१ भदौ , काठमाण्डौ ।
चारदिने औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा आइतबार काठमाडौँ आएका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठलाई आज मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिदैछ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणामा आएको पाँच सदस्यीय भ्रमण दलमा उनकी धर्मपत्नी कोमल सेठ पनि सहभागी छिन् ।
आइतबार त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उनीहरूलाई बलाधिकृत रथी प्रदीपजङ्ग केसी र उनकी धर्मपत्नीले स्वागत गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा सेनाध्यक्ष सेठलाई आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजना गरिने विशेष समारोहका बिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
सन् १९५० देखि नै दुई देशका सेनाबिच मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने चलन छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले समेत भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। गत मङ्सिर २७ गते नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा आयोजित एक विशेष समारोहबिच भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले प्रधानसेनापति सिग्देललाई उक्त मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरेकी थिइन् ।
दुवै देशका प्रधानसेनापति नियुक्त भएपछि एक अर्काको देशमा भ्रमण गर्ने चलन पनि रहिआएको छ। मित्रराष्ट्रका उच्चपदस्थ सैनिक अधिकारीको यस किसिमको भ्रमणले दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्धलाई अझ विस्तार एवं प्रगाढ बनाउन थप मद्दत पुग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
काठमाडौं बसाइँका क्रममा सेठले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसंग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसैबीच नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गर्ने भएका छन् । दुई देशबिच एकअर्काले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको छानबिन गर्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषयलाई स्पष्ट पारेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदीलाई सिमाना मान्ने ‘निश्चित सीमा सिद्धान्त’ अवलम्बन गरिएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो
यसले गर्दा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमापार अतिक्रमण) भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।दुई देशबिचको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन गर्न सीमा स्तम्भ निर्माण र मर्मतको काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका साथै दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत सङ्कलनको काम पनि अघि बढाइएको छ । प्राविधिक समितिहरूले गरेको अध्ययनअनुसार कतिपय स्थानमा हाल नेपालले उपभोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतले उपभोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा राखेको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँगै सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सोही क्रस बोर्डर अकुपेसन भएको भूमिको नापजाँच गर्ने विषयमा दुवै देशले सहमति गरेका हुन् । भारतको लखनउमा हिजो सम्पन्न नापी अधिकारीहरूको समिति (एसओसी) को १३ औँ बैठकमा यो सहमति भएको हो ।
नापी विभागका एक अधिकारीका अनुसार दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको जमिन अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । प्रविधिको प्रयोग गरी त्यसको नापजाँच गर्ने र तीन वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको ती अधिकारीले बताए ।
यद्यपि, यो नापजाँचमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमि भने नपर्ने बताइएको छ । नेपाल र भारतबिचको सीमा व्यवस्थापन, सीमा स्तम्भहरूको निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न सन् २०१४ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा ‘नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति’ गठन भएको थियो ।
त्यससँगै ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ र ‘संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण टोली’ पनि गठन गरिएको छ । यसमध्ये नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति दोस्रो तहको संयन्त्र हो । उक्त समितिले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले गरेका निर्णय तथा तयार पारेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
साथै, समितिको कार्ययोजना तथा वार्षिक बजेटका बारेमा पनि बैठकमा सहमति जुटेको छ । नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सिमानामा हालसम्म ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएकामा १ हजार ३२५ वटा हराएका छन् ।
बैठकमा उच्चतम प्रविधि प्रयोग गरी नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एक अर्काका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबारे नापजाँच गर्ने र तीन वर्षभित्र प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको छ । लखनउमा नापीसँग सम्बन्धित सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) को संयुक्त बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट विभागका उपहानिर्देशकले नेतृत्व गरेका थिए । नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपल (स्थिर सीमा सिद्धान्त) अवलम्बन गरिएको छ। यसैकारण ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ ।
२०४५ सालमा नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलले सुगौली सन्धि हुँदा जुनजुन ठाउँमा खोलानदी थिए, त्यसलाई आधार मानेर वैज्ञानिक मापन गर्ने सहमति गरेको थियो। नापी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउँदा सीमा क्षेत्रमा ५७ वटा नदीनाला प्रयोग गरिएका छन् तर सुगौली सन्धिपछि ती नदीनालाले धार परिवर्तन गर्दा यताको भोग उता र उताको भोग यता भएको हो।
त्यसैले क्रस बोर्डर अकुपेसन भनिएको हो। सुगौली सन्धिपछि राखिएका सीमास्तम्भमध्ये हाल दर्जनौं नष्ट भएका छन् भने कतिपय बिग्रेका र गायब अवस्थामा छन्। विभागका अनुसार महाकालीको ब्रह्मदेव मन्डी बजारदेखि माथिको सिमाना र ताप्लेजुङको उच्च भूभागमा स्तम्भ गाड्न भौगोलिक विकटताका कारण निकै कठिन छ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो छ तर त्यसमा लिपुलेक र लिम्पयाधुरासमेत जोड्दा अझै धेरै हुन्छ। हाल नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पाँच हजार सात सय ८५ सीमास्तम्भ छन्। सीमा क्षेत्रमा आठ हजार पाँच सय ५३ स्तम्भ गाड्नुपर्ने हुन्छ । नापी विभागका अनुसार दुई हजार सात सय ६८ वटा स्तम्भ गाड्न अझै बाँकी छ ।
