२९ वैशाख , काठमाण्डौ ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाकी एक पूर्वमेयरले चीनका लागि अवैध एजेन्टको रूपमा काम गरेको स्वीकार गरेकी छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार लस एञ्जलसको उपसहर आर्काडियाकी पूर्वमेयर इलीन वाङले अमेरिकी सरकारलाई जानकारी नदिई चीनको पक्षमा प्रचारात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
उनी अमेरिकाको न्याय विभागसमक्ष दोष स्वीकार गर्ने सहमतिमा पुगेकी हुन् । सन २०२० को अन्त्यदेखि २०२२ सम्म अवैध रूपमा विदेशी सरकारको प्रतिनिधि बनेर काम गरेको आरोप वाङले स्वीकार गरेकी छन् । अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार वाङले ’यूएस न्यूज सेन्टर’ नामक वेबसाइट सञ्चालन गरेकी थिइन्, जसले चिनियाँ अमेरिकी समुदायलाई लक्षित गरेर समाचार दिने गरेको थियो ।
यो वेबसाइट वाङ र उनले याओनिङ सनसँग मिलेर सञ्चालन गरेकी थिइन् । यस मामिलामा विदेशी सरकारका लागि अवैध एजेन्ट बनेको अभियोगमा सनलाई चार वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । अमेरिकी न्याय विभागका अनुसार वाङले चीन सरकारले लेखेको एउटा लेख पुनः प्रकाशित गरेकी थिइन्, जसमा शिनजियाङ क्षेत्रमा उइघुर समुदायमाथि नरसंहार गरेको आरोप अस्वीकार गरिएको थियो ।
वाङले सोमबार मेयर पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । दोषी ठहर भएमा उनले अधिकतम १० वर्षसम्म जेल सजाय पाउनेछिन् । कि वाङले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा गल्ती स्वीकार गरेको तर यो गतिविधि सार्वजनिक पदसँग सम्बन्धित नभएको दाबी उनका वकिलहरू ब्रायन ए सन र जेसन लियाङले भनेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सहायक महान्यायाधिवक्ता जोन ए आइजेनबर्गले निर्वाचित अधिकारीहरूले केवल आफ्ना नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै कुनै विदेशी सरकारसँगको लुकाइएको सम्बन्ध गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसै हप्ता बेइजिङमा चिनियाँ समकक्षी सी चिनपिङसँग भेट गर्न तयारी गरिरहेको समयमा यो खबर आएको हो ।
भेटमा ट्रम्प र सीले व्यापार, ताइवान र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । नौ वर्ष लामो अन्तरालपछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिले चीनको भ्रमण गर्न लागेका हुन् । डोनल्ड ट्रम्पको यस हप्ताको बेइजिङ यात्रा यस्तो समयमा भइरहेको छ जब विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र दुवै अत्यन्तै तरल र जटिल मोडमा छन् ।
एकातर्फ इरानसँगको भीषण युद्ध जारी छ भने अर्कातर्फ विश्वव्यापी आर्थिक संकटले धेरै देशहरूलाई पिरोलिरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो शिखर वार्तालाई धेरैले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । कतिपय पर्यवेक्षकहरूले यसलाई कमजोर र अलमलिएको अमेरिका तथा आत्मविश्वासले भरिएको र शक्तिशाली चीनबीचको भेटका रूपमा चित्रण गर्न खोजेका छन् ।
तर, यस भाष्यलाई मात्र अन्तिम सत्य मान्नु गलत हुन सक्छ । निस्सन्देह, अमेरिका अहिले मध्यपूर्वको युद्धमा नराम्ररी अल्झिएको छ । एसियामा तैनाथ गरिएका सैन्य शक्तिहरूलाई मध्यपूर्वतिर स्थानान्तरण गर्नुले अमेरिकाको ध्यान मोडिएको प्रस्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ, चिनियाँ नेताहरू साँच्चै नै पहिलेभन्दा बढी आत्मविश्वासी देखिएका छन् ।
तर, यसको अर्थ वाशिङटनको शक्ति समाप्त भएको भन्ने होइन । बेइजिङमाथि दबाब दिने धेरै कूटनीतिक र आर्थिक हतियारहरू अझै पनि अमेरिकासँग सुरक्षित छन् । साथै, चीन आफैं पनि आन्तरिक समस्याहरूबाट मुक्त छैन । सुस्ताउँदो अर्थतन्त्र, घट्दो जनसंख्या र छिमेकी देशहरूसँगको अविश्वास चीनका लागि ठूला चुनौती हुन् ।
यस भ्रमणमा इरान युद्धको चर्चा त हुने नै छ तर त्यसभन्दा बढी दुई देशबीचको प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सम्बन्धले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्प स्पष्ट रूपमा चीनसँगको तनाव कम गर्न चाहन्छन् । उनले यसलाई कूटनीतिक भाषामा डिटेन्ट (तनाव कम गर्ने प्रयास) नभने पनि उनको उद्देश्य त्यही नै देखिन्छ ।
उनी व्यापारको क्षेत्रमा केही देखिने खालका उपलब्धिहरू हासिल गर्न चाहन्छन्, जस्तै चीनले ठूलो परिमाणमा अमेरिकी सामानहरू खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाओस् । ट्रम्पको यस कार्यकालको दृष्टिकोण उनको पहिलो कार्यकाल र जो बाइडनको नीतिभन्दा केही फरक देखिएको छ । ट्रम्प आफैंमा चीनप्रति धेरै कठोर होइनन्, तर उनको पहिलो कार्यकालमा उनी वरपर त्यस्ता कठोर नीति भएका सल्लाहकारहरूको घेरा थियो ।
यसपटक त्यस्तो छैन जसको असर उनको कूटनीतिमा प्रस्ट देखिन्छ । उनको प्रशासनले अब पहिले जस्तो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा शब्दमा धेरै जोड दिँदैन र उनी एसियाभन्दा बढी ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वको बारेमा कुरा गर्न रुचाउँछन्। तर, ट्रम्पको यो नरम शैलीको अर्थ अमेरिकाले चीनलाई पूर्ण रूपमा खुला छोडेको भने होइन ।
कतिपय नीतिहरूमा अझै पनि विरोधाभास देखिन्छ । एकातर्फ सम्बन्ध सुधारको कुरा भइरहेको छ भने अर्कातर्फ अमेरिकाले अझै पनि चीनमाथि प्रविधि निर्यातमा कडा नियन्त्रण लगाइरहेकै छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मित्र राष्ट्रहरूसँगको सैन्य सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने र रेयर अर्थ (दुर्लभ खनिज पदार्थ) मा चीनको एकाधिकार तोड्न लगानी बढाउने काम जारी छ ।
अझ गम्भीर कुरा त, अमेरिकाले चिनियाँ संस्थाहरूमाथि अमेरिकी एआई मोडलहरू चोरी गरेको आरोप लगाइरहेको छ । यी प्रतिस्पर्धी कदमहरूले गर्दा वार्ताको टेबलमा सुमधुर सम्बन्धको कुरा भए पनि पर्दा पछाडि प्रतिस्पर्धाको आगो बलिरहेकै छ । यस वार्तामा चीनले पनि आफ्नो एउटा चलाखीपूर्ण एजेन्डा अघि सार्ने सम्भावना छ ।
चीनले अमेरिकालाई ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन नगर्ने पुरानो अडानबाट हटाएर ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गर्ने भाषा प्रयोग गराउन खोजिरहेको छ । यो सुन्दा सामान्य लागे पनि कूटनीतिक रूपमा यसको ठूलो अर्थ छ । ट्रम्पले यो भाषा स्वीकार गरे भने चीनले विश्वलाई ताइवानको मुख्य संरक्षक अमेरिका अब पछि हटेको छ भनेर प्रमाणित गर्ने मौका पाउनेछ ।
यो ट्रम्पका लागि एउटा पासो हुन सक्छ र ताइवानका साथै अमेरिकाका अन्य क्षेत्रीय सहयोगीहरूले ट्रम्पको हरेक शब्दलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेका छन् । प्रविधिको क्षेत्रमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको मुख्य चासो अमेरिकी सेमीकन्डक्टर (चिप्स) मा रहेको छ । आजको अत्याधुनिक एआई मोडलहरू तयार गर्न डेटा, प्रतिभा, विद्युत् र चिप्सको आवश्यकता पर्छ ।
चीनसँग पहिलो तीनवटा कुरामा अग्रता भए पनि चिप्समा अमेरिका अझै धेरै अगाडि छ । अमेरिकाले यसअघि नै चीनलाई उन्नत चिप्स बिक्री गर्ने बताएको भए पनि व्यवहारमा त्यो निकै कम वा शून्य बराबर छ । ट्रम्पले शिखर वार्तामा चिप्स बिक्री गर्ने आश्वासन दिए पनि अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रका कारण वास्तवमै कति चिप्स चीन पुग्छन् भन्ने कुरामा अझै ठूलो आशंका छ ।
धेरै विश्लेषकहरूले यस भ्रमणलाई व्यापार, प्रविधि र ताइवानमा आधारित हुने बताएका छन् । तर, वास्तविकतामा यो भ्रमण शिष्टाचार, खरिद र प्रक्रियामा केन्द्रित रहनेछ । दुवै पक्षले आफ्ना नेताहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध सुमधुर रहेको देखाउन निकै मिहिनेत गर्नेछन् । ट्रम्पले अमेरिकी भटमास र बोइङ विमान जस्ता सामानहरूको ठूलो खरिद सम्झौतामा जोड दिनेछन् ।
साथै, व्यापार र लगानीका लागि बोर्डहरू बनाउने र एआईको बारेमा कुरा गर्न कार्यदलहरू गठन गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरूको घोषणा हुन सक्छ । यस शिखर वार्ताबाट कुनै ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन वा ऐतिहासिक सम्झौता हुने अपेक्षा राख्नु बेकार छ । ताइवान, हर्मुज जलयोजक, चिप्स, दुर्लभ खनिज वा युक्रेन युद्ध जस्ता गम्भीर र जटिल मुद्दाहरूमा कुनै ठोस सहमति हुने सम्भावना न्यून छ ।
यो भ्रमण कुनै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नभन्दा पनि सम्बन्धमा रहेको दरारलाई थप बढ्न नदिन र परिस्थितिलाई सम्हाल्नमा केन्द्रित हुनेछ । कतिपय चिन्तित सहयोगी राष्ट्रहरू र पर्यवेक्षकहरूका लागि कुनै ठूलो ब्रेकथ्रु नहुनु नै एक प्रकारको राहतको विषय हुन सक्छ किनकि यसले कुनै अप्रत्याशित र जोखिमपूर्ण निर्णय हुने डरलाई कम गरिदिएको छ ।
दुई महाशक्ति राष्ट्रहरूबीचको यो भेटवार्ता संवादको ढोका खुला राख्ने र तत्कालको तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा कूटनीतिक औपचारिकता मात्र बन्ने देखिन्छ ।
