४ जेठ , काठमाण्डौ ।
एक पटक, दुई पटक मात्रै होइन ५, ५ पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा यतिबेला नेपाल प्रहरीको फरार अभियुक्तको सूचीमा छन् । पटक पटक प्रधानमन्त्री र पराष्ट्रमन्त्री बनिसकेका देउवा दम्पत्तिविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै स्वदेश फर्किने धेरैले विश्वास गरेका थिए ।
तर त्यसको ठीक विपरित गएको फागुन २१ को निर्वाचन अघि स्वास्थ्य उपचारको बहाना बनाएर सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका उनीहरु पक्राउ पुर्जी जारी भएयता सम्पर्कविहीन छन् । देउवा दम्पत्तिलाई नेपाल झिकाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आग्रहमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत अन्तिम साता पहिलोपटक इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको थियो।
तर उक्त आग्रह इन्टरपोलले अस्वीकार गरिदिएपछि प्रहरीले अर्को पत्राचार गरेको छ। जसको अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन। खासमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेर शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको र त्यसका लागि दुवै जनाबिरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको कारण उनीहरू दुवैलाई रेड कर्नर नोटिस जारी गर्नुपर्ने भनेर नेपालले इन्टरपोललाई पत्र पठाएको थियो।
तर इन्टरपोलले देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्ने आधार पर्याप्त नभएको भन्दै फिर्ता गरिदियो। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति देउवा ५ पटक प्रधानमन्त्री र ७ पटक सांसद भइसकेका छन्। आरजु १ पटक परराष्ट्रमन्त्री र ३ पटक सांसद बनिन्।
सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेर त्यसलाई शुद्धीकरण गरेको कसुरमा विभागले उनीहरूविरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । चैत २४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले देउवा दम्पतीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
तर उनीहरू देशबाहिर भएकाले नियन्त्रणमा लिन भने सकेन । पुर्जी जारी गरेपछि देउवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै आरोपलाई ‘भ्रामक र झुटा प्रचार’ भनेका थिए । देउवाले आफू र परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पदमा रहँदा सरकारी निकायमा यथार्थ रूपमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै सबैलाई अतिरञ्जित सूचनाबाट भ्रममा नपर्न अपिल गरेका छन् ।
उनीहरू हाल स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेशमा रहेको पनि उनले जानकारी दिएका थिए । देउवाले फेसबुकमा जारी गरेको वक्तव्यमा भनेका छन्, “म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अनुसन्धान सुरु गरिएको भन्ने जानकारी सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ । म र मेरो परिवारका बारेमा सम्पत्ति सम्बन्धि विषयमा भ्रामक र झुटा प्रचारबाजी भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
उनले थप भनेका छन्, “नेपालको कानुन अनुसार हामीले सार्वजनिक पदमा रहँदा हाम्रो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको अवगत गराउन चाहन्छु । मेरो जीवन एउटा खुल्ला पुस्तकका रुपमा रहेको छ । बास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जाने नै छ । अतिरञ्जना गरी सार्वजनिक भएका विवरणहरूबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अपिल गर्दछु ।”
देउवाले आरोपलाई अस्वीकार गर्दै तथ्य र कानुनी प्रक्रियामाथि विश्वास व्यक्त गरेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवाले सामाजिक संजालबाट खण्डन गरेसँगै उनी स्वदेश फर्किएर कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र आफूमाथि उठेका प्रश्न र आरोपहरुको कानूनी उपचार खोज्ने अपेक्षा थियो । तर देउवा दम्पत्ति त ती सबै अपेक्षाविपरित लुकेर बसेपछि सरकारले रेड नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्याे ।
पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका ब्यक्तिमाथि रेड नोटिसका लागि पत्राचार गर्नु देश र स्वयम देउवाका लागि शोभनीय थिएन तर देउवाले त्यही बाटो अपनाउन बाध्य पारिदिए । यद्यपि अहिलेसम्म इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरिसकेको छैन् । उसले नेपाल प्रहरीलाई थप प्रश्न सोधेको छ ।
इन्टरपोलले सोधेको छ, ’सम्बद्ध मुख्य कसुर कुन हो? कुन–कुन क्षेत्रमा अनुसन्धान भइरहेको छ र हाल अनुसन्धान कुन चरणमा पुगेको छ?’ सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान आफैँमा जटिल हुने र रेड नोटिसका लागि तोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू यस प्रकरणमा नमिलेको इन्टरपोलको जवाफमा उल्लेख छ।
विशेषगरी, मुख्य अपराध पुष्टि नभई सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रेड नोटिस जारी गर्ने प्रक्रियामा इन्टरपोलले असहमति जनाएको हो। रेड नोटिस जारी भएको अवस्थामा इन्टरपोलका १९६ सदस्य मुलुकले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सक्ने छन्। यसरी पक्राउ परेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिने थियो। तर सरकारको यो यो प्रयास विफल भयो।
यससँगै करिब साढे तीन दशक शासन–सत्ताको केन्द्रमा बसेका देउवालाई तत्कालै पक्राउ गर्न अनुसन्धानकारी निकायले हतारो देखाएको र त्यसले प्रक्रियागत त्रुटि निम्त्याएको भनी आलोचना हुन थालेको छ। अझ कतिपय कानुनविद्ले त पहिल्यै निष्कर्षमा पुगेर मुद्दा अघि बढाउन खोजिएको त होइन भनी शंका पनि व्यक्त गरेका छन्।
यस्तोमा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अनुसन्धानकारी निकायले प्रक्रियागत त्रुटि गर्दा आरोपितविरुद्धको मुद्दा कमजोर बन्ने र अपराधबाट आर्जित धन शुद्धीकरण गरेकै रहेछ भने पनि कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने जोखिम रहने बताउँछन्। ‘कानुनको मर्म शंकित व्यक्तिलाई थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने होइन। कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पहिले प्रमाण जुटाऊ अनि अभियोजन गर भन्छ। तर विभागका पछिल्ला केही घटना हेर्दा पहिले पक्राउ गर्ने अनि प्रमाण जुटाउनेतिर देखियो,’ उनले भने।
इन्टरपोलले देउवा दम्पतीविरुद्ध नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गर्नुलाई विभागको प्रक्रियागत त्रुटिसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। हुन पनि देउवा दम्पतिविरूद्ध जतिबेला पक्राउ पूर्जी जारी भयो, त्यसबेला उनीहरू हङकङमा थिए। त्यसकारण विभागले इन्टरपोलसँग गुहार मागेको थियो।
त्यसो त जेनजी प्रदर्शनकारीको सांघातिक आक्रमणमा परेका देउवा दम्पतीलाई सेनाले उद्धार गरी अस्पताल पु¥यायो। त्यसपछि कार्तिक १० मा उपचारका लागि उनीहरू सिंगापुर गए। करिब ३ साता सिंगापुर बसाइपछि कार्तिक २८ मा दुवैजना नेपाल फर्किए ।
त्यसपछि फेरि फागुन २१ को निर्वाचनको एकसाताअघि उपचारको लागि भन्दै देउवा सिंगापुर गए। केही समयअघि देउवा दम्पती हङकङ पुगेको तस्बिर सार्वजनिक भएपनि त्यसयता उनीहरू कहाँ छन् भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी कहींकतै आएको छैन।
हाल उनीहरू हङकङमा रहेको अनुमान गरिए पनि यसको औपचारिक पुष्टि हुन सकेको छैन। इन्टरपोलले पत्र फिर्ता गरिदिएपछि विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीमाथिको अनुसन्धान थप जटिल मोडमा पुगेको बताइन्छ। रेड नोटिस जारी नहुँदा उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पक्राउ गरी स्वदेश फर्काउने तत्कालको कानुनी बाटो बन्द हुने देखिन्छ।
अब विभागले इन्टरपोलले उठाएका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ र थप ठोस प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा निकै प्रभाव राख्ने देउवा परिवारमाथि सरकारले चालेको यो कदम र इन्टरपोलको पछिल्लो जवाफले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले गैरकानुनी काम गरी कमाएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कामलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनी परिभाषित गरेको छ। यो परिभाषाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनका लागि कि कुनै अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनुपर्छ कि भने त्यस्तो धनलाई वैधानिक देखाएर आर्थिक प्रणालीभित्र प्रवेश गराई शुद्ध बनाएको हुनुपर्छ।
जस्तो कि, भ्रष्टाचार, राजस्व छली, मानव बेचबिखन आदि जस्ता कसुर–जसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सम्बद्ध कसुर। त्यस्तो धनलाई वैधानिक देखाएर आर्थिक प्रणालीभित्र प्रवेश गराई शुद्ध बनाएको सन्दर्भ २०८१ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
अहिले देउवा दम्पतीमाथि अनुसन्धानको विषय भनेको अवैध रकम आर्जन र धन थुपारेको विषय हो। आरजु र छोरा जयवीरसिंह देउवाको नाममा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा गरी ११५ रोपनी आठ आना जग्गा रहेको देखिन्छ। आमा–छोराकै नाममा रहेका केही सम्पत्ति भने पुख्र्यौली स्रोतबाट नामसारी हुँदै आएको देखिए पनि अधिकांशको बलियो स्रोत देखिएको छैन।
जयवीरको नाममा रहेको अधिकांश सम्पत्ति २०७४ देखि २०७८ सम्म नामसारी भएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा भेटिएका यिनै तथ्यका आधारमा उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। तर राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै आरोप लागिरहेको बेलामा इन्टरपोलले पनि देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न अस्वीकार गरिदियो।
यस्तोमा देउवा दम्पत्तिविरूद्धको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ त ? भन्नेमा धेरैको चासो छ। यदि ‘रेड नोटिस’पछि हङकङले पक्राउ गरी ‘डिपोर्ट’ प्रक्रिया अघि बढाए पनि आरोपित पक्षले त्यही देशमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार राख्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफूहरू राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा आक्रमणमा परेको र सुरक्षित आश्रयका लागि आएको दाबी गरेमा त्यस्तो अवस्थालाई अस्वीकार गर्न सम्बन्धित देशलाई कानुनी रूपमा सहज नहुन सक्छ।
त्यसैले इन्टरपोलको पहल मात्रले पनि देउवा दम्पतीलाई नेपाल फिर्ता गराउने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण पनि बन्न सक्छ। तर, पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति भएको हुनाले उनी आफैँ अनुसन्धानलाई सघाउन स्वयम् उपस्थित हुने आशा अझै पनि यथाव छ ।
