काठमाडौं, साउन २० — सरकारले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
संशोधनअनुसार तथ्याङ्क नियमावली, २०८० का पाँचवटा नियम तथा अनुसूचीमा हेरफेर र थपघट गरिएको छ। साथै, नियमावलीको नाम संशोधन गरी ‘तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ कायम गरिएको छ।
संशोधनसँगै सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्क तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्क पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब गणना शीर्षकअन्तर्गत नेपालस्थित विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्ने शुल्क चार हजार रुपैयाँबाट घटाएर दुई हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै, सर्वेक्षण शीर्षकअन्तर्गत विद्यार्थीका लागि लाग्दै आएको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क घटाएर एक हजार दुई सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
यस्तै, ‘गणना क्षेत्र नक्सा’ शीर्षक थप गर्दै संस्थाका लागि २०० रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले मूल नियमावलीको नियम १७ मा पनि संशोधन गरेको छ। अब तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जनशक्ति परिचालन गर्नुअघि कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशनबमोजिम सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष समेटिएको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
