१६ साउन , काठमाण्डौ ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाको लाभ उठाउँदै हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूको अवैध प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्न सुरक्षा निकायहरूले रणनीतिक कदम चालेका छन ।
यही साताबाट सीमावर्ती क्षेत्रका छ वटा प्रमुख नाकाहरूमा ‘बोर्डर इन्टरएक्शन टिम’ (बिट) औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूका अनुसार, सीमा नियमन र सहजीकरणका लागि खटिने यो संयन्त्रले तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूको सम्भावित गैरकानूनी घुसपैठ रोक्न समेत निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
सीमा सुरक्षाको पहिलो र मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलले भारतीय समकक्षी बलसँगको समन्वयमा यो नयाँ अवधारणा अगाडि बढाएको हो। सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायव महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीका अनुसार, साउन १० गतेदेखि लागू हुने गरी यसलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सञ्चालन गरिएको छ ।
पारम्परिक फौजी पोशाकको साटो सादा पोशाकमा खटिने यी टोलीहरूले बिहानको उज्यालोदेखि साँझ अबेरसम्म सीमा आवतजावतलाई व्यवस्थित बनाउने, यात्रुहरूलाई आवश्यक सहायता प्रदान गर्ने र शङ्कास्पद गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्नेछन्।
प्रारम्भिक चरणमा झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगन्ज, रुपन्देहीको डन्डा, नेपालगन्जको जमुनाह र कैलालीको त्रिनगर नाकामा यो संयन्त्र क्रियाशील पारिएको छ। खुला सिमानाका कारण हुने छली आवतजावत रोक्न यो कदम अत्यन्त प्रभावकारी हुने सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्वास छ।
अघिल्लो साता संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रियसभाको ‘सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ को बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा समसामयिक विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो ।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले रोहिंज्या, पाकिस्तानी तथा सोमालियाली शरणार्थीहरूसँग जोडिएका कतिपय गतिविधिहरूले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) को तथ्यांक अनुसार नेपालमा विभिन्न देशबाट आएका करिब ७२१ जना सहरी शरणार्थीहरू रहेका छन्। तिब्बती तथा भुटानी शरणार्थीहरू बाहेक यस्ता सहरी शरणार्थी र जबरजस्ती विस्थापित भएका व्यक्तिहरूको कुल संख्या नेपालमा करिब २० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
म्यानमार, इरान, पाकिस्तान र सोमालिया जस्ता द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट विभिन्न माध्यम हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने यी व्यक्तिहरूको उपस्थिति दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील मानिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै सीमा क्षेत्रबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका २० जना तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएका थिए ।
प्रचलित कानुन अनुसार अवैध प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूलाई जरिवानासहित कैद सजाय अथवा देश निकालासम्म गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान विद्यमान रहेको छ। बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो गुप्तचर संयन्त्र र अन्तर–निकाय समन्वयलाई चुस्तदुरुस्त बनाएको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने सम्पूर्ण कमान्डर र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाउन र सुराकीमा आधारित निगरानी प्रणालीलाई थप मजबुत पार्न निर्देशन दिइएको छ।
आवश्यकता अनुसार कागजातहरूको गहिरो छानबिन गर्ने र अन्य सुरक्षा अङ्गहरूसँगको सहकार्यमा अवैध गतिविधिको जरो उखेल्ने नीति लिइएको छ। यसैबीच, गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पूर्व प्रमुख तथा सहसचिव फणीन्द्रमणि पोख्रेलले सीमा नियमनका लागि दीर्घकालीन रूपमा दुई देशबीच आधिकारिक परिचयपत्र प्रणाली लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यद्यपि कूटनीतिक र राजनीतिक सहमतिका कारण तत्कालै यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्न सक्ने उनको आकलन छ। वर्तमान अवस्थामा सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीको उच्च व्यावसायिक निष्ठा र स्थानीय बासिन्दाहरूको इमानदारी नै सुरक्षा व्यवस्थापनको मुख्य आधार बन्नुपर्ने पोख्रेलको धारणा छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला सुरक्षा सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय समुदायबीचको बलियो सहकार्य अपरिहार्य देखिएको छ। नयाँ प्रविधिमा आधारित निगरानी, सादा पोशाकको सुरक्षा बिट र चुस्त गुप्तचर परिचालनले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
