काठमाडौं – नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २० गते बसेको बैठकले प्रशासन, शिक्षा, पूर्वाधार, कानुन तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा याङकी उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५लाई चरणबद्ध रूपमा नेपालभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्ग बहादुर के.सी. (पर्वत) तथा सचिव पदमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर)लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैबीच, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा, कानुनी व्यवस्था तथा प्रभावित नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
