१ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकट र अन्योलको अवस्थाबाट गुजरिरहेको छ । सरकार र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको असहमति र विवादले ठोस समाधान नपाउँदा व्यवसायीहरूले भदौ १ गतेदेखि अर्थात् आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण म्यानपावर कम्पनीका सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प पारेका छन्।
सरकारलाई दिइएको अल्टिमेटम समाप्त हुँदासम्म निर्णायक सहमति नभएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले आफ्ना शाखा कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्दै श्रम प्रक्रिया र श्रमिक उडानका सम्पूर्ण काम रोकेका छन् । नयाँ विज्ञापन खोल्नेदेखि लिएर, अन्तर्वार्ता लिने र भिसा लागेका श्रमिकलाई उडान भर्न समेत रोक लगाइएको छ ।
सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको टकराव यतिसम्म बढेको छ कि अब हजारौँ नेपाली युवाहरूको भविष्य र उनीहरूले लिएको ऋणको ब्याज के हुने भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले घोषणा गरे अनुसार आजदेखि देशभरका म्यानपावरका शाखा कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरिएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारका लागि उड्न ठिक्क परेका युवाहरुलाई समेत परेको छ । हिजो साउन ३१ गते राति १२ बजेसम्म जसको श्रम स्वीकृति र उडान प्रक्रिया पूरा भएको थियो, उनीहरू मात्र जान पाए । आजदेखि तय भएका सबै उडानहरू म्यानपावरहरूले रोकेका छन् ।
नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण, अन्तर्वार्ता, पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति, र भिसा स्ट्याम्पिङ जस्ता वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरू रोकिएका छन् । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार, यो सांकेतिक विरोध मात्र नभई माग पूरा नभएसम्मको लागि पूर्ण हड्ताल हो ।
यो विवादको सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो विषय हो—‘सेवा शुल्क’ । सन् २०१५ मा तत्कालीन श्रम मन्त्रीले ’फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नीति ल्याएका थिए । जस अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
तर, व्यवसायीहरूको दाबी के छ भने—१० हजारमा श्रमिक पठाउन प्राविधिक रूपमै असम्भव छ । उनीहरू भन्छन्, “कार्यालय भाडा, कर्मचारीको तलब, विज्ञापन र विदेशमा गरिने समन्वयको खर्च १० हजारले धान्दैन ।”
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री स्पष्ट भन्छन्— “हाम्रो बटम लाइन भनेकै सेवा शुल्क परिमार्जन हो। हामीलाई श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्कका रूपमा लिन पाउने कानुनी अधिकार चाहिन्छ।” सरकारले यस विषयमा अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि बनाएको थियो ।
तर, ५ हप्ताको समय दिइएको उक्त समितिले २ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि व्यवसायीहरू थप सशंकित र आक्रोशित भएका हुन् । आन्दोलनको अर्को तत्कालिन कारण हो—वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि सुरु गरेको कारबाही ।
साउनको दोस्रो साता विभागले सयौँ म्यानपावर कम्पनीमाथि छापा मार्यो र कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो । कारण थियो— नेपाली श्रमिकहरूलाई भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाइनु । व्यवसायीहरूको तर्क छ कि कतिपय अवस्थामा नेपालबाट सिधा उडान नहुने वा टिकट नपाइने विशेष परिस्थितिमा ‘सरकारकै मौखिक सहमति’ मा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएको थियो ।
तर अहिले त्यही विषयलाई लिएर विभागले कारबाही गरेपछि व्यवसायीहरूले यसलाई “राज्यको दोहोरो चरित्र“ भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरू यो कारबाही तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरूले ७ साउनमै सरकारलाई १५ बुँदे माग बुझाएका थिए । ती मागहरूमा नीतिगत सुधार, ऐन संशोधन, र मुख्य गरी सेवा शुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण पर्छन् ।
शुक्रबार श्रम मन्त्रालय र व्यवसायीबीच प्रारम्भिक छलफल त भयो, तर त्यो ‘क्लाइमेट सेटिङ’ अर्थात् वातावरण बनाउने काममा मात्र सीमित रह्यो । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार मन्त्रालय सकारात्मक छ र मागहरूलाई ’न्यारो डाउन’ बनाउँदै लगिएको छ ।
तर, व्यवसायीहरू अब आश्वासनमा मात्र सीमित हुन चाहँदैनन् । मन्त्रालयले व्यवसायीका मागहरूलाई साँघुरो बनाउँदै लगेको र धेरैजसो विषयमा अग्रसरता लिइसकेको जनाएको छ । राज्यबाट इजाजतप्राप्त व्यवसायीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
सेवा शुल्क पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेकै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । ५ हप्ताको समयसीमा पाएको उक्त समितिले दुई महिना बितिसक्दा पनि स्पष्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
व्यवसायीहरूले समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको दाबी गरे पनि सरकारी अधिकारीहरूबाट फरक–फरक धारणा आउँदा व्यवसायीहरू थप सशंकित बनेका छन् । यो लडाइँ सरकार र व्यवसायीको हो, तर घानमा भने सोझा श्रमिकहरू भइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैजसो युवाले सयकडा ३ को ब्याजमा ऋण लिएका हुन्छन् । एक दिन ढिलो हुनु भनेको उनीहरूका लागि ब्याजको भार बढ्नु हो । विदेशी रोजगारदाताले सधैँ पर्खिँदैनन् । यदि नेपालबाट श्रमिक पठाउन ढिलाइ भयो भने उनीहरूले बंगलादेश, भारत वा भियतनामबाट श्रमिक लिन सक्छन् ।
यसले नेपालको ’कोटा’ गुम्ने जोखिम बढाउँछ । यस्तै, १० हजारको नियम कागजमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा म्यानपावरले लाखौँ असुलिरहेका छन् र त्यसको रसिद दिँदैनन् । यसले गर्दा भोलि श्रमिक ठगिँदा उनीहरूसँग कानुनी प्रमाण हुँदैन। सेवा शुल्कलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
वैदेशिक रोजगारी नेपालको बाध्यता हो । जबसम्म देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुँदैन, तबसम्म यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले ’पपुलिस्ट’ निर्णय गरेर ’फ्री भिसा फ्री टिकट’ त भन्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनमा पूर्णतः असफल देखियो ।
अर्कोतर्फ, व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो सेवालाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । म्यानपावर बन्द हुनु भनेको केबल एउटा अफिस बन्द हुनु मात्र होइन, यो नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राको मुहान थुन्नु सरह हो । नेपालमा बारम्बार हुने यस्ता हडतालले अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाता कम्पनीहरूमा ’नेपाल असुरक्षित र अस्थिर छ’ भन्ने सन्देश गइरहेको छ ।
म्यानपावर कम्पनीहरू ठप्प हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका, भिसा आइसकेका र उडानको पर्खाइमा रहेका हजारौँ युवाहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । ऋण काटेर, घरव्यवहार मिलाएर विदेश जाने तरखरमा रहेका श्रमिकहरूका लागि यो बन्दले ठूलो मानसिक र आर्थिक तनाव सिर्जना गरेको छ ।
राज्यले एकातिर श्रमिकको अधिकार संरक्षण र शोषण अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ भने अर्कातिर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यावहारिक र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीका जायज मागहरूलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान छाडेर वार्ता र संवादमार्फत शीघ्र ठोस निष्कर्ष निकाली अवरुद्ध सेवा सञ्चालन गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
