काठमाडाैं- पछिल्लो समय बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधानका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वृहत् छलफल भएको छ। सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा ग्यास अभावका कारण, त्यसको समाधान तथा सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी र ग्यास वितरकहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला गरिएजस्तो ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पश्चिम एशियामा उत्पन्न द्वन्द्वपछि ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेको थियो। अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामको भरिएको सिलिन्डर वितरण सुरु भएसँगै बजारमा एकाएक माग बढेको हो।
व्यवसायीहरूले हाल विगतको तुलनामा बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेकाले आपूर्तिमा असहजता देखिएको बताएका छन्।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, आगामी दशैं तथा तिहारलगायतका चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै छलफललाई निरन्तरता दिइने बताए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल र रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको पनि बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो।
