संसदको सर्वोच्चताले स्थापित गर्दछ । यसकारण संसद् छल्नु भनेको जनमत नमान्नु हो, लोकतन्त्र नमान्नु हो । यो सरकारले विधि र थिति बसाउन किन सकेन ? सरकार आफैं लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने दिशामा गयो ?’
संवैधानिक परिषद्का ६ जनामध्ये ३ जना कसरी बहुमत भयो ? भन्ने पनि उनको प्रश्न छ । बजेट बनाउँदा प्रतिपक्ष दलसँग सल्लाह गर्न उनको आग्रह छ । १०० रुपैयाँमा समेत भन्सार माग्ने सरकारले चोरी पैठारी भने रोक्न नसकेको बताए ।
बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका सांसद जगदिश खरेलले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा आफूलाई मुछिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
वैठकमा बोल्दै उनले सो कम्पनीसँग एउटा मिटिङ पनि नबसेको दाबी गरे । संसद बैठकमा आकस्मिक समय र बोल्दै खरेलले आजै मात्र आफू स्वीट्जरल्यान्डबाट काठमाडौं फर्किएको जानकारी दिए । आफू सभामुख र रास्वपा सभापतिलाई लिखित जानकारी दिएर स्वीट्जरल्यान्ड गएको र एउटा कार्यक्रममा स्पिकरका रुपमा सहभागी भएको उनले बताए ।
तर, नेपालमा एक दैनिक पत्रिकाले आफू स्वीट्जरल्यान्ड भागेको भनेर लेखेकोप्रति खरेलले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘म गएको भोलिपल्ट नै राजधानी दैनिक नामक पत्रिकाले पूर्वसञ्चारमन्त्री भागे भनेर समाचार लेखेको रहेछ । त्यसप्रति गहिरो खेद प्रकट गर्न चाहन्छु । स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरण भनेर लेखिएको यति निरर्थक र तल्लो स्तरको पत्रकारीताले मेरो मानसम्मान, प्रतिष्ठा, राजनीतिक जीवनमा ठेस पुर्याएको छ ।’
खरेलले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा एउटा पनि फाइल आफूले अघि बढाएको र एउटा पनि मिटिङ पनि गरेको पाइएमा सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनबाट विदा लिने घोषणा गरे । ‘सी ग्रेडको पत्रकारीता गर्ने पत्रिकाका मालिक र सम्पादकहरुले मलाई लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न नसके तिम्रो पत्रिका बन्द गर्ने हिम्मत छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
खरेलले सी ग्रेडको पत्रकारिता नगर्न सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई चेतावनी दिएका छन् । यस आरोपले संसद्, पार्टी र आफ्नो ठुलो अपमान भएको भन्दै उनले प्रेस काउन्सिललाई तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गरे । आजको बैठकमा सरकारले केही दिन अघि मात्रै ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरु पेस भएका छन् ।
