काठमाडौं, साउन २५- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माण सुरु गरिने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।
हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका हुन् । भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कामका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको र प्रारम्भिक डिजाइनसमेत तयार भएको उनकाे भनाइ छ ।
‘भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ र डिजाइनबारे मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ,’ मन्त्री खनालले भने । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उहाँले जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कारण मन्त्रालय विभिन्न समयमा स्थानान्तरण हुँदै आए पनि ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात, तथ्य तथा प्रमाणको संरक्षणलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । नेपाल सरकार पक्ष रहेका सन्धि तथा सम्झौताको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्धि, वार्ता, कूटनीतिक सम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धिसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको बताए ।
उनकाअनुसार नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीअनुसार सन्धि, सम्झौता तथा तिनका अभिलेखसम्बन्धी कार्य कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक दस्तावेजको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिइएको उनले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्वका दस्तावेजको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलीकरण र सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको उहाँले जानकारी दिए । साथै यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखा गठन गरी काम अघि बढाइएको पनि उनकाे भनाइ छ ।
मन्त्री खनालले नेपालले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग गरेका पुराना सन्धि–सम्झौताको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गर्दै जाने सरकारको नीति रहेको बताए ।
संविधानको धारा- ५३ बमोजिम प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनमा नेपालका छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रसँग ४१२ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय र संघसंस्था तथा अन्य पक्षसँग २४३ बहुपक्षीय गरी कुल ६५५ सन्धि–सम्झौता रहेको उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिए । तीमध्ये हालसम्म ५५ वटा सन्धि–सम्झौता सम्पन्न वा परिमार्जन भइसकेको र बाँकी ६०० वटा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गरिने उहाँले बताए ।
सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य र सहमति गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कूटनीतिक प्रचलनअनुसार द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर हुने उनले स्पष्ट पारे ।
सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउन परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबीच सहकार्य गरिने उनले बताए । सम्बन्धित मुलुक वा संस्थासँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्ताव तथा वार्ता अघि बढाई पारस्परिक सहमति भएका सन्धि–सम्झौतालाई क्रमशः अन्तिम रूप दिइने उनकाे भनाइ छ ।
