१७ भदौ , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि भदौ १० गते संसदमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची थियो ।
तर सोही दिन गएको भोटेकोशी बाढीपछि स्थगित भएको थियो । बाढीले पु¥याएको धनजनको क्षति र सरकारले गरिरहेको खोजी, उद्धार, राहत र पुर्नस्थपनाको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराउने छन् ।

भदौ १० को बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्र प्रभावित छ । ११ सय बढीको शव फेला परिसकेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरू बेपत्ता भएका छन् ।
यसबारे सभामुखले विशेष प्रस्ताव नै प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । यस्तै सभामा राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाले पनि रसुवाबाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसअगाडि राष्ट्रिय सभामा पनि सांसदहरूले विपद्बारे बोलेका थिए ।
तर राष्ट्रिय सभामा भने सरकारको तर्फबाट बाढीबारे कुनै जानकारी प्रस्तुत गरिएको थिएन । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले यसअघि उपलब्ध गराइएको ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै प्रभावित स्थानीय तहका लागि उपलब्ध गराइने कुल रकम १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
निर्णयअनुसार रसुवाका चार स्थानीय तहलाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । उत्तरगया गाउँपालिकालाई १ करोड ५० लाख, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई २ करोड, कालिका गाउँपालिकालाई ६० लाख र आमाछोदिङमो गाउँपालिकालाई ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, नुवाकोटका चार स्थानीय तहलाई ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विदुर नगरपालिकालाई ३ करोड, बेलकोटगढी नगरपालिकालाई १ करोड ५० लाख, किस्पाङ गाउँपालिकालाई ५० लाख र तारकेश्वर गाउँपालिकालाई १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
धादिङका चार स्थानीय तहलाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गल्छी गाउँपालिकालाई ६० लाख, सिद्धलेक गाउँपालिकालाई ४० लाख, गजुरी गाउँपालिकालाई ४० लाख र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकालाई ४० लाख रुपैयाँ दिइनेछ ।
यसैगरी गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकालाई ४० लाख तथा तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई ४०–४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।
बाढीपछि राहत, खोज तथा उद्धार र पुनस्र्थापनाका काम जारी छन् । यसबीच यता सयौँको ज्यान जाने गरी र हजारौँ बेपत्ता पारिदिने गरी आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूलाई हिमालय भ्रमण रद्द नगर्न आग्रह गर्दै देश पर्यटनका लागि खुला रहेको घोषणा गरेको छ ।
नेपालले बाढीका कारण भएको मानवीय र आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन जारी राखेकै समयमा यो आह्वान आएको हो । पर्यटन मन्त्री खडकराज पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै ‘नेपाल कलिङ’ ह्यासट्यागका साथ भनेका छन्, ‘हाम्रा हिमाली पदमार्गहरू अझै पनि तपाईंहरूको पर्खाइमा छन्। यस पटक तपाईंहरू नेपाल आउनु केवल बिदा मनाउनु मात्र होइन। यो बाढीको विनाशकारी त्रासदीसँग लडिरहेको देशका लागि ठुलो सहयोग हो।’
विपद्बाट अप्रभावित रहेका नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा समेत पर्यटन घट्न सक्ने खतराका बिच यो अपिल आएको हो। गत साताको बाढीपछि ध्वस्त भएका गाउँ, सडक र पुलका तस्बिरहरूसँगै मानवीय क्षतिको खबरले पर्यटकहरूलाई तर्साउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
नेपालले इरान युद्धका कारण बढेको इन्धनको मूल्य, सुस्ताउँदो पर्यटन र घटेको आर्थिक वृद्धिदरको सामना गरिरहेका बेला चुनौतीपूर्ण पुनर्निर्माणको सामना गर्नुपरेको छ। यस विपद्ले यसै वर्ष नयाँ पुस्ताको समर्थनमा सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसामु चुनौती थपेको छ ।
गत साता हिमताल फुटेर आएको हिउँ, लेदो, चट्टान र पानीको बहावले ठुलो विनाश निम्त्याएको छ । लेदो र पानीको तीव्र बहावले भवनहरू निलिरहँदा, पुल तथा विद्युत्का लाइनहरू ढाल्दा र रूख तथा गाडीहरू बगाउँदा मानिसहरू ज्यान जोगाउन भागिरहेका दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म ३९ देशका करिब ५९० जना विदेशी नागरिकहरू बेपत्ता रहेका छन् । यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको प्रतिकार्य अब राहत र पुनः स्थापनामा केन्द्रित नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ता स्टेफान ड्युजरिकले नेपालमा हजारौँ परिवारका लागि अहिले मानवीय सहायता प्राप्त गर्नु मुख्य प्राथमिकता भएको औँल्याएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म १,१०० जनाभन्दा बढीको शव फेला परिसकेको छ भने ४,८०० जनाभन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित स्थानहरूबाट १२,००० जनाको उद्धार गरिएको छ । बाढीका कारण थेरै स्थानमा पुग्न र सडकहरू बगेका कारण प्रभावित समुदायसम्म पुग्न उद्धारकर्मीहरू हेलिकप्टरमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताले त्यसलाई ठूलो चुनौती भनेका छन् ।




