३ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपालको न्याय क्षेत्र र बैंकिङ कारोबारमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी हदम्यादको विवादमा सर्वोच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले चेक बाउन्सका पुराना मुद्दाहरूमा ५ वर्षकै हदम्याद कायम रहने फैसला गरेको छ ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा गरिएको संशोधनले हदम्याद घटाएको र पुराना पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासले मंगलबार अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटहरू खारेज गर्दै इजलासले ’विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ खारेज नभएको र सो ऐन अन्तर्गत सिर्जना भएका हकहरू सुरक्षित रहने स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको रायमा अन्य चारै जना न्यायाधीश सहमत भएको यो फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो । अब यो फैसला २०८३ असार १० गतेपछिको हकमा एक वर्षको हदम्याद र त्यसभन्दा अगाडि नै अनादर भइसकेका चेकका हकमा ५ वर्षको हदम्याद रहने छ ।
यो विवादको जड सरकारद्वारा ल्याइएको ’बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ रहेको थियो। उक्त संशोधनमार्फत चेक बाउन्सको मुद्दालाई साविकको ’विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ को दायराबाट झिकेर सिधै ’बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन’ को कर्ताधर्ता अन्तर्गत ल्याइएको थियो ।
साविकको विनिमय अधिकारपत्र ऐनमा चेक अनादर भएको मितिले ५ वर्षभित्र अदालतमा नालिस वा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । तर, सरकारले सोही ऐनको दफा १०७ को क. (जसले चेक अनादरलाई फौजदारी कसुर मान्दथ्यो) त्यसलाई खारेज गरेसँगै नयाँ कानुनी संरचना तयार भएको छ ।
संशोधन पश्चात बैंकिङ कसूर ऐनको दफा ३ को क को (१) मा बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्न नपाइने र कसुर ठहरिएमा बिगो बराबरको रकम तथा चेक बाउन्स भएको मितिदेखि भराउने मितिसम्मको कानुन बमोजिमको ब्याज भराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादलाई भने घटाएर केवल १ वर्षमा सीमित गरिएको छ। यो कानुनी फेरबदलले ठूलो तरंग पैदा ग¥यो । चेक जारी गर्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न बहाना बनाएर वा समय अल्झाएर ५ वर्षको समयसीमाभित्र पीडितलाई झुक्काउन सक्ने अवस्था रहेकोमा, हदम्याद अचानक १ वर्षमा झारिँदा हजारौँ पुराना पीडितहरू बन्ने खतरा देखिएको थियो ।
विशेष गरी, चेक अनादर भई १ वर्ष नाघेका तर ५ वर्ष पूरा नभएका पीडितहरूको हकमा कानुनी शून्यता सिर्जना भएको र उनीहरू न्यायको ढोका घच्घचाउनबाट वञ्चित भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दायर गरिएका थिए । यसमा सर्वोच्च अदालतले कानुनको सिद्धान्त र ब्याख्यात्मक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेको छ।
अदालतले ’नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०’ को दफा ४ लाई आधार बनाउँदै कुनै पनि कानुन खारेज वा संशोधन हुँदैमा त्यसअघिको कानुन अन्तर्गत प्राप्त भइसकेका हक, अधिकार तथा दायित्वहरू स्वतः समाप्त नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७क. खारेज भए तापनी सोही ऐनको दफा १०८ मा निहित ५ वर्षको हदम्यादको व्यवस्था स्वतः निष्कृय नभएको ठहर गरिएको छ । बैंकिङ कसूर ऐन अन्तर्गतको १ वर्षे हदम्याद केवल नयाँ कानुनको दायरामा आकर्षित हुने नयाँ मुद्दाहरूको हकमा मात्र लागु हुने स्पष्ट पारिएको छ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐन क्रियाशील रहेको कालखण्डमा चेक अनादर भइसकेका पीडितहरूका लागि ५ वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न पाउने मार्ग अवरुद्ध नभएको इजलासको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी अदालतले कानुन संशोधनको प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको कानुनी शून्यता सिर्जना नभएको स्पष्ट पारेको छ।
एउटा कानुन संशोधन हुँदैमा हदम्याद बाँकी रहेका पुराना मुद्दाहरू उपचारविहीन बन्न नहुने अदालतको ठहर छ। हदम्यादको अवधि कति राख्ने भन्ने विषय पूर्ण रूपमा संसद्को विधायिकी क्षेत्राधिकार र बुद्धिमत्ताको विषय भएको तर यसले नागरिकको संवैधानिक हक र कानुनी उपचारको बाटो भने कुण्ठित गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्याले बैंकिङ कारोबारका क्रममा चेक बाउन्सबाट पीडित भई न्यायको खोजीमा रहेका हजारौँ नागरिकहरूमा रहेको अन्योल र संशयको बादललाई हटाएको छ। विनिमय अधिकारपत्र ऐन अन्तर्गत प्रभावित भएका पुराना पीडितहरूले अब कानुनबमोजिम चेक अनादर भएको मितिले ५ वर्षको समयसीमाभित्र कानुनी उपचार खोज्न सक्ने बाटो सुरक्षित भएको छ ।
नयाँ बैंकिङ कसूर ऐनको व्यवस्था भने भविष्यमा सिर्जना हुने नयाँ मुद्दाहरूको हकमा मात्र १ वर्षको हदम्यादसहित आकर्षित हुनेछ । यो व्याख्याले कानुन संशोधनको संक्रमणकालीन अवस्थामा न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्दै पीडित पक्षको हकहित सुरक्षित गर्न र कानुनी निश्चितता प्रदान गर्न योगदान पु¥याएउने देखिएको छ ।
