४ भदौ , काठमाण्डौ ।
अब सबै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सामग्री र सेवा प्रवाहहरुमा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता राखिने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन र हालै स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगका लागि अनुरोध गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही ती प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो कदम अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र जारी गर्दै स्थानीय सीप तथा उद्यमको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी स्टेशनरी, छपाईसम्बन्धी वस्तु, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि र पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ। सरकारी बैठक, समारोह तथा कोसेलीमा समेत नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सरकारी खरिद प्रक्रियामै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन र त्रैमासिक निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी खरिदमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग बढाउँदा स्वदेशी उद्यम तथा स्थानीय सीपको प्रवद्र्धन हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्म स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग विस्तार गर्न आग्रह गरेसँगै सरकारी खरिदमार्फत नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचनामा भनिएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूको निर्देशन र हालै स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगका लागि अनुरोध गरेको छ।
कार्यालयले आज एक पत्र जारी गर्दै स्थानीय सीप र उद्यमको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र विदेशस्थित नियोगहरूलाई स्वदेशी वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको हो ।
उक्त पत्रमा अबदेखि स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री र खाद्य वस्तु खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादन रोज्नुका साथै सरकारी बैठक, समारोह तथा कोसेलीमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न पनि भनिएको छ ।
सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने र यसको नियमित अनुगमन तथा त्रैमासिक निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान समेत उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालयहरू, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसहितका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ।
सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादन र सेवाले प्राथमिकता पाउने निर्णयलाई नेपाली उद्योग र अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातमा निर्भर छ।
ठूलो परिमाणमा विदेशी वस्तु आयात भइरहेका बेला सरकारले आफैंले गर्ने खरिदमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु स्वदेशी उद्योगका लागि ठूलो बजार सिर्जना गर्ने अवसर हो। सरकारी माग बढेपछि उद्योगको उत्पादन, लगानी र रोजगारी बढ्न सक्छ।
त्यसले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग बढाउनुका साथै आयात प्रतिस्थापनमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छ। अब यसका लागि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड, गुणस्तर परीक्षण, मूल्यको तुलनात्मक मूल्यांकन र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
साथै स्वदेशी उद्योगलाई केवल बजार उपलब्ध गराउने होइन, प्रविधि, सीप, वित्तीय पहुँच र निर्यात क्षमतामा पनि सहयोग गर्नुपर्छ। स्वदेशी पहिलो नीति सही ढंगले कार्यान्वयन भए नेपाली उद्योगलाई बलियो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात निर्भरता घटाउने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ।
सरकारी खरिदमा नेपाली उत्पादन र सेवाले प्राथमिकता पाउने निर्णयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अघि बढाउँदै आएको स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन अभियानकै महत्वपूर्ण विस्तारका रूपमा हेर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि नै नेपाली उत्पादनको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै आएका छन्।
स्वदेशी जुत्ता ब्रान्ड गोल्डस्टारदेखि नेपाली दुग्ध उत्पादनसम्मको प्रवद्र्धन गर्दै आएका उनको अभियान अहिले सरकारी खरिद नीतिसम्म आइपुगेको देखिन्छ।गोल्डस्टारदेखि दुग्ध उत्पादनसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शाहको अभियानलाई सरकारी खरिदसँग जोड्नु सकारात्मक कदम हो।
अब यो नीति नारामा सीमित नभई गुणस्तर, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितासहित कार्यान्वयन भए सरकारी खर्चबाट नेपाली उत्पादन, नेपाली उद्योग र नेपाली रोजगारी बढाउने प्रभावकारी आधार बन्न सक्ने देखिन्छ ।
