काठमाडौं, साउन २२ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन र दक्षिण एसियाबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा जनस्तरीय सहकार्य विस्तारमा नेपालले गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन्।
ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसिया : विकसित क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी मुलुकसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित तथा एकअर्काका वैध चासोप्रतिको संवेदनशीलताका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आएको बताए।
उनले एसियाको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको भरपर्दो माध्यम भएको बताए।

‘एसियाको रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको छ। सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको सुनिश्चित मार्ग हो,’ उनले भने।
चीन र भारतको निरन्तर आर्थिक उन्नतिले नेपालसहित छिमेकी मुलुकलाई व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक सहकार्य विस्तारका नयाँ अवसर प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति रहेको स्पष्ट पार्दै यसको मूल उद्देश्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु रहेको बताए।
‘हाम्रो परराष्ट्र नीति जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको छ। व्यापार, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगो विकासका अवसर सिर्जना गर्नु नै यसको मूल उद्देश्य हो,’ उनले भने।
दक्षिण एसियामा ठूलो आर्थिक सम्भावना भए पनि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कनेक्टिभिटी, सहज व्यापार, लगानी प्रवाह तथा आपूर्ति शृंखला सुदृढ गर्न सके क्षेत्रले उल्लेखनीय आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्ने बताए।
‘हाम्रो सहकार्यको सफलता हामीले कति सम्झौता गर्यौँ भन्ने होइन, आफ्ना नागरिकका लागि कति अवसर सिर्जना गर्न सक्यौँ भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ,’ उनले भने।
वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै खनालले गुणस्तरीय लगानी, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन तथा निजी क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको बताए।
‘आर्थिक कूटनीति आज हाम्रो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रीय प्राथमिकता बनेको छ। नेपाल दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सबै मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ,’ उनले भने।
नेपाल दुई ठूला तथा तीव्र गतिमा विकसित अर्थतन्त्रबीच अवस्थित भएकाले यसलाई आर्थिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।
‘हाम्रो आकांक्षा नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने जीवन्त र गतिशील पुलमा रूपान्तरण गर्नु हो,’ उनले भने।
खनालले नेपालसँग ४२ हजार मेगावाटभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता, समृद्ध जैविक विविधता, प्रचुर जलस्रोत, उर्वर कृषि क्षेत्र तथा विस्तारोन्मुख डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए।
भगवान् बुद्धको जन्मस्थल, गुरु पद्मसम्भवको आध्यात्मिक विरासत, सगरमाथा तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाले नेपालको ‘सफ्ट पावर’लाई थप सुदृढ बनाएको उनको भनाइ थियो।
उनले क्षेत्रीय सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा थिंक ट्याङ्कबीचको सहकार्यलाई समेत सशक्त बनाउनुपर्ने उनले बताए।
बहुध्रुवीय विश्वमा विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा हितमा आधारित साझेदारी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खनालले नेपाल त्यस दिशामा रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
‘एसियाको भविष्य केवल अर्थतन्त्रको आकार वा प्रविधिको गतिले मात्र निर्धारण हुने छैन, हामीले निर्माण गर्ने साझेदारीको गुणस्तर र एकअर्काप्रतिको विश्वासले पनि निर्धारण गर्नेछ,’ उनले भने।
नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट र फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको हो।




