१६ साउन , काठमाण्डौ ।
नेपालको उर्जा क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी प्रशंसा, आलोचना र विवादमा परेका नामहरु हुन्, कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्य । जसले पटक पटक विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाले । अब यी दुवैजनाको कार्यकालमा भएका निर्णयहरु छानविनमा पर्ने भएका छन् ।
यससंगै प्रश्न उठेको छ, के नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विगतमा भएका ठूला खरिद प्रक्रियाहरू पूर्णतया नियमसङ्गत, पारदर्शी र जनहित अनुकूल थिए, वा त्यहाँ नीतिगत तथा आर्थिक अनियमितताका अनगिन्ती छिद्रहरू लुकेका थिए ?
विगतमा खरिद गरिएका करोडौँ मूल्यका ट्रान्सफर्मरहरूको गुणस्तर, तिनको वास्तविक उपयोगिता, गोदाममै थन्किएर खिया लाग्न थालेको भनिएको अवस्था र यससँग जोडिएका जटिल प्राविधिक कमजोरीहरूलाई लिएर अहिले सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रमा नै एक प्रकारको हलचल र गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक वृत्त, प्रशासनिक तह र जनस्तरबाट समेत चर्चा र विवादको घेरामा रहेका यी विषयहरूको यथार्थ सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र संस्थागत सुशासन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न अब प्राधिकरणभित्रै एक उच्चस्तरीय छानबिनको कसरत तीव्र पारिएको छ, जसले आगामी दिनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत मार्गचित्रमा समेत ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यही विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतका वर्षहरूमा सम्पन्न गरिएका लाखौँ र करोडौँ मूल्यका ट्रान्सफर्मर खरिद तथा विभिन्न राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजना सञ्चालनका क्रममा व्यापक अनियमितता र लापर्बाही भएको आशङ्का व्यक्त गर्दै एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा हालै बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गहिरो अध्ययन र छानबिनका लागि सञ्चालक समिति सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा उक्त छानबिन समिति गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
विशेष समितिमा प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरू, कानुनी मामिलाका जानकारहरू तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका दख्खल राख्ने विज्ञहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ भने प्राधिकरणले तोकेका योग्य उपकार्यकारी निर्देशकले यस समितिको सदस्यसचिवको रूपमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयोजनको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
यो विशेष समितिले मुख्यतया प्राधिकरणका दुईजना चर्चित पूर्वकार्यकारी निर्देशकद्वय कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यको कार्यकालमा भएका ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रिया, विभिन्न आयोजनाहरूको सञ्चालन तथा अन्य खरिदगत त्रुटिहरूको विषयमा अत्यन्तै सूक्ष्म र गहिरो ढङ्गले छानबिन गर्नेछ।
विगत १० वर्षको लामो अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व यी दुई अधिकारीहरूले नै आलोपालो र विभिन्न चरणमा सम्हाल्दै आएका कारण उनीहरूको कार्यकालमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू, ठेक्कापट्टाका सम्झौताहरू र खरिदका फाइलहरू अहिले छानबिनको मुख्य केन्द्रबिन्दु बनेका छन्।
प्राधिकरणमा सरकार परिवर्तनपिच्छे नेतृत्व फेरबदल भइरहने जुन एक प्रकारको अस्थिर परम्परा बस्यो, र त्यसले संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्षमता तथा दूरगामी योजनाहरूमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव पा¥यो भन्ने विषयबारे समेत यस समितिले गहिरो विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्नेछ।
प्राधिकरणमा पछिल्लो समय ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको भनिएको त्रुटि र अनियमितालाई लिएर विभिन्न निकायमा उजुरीहरूको ठूलै चाङ लागेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको औपचारिक हटलाइन तथा आधिकारिक इमेलमार्फत मात्रै प्राप्त भएका करिब १ हजार १५१ वटा भन्दा बढी गुनासो र उजुरीहरूको यो समितिले अत्यन्तै सुक्ष्म र निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गर्नेछ।
यस क्रममा समितिले पर्याप्त र उच्च क्षमता हुँदाहुँदै पनि देशभर जडान गरिएका ट्रान्सफर्मरहरू बारम्बार किन र कसरी जलिरहेका छन् भन्ने प्राविधिक प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर खोज्नेछ।
यसका साथै, अत्यधिक परिमाणमा ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गरेर तीमध्ये धेरैलाई प्रयोगमै नल्याई गोदामहरूमा अलपत्र थन्क्याइएको र यसले राज्यको अमूल्य स्रोत र राजस्वको चरम दुरुपयोग भएको भन्ने गम्भीर आरोपमाथि पनि छानबिन हुनेछ।
यसैगरी, वीरगञ्ज लगायतका देशका प्रमुख औद्योगिक करिडोर तथा सहरहरूमा भूमिगत केबल बिछ्याउने क्रममा देखिएका गम्भीर प्राविधिक कमजोरी, डिजाइन त्रुटि र लापर्बाहीका विषयहरू पनि यसै छानबिनको दायराभित्र समेटिएका छन्।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तबाट समेत ट्रान्सफर्मर खरिदको विषयलाई लिएर विभिन्न समयमा संसद्को रोस्टमदेखि मन्त्रालयका बैठकमार्फत गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्।
तत्कालीन मन्त्रीहरूद्वारा सोधिएका स्पष्टीकरणहरू, विभिन्न समयमा भएका सार्वजनिक टिकाटिप्पणीहरू र विशेष गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट व्यक्त गरिएका आशङ्काहरूको पृष्ठभूमिमा यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
औपचारिक रूपमा गठन भएको यस छानबिन समितिलाई विगतका जटिल खरिद प्रक्रियाहरू, सञ्चालनमा रहेका तथा अलपत्र परेका परियोजनाहरू र प्राप्त भएका हजारौँ उजुरीहरूको विस्तृत तथा गहिरो अध्ययन गरी संस्थागत सुधारका ठोस सुझावसहित आगामी दुई महिनाभित्र आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको छ।
समितिमार्फत आउने प्रतिवेदनले कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यको विगतको कार्यकालको प्रशासनिक मूल्याङ्कन मात्र गर्ने छैन, यसले आगामी दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समग्र खरिद नीति, आयोजना व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ गुणस्तर र आन्तरिक सुशासनलाई सुधार गर्नका लागि एउटा बलियो मार्गनिर्देशन समेत गर्नेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यस साहसिक र पारदर्शितामुखी कदमबाट सार्वजनिक संस्थानहरूमा जवाफदेहिता र सुशासनको संस्कृति थप मजबुत हुने तथा भविष्यमा यस्ता किसिमका सम्भावित अनियमितताहरूलाई रोक्न ठूलो सहयोग पुग्ने दृढ विश्वास व्यक्त गरेको छ।
