काठमाडौं – विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जानकारी दिएका छन् ।
कार्यविधि साउन २९ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो। यसमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री खनालका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा करिब १६० नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ भने कम्बोडियाबाट स्क्याम सेन्टरमा कार्यरत करिब ८६० नेपालीको उद्धार गरिएको छ। वैधानिक रूपमा विदेश जानेको उद्धार तथा शव फिर्ती बीमामार्फत सहज भए पनि अवैधानिक बाटोबाट जानेको उद्धारमा कानुनी तथा आर्थिक जटिलता रहेको उनले बताए ।
