१९ साउन , काठमाण्डौ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारहरूले कडा कदम चाल्न थालेका छन्। यसैक्रममा, विराटनगर महानगरपालिकाले विगत पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेका ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेज गरेको छ ।
लामो समयसम्म नियमनकारी निकायको सम्पर्कमा नआएका, आर्थिक प्रतिवेदन नबुझाएका र कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूमाथि महानगरपालिकाले ऐनअनुसार कारबाहीको डन्डा चलाएको हो।
महानगरपालिकाको सहकारी शाखाले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०८० सहित) को दफा ६७ को उपदफा (३) बमोजिम ती संस्थाहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गरिएको औपचारिक जानकारी दिएको छ।
साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार खारेजीमा परेका सहकारीहरूमा :
1. प्राइम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (विराटनगर–१०)
2. रारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (विराटनगर–७)
3. नक्षत्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (विराटनगर–३)
4. जुनतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (विराटनगर–१४)
5. सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (विराटनगर–२)
6. गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (विराटनगर–९) हुन।
सहकारी ऐनको प्रचलित कानुनी प्रावधान अनुसार प्रत्येक दर्ता भएका सहकारीले निर्धारित समयभित्रै आफ्ना सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू पारदर्शी रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस अन्तर्गत प्रत्येक वर्षको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन, अनिवार्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, साधारण सभाको अद्यावधिक विवरण, तसेच शेयर पुँजी र ऋण लगानीको वास्तविक अवस्थासहितका विवरणहरू नियमनकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
तर, उल्लेखित ६ वटै संस्थाहरूले ऐनको दफा ५२ बमोजिमको आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न पूर्ण रूपमा अटेरी गरेका थिए। महानगरपालिकाले एक्कासि खारेजीको निर्णय भने लिएको होइन। यसअघि पर्याप्त सुनुवाइको मौका र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो ।
जस्मा पहिलो चरणमा २०८२ चैत २७ गते नै निष्क्रिय रहेका २० वटा सहकारीहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा सम्बन्धित संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न तथा सम्पर्कमा आउन २०८३ वैशाख १६ र असार २७ गते सार्वजनिक रूपमा सूचनाहरू प्रकाशित गरिएका थिए।
पटक–पटकका ताकेता र सार्वजनिक सूचनालाई समेत पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी ती संस्थाहरू सञ्चालकविहीन र सम्पर्कविहीन भएपछि महानगरपालिकाले बाध्य भएर दर्ता नै खारेज गर्ने कडा निर्णय लिएको हो।
एकातर्फ निष्क्रिय र कानुन नमान्ने सहकारीहरूलाई खारेज गर्दै नियमनलाई कसिलो बनाउँदैछ भने अर्कातर्फ देशभर समस्याग्रस्त घोषित भएका सहकारीहरूका पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया पनि क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, पछिल्लो चरणमा कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न थालिएको छ।
समितिको तथ्यांक अनुसारः कान्तिपुर सेभिङ सहकारीका कुल ३३४ जना साना बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाइसकेका छन् भने पशुपति सहकारीका ७ जना बचतकर्ताले पनि आफ्नो फसेको रकम फिर्ता पाएका छन्।
यसरी जम्मा ३४१ जना बचतकर्ताले राहत महसुस गरेका छन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा उनीहरूले लगानी गरेको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै प्राथमिकताका आधारमा पीडित बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको गतिविधिक्रमानुसार, चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै विभिन्न सहकारीहरूबाट ६५ जना ऋणीहरूबाट बक्यौता रकम असुल उपर गरिएको छ।
समितिले अपनाएको नीति अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका सर्वसाधारण तथा साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखी रकम फिर्ता गरिएको हो। यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि बचतकर्ताहरूको जम्मा रकमका आधारमा क्रमशः वर्गीकरण गरेर न्यायोचित ढंगले रकम फिर्ता गरिने योजना रहेको छ।
समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली र तिनको भौतिक तथा वित्तीय सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने कुल पुँजीलाई सम्बन्धित सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूसम्म पु¥याउने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइनेछ।
