१९ भदौ , काठमाण्डौ ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो विपद् निम्त्याएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट नेपालले सहयोग पाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ’बालेन’ का अनुसार, बाढी आएकै दिनदेखि मित्रराष्ट्रहरूबाट नेपालले विभिन्न किसिमका सहयोगहरू पाइरहेको छ ।
नेपालको दुःखमा अन्तराष्ट्रिय समुदाय दरिलो खम्बा बनेको उनले जनाएका छन् । पहिलो दिनदेखि नै भारतले विभिन्न चरणमा आवश्यक सबै किसिमको सहयोग गरिरहेको बालेनले उल्लेख गरेका छन् । “भारतले हालसम्म ५ चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ,“ उनले भनेका छन्, “साथै, उद्धारका लागि विज्ञ टोलीहरू पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटाइरहेको छ ।“
त्यस्तै चीनले पनि सहयोग गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “चीनले नेपाललाई ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ,“ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।“
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदै गरेको र श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिएका छन् । बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ ।
अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता आएको छ भने अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग) सहयोगको प्रतिबद्धता आएको र विशेषज्ञसहित ड्रोन अपरेटरसहितको टोली चाँडै नेपाल आउने भएको उनले जनाएका छन् ।
यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको र १० मिलियन डलरसम्मको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बालेनले जानकारी दिएका छन् । कतारले पनि ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
संयुक्त अधिराज्य (यूके) ले ५ मिलियन पाउण्ड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, युरोपेली संघअन्तर्गतको नागरिक सुरक्षा र मानवीय सहायता परिचालनले २ मिलियन यूरो, स्विट्जरल्याण्डले १ मिलियन अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २ मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले ५ लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना, नर्वेले १२.७ मिलियन नर्वेजियन क्रोन सहयोगको घोषणा गरिसकेका उनले जानकारी दिएका छन् ।
फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० घरपरिवारका लागि आपतकालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको, लक्जेम्बर्ग र लाटभियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका उनले जनाएका छन् । अझै पनि कतिपय देशहरूले आफूले गर्ने सहयोगको प्रस्ताव गरेका तर नेपालको आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई सहयोगको प्रस्ताव गरिएको उनले जनाएका छन् ।
“विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर र एडीबीबाटै प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ,“ बालेनले भनेका छन् ।
यसैबीच एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले १ करोड डलरको सहयोग घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसको जानकारी दिएका हुन् । यससँगै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १० अर्बभन्दा बढी रकम संकलन भएको जानकारी दिएका छन् ।
“१ करोड डलरको सहयोग,“ वाग्लेले फेसबुकमा लेखेका छन्, “हार्दिक आभार श्री जेन्सन हवाङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनभिडिया । यस अभूतपूर्व सहयोगसँगै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रु. १० अर्बभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ ।“ मन्त्री वाग्लेले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सीईओ हवाङलाई सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन् ।
बाढीका कारण झन्डै चार खर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस्तो जनाएको हो । प्राधिकारणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बिहीबार साँझ प्रेस ब्रिफिङमा बाढीबाट ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए ।
“बाढीमा कति लागत बराबरको क्षति भयो भन्ने कुरा पनि हामीले बाहिर ल्याएका छौँ,“ उनले भने, “सबै क्षेत्रमा अहिले ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको डेटा आएको छ ।“ उप्रेतीले आगामी चार महिनाभित्र प्रारम्भिक पुनस्र्थापनाका लागि ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको पनि जानकारी दिए ।
“हामीले अर्ली रिकभरीमा अबको चार महिनामा के के गर्ने ? र यसको लागि अध्ययन गरेका थियौँ,“ उप्रेतीले भने, “र, त्यो स्टिमेसन चाहिँ ७ अर्ब ९५ करोड बराबरको अर्ली रिकभरी गर्न लाग्ने अनुमान गरेका छौँ ।“ उनले बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र राहत वितरणसँगसँगै क्षतिको विवरण संकलनको कार्य समेत निरन्तर भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भवन, सार्वजनिक बस्ती, पुल, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, विद्युत् र दूरसञ्चार क्षेत्रको तत्काल पुनस्र्थापना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । बाढीपछि नेपालले क्षतिपूर्ति मागसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एउटा कोषको सञ्चालक समितिमा पत्र पठाएको छ।
अगस्ट ३१ (भदौ १५ गते) मा नेपालले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज (हानि तथा नोक्सानी कोष)को सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाएको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार पत्रमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालले यो विषयलाई अब विश्वमञ्चमा प्रमुख एजेन्डाका रुपमा उठाउने तयारी गरेको छ। कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि रसुवाको बाढी र जलवायुको एजेन्डा उठाइन्।
बैठकको ‘साइडलाइन’मा मन्त्री चौधरीले विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता गर्दै नेपालको विपद् व्यवस्थापन, पर्वतीय मुद्दा र जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सशक्त लबिइङ सुरू गरेकी छन्। आगामी कोप–३१ को सह–आयोजक अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि उनले महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता गरिन्।
सो वार्तामा अस्ट्रेलिया सरकारका तर्फबाट कोप–३२ सचिवालय प्रमुख इन्ग्रिड लुन्डाबर्ग र अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानी सम्बन्धी प्रमुख टेसा केली सहभागी थिए। मन्त्री चौधरीले रसुवाको अपूरणीय आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षति नेपाल एक्लैले सम्हाल्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै कोप–३१ को सह–अध्यक्षका रूपमा अस्ट्रेलियालाई सहज र अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त प्रवाहका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह समेत गरेकी थिइन्।
साथै, नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोष सञ्चालक समितिलाई पठाएको पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कोषबाट चाँडो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण पनि गराएकी छन्। नेपाल सरकारले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट तत्काल सहयोग पाउन दिएको औपचारिक निवेदनलाईसाझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइदिन एलडीसी समूहसँग मन्त्री चौधरीको आग्रह थियो।
उक्त कोषले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूलाई पुग्न जाने हानि तथा क्षतिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ। हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सहयोग पाउन नेपालले घटनाको कारण जलवायु परिवर्तन हो भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले सरकारले क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन पनि हानि तथा नोक्सानी कोष सञ्चालक समितिमा बुझाउने भएको छ। बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा कूटनीतिक समुदायलाई भोटेकोसी बाढीको ब्रिफिङ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गरेको भए पनि तातिँदो हिमालको असरको असमान र ठूलो भार नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको बताए।
विश्व बैंकका अनुसार एक जना नेपालीले वर्षभरिमा ०.५४ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ। तर, अमेरिकीले प्रतिव्यक्ति १३.६ टन, चिनियाँले ९.३ टन र भारतीयले २.१७ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन्।
यी आँकडाहरूले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य रहेको भन्दै मन्त्री खनालले भोटेकोसी विपद्लाई तत्कालीन मानवीय संकटका रूपमा मात्रै नभई हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।
नेपालले लामो समयदेखि यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवाद तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतामार्फत हिमाली क्षेत्रका चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराए।
यस्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो भन्ने प्रश्न उठाए।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको बताए। भोटेकोसी बाढी विध्वंश हुनुमा जलवायु परिवर्तन कारक मान्दै सदनमा नेपालले आफ्नो पीडा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भोटेकोसी बाढीबारे बोल्ने क्रममा सांसदहरूले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्यप्रायः रहेको हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका मञ्चमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।सत्तारूढ रास्वपाका सांसद मनिष झाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई विश्वसँग राहत नभएर क्षतिको सोधभर्ना माग गर्न आग्रह गरे ।
“यो समय राहतका लागि हात फैलाउने होइन, यो समय क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने हो,” झाले भने । कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्दै नेपालले गल्ती नगरी क्षति बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले नगरेको अपराधको सजाय किन भोग्ने भनी प्रश्न गरे ।
रास्वपाकै सांसद धर्म केसीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेको जोखिमबारे अब विश्वले सुन्नैपर्ने धारणा राखे । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा भावी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले दाता सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने बताए ।
बढीले पुर्याएको क्षतिको जानकारी र न्यायका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा भदौ २३ गतेदेखि न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सुरू हुँदैछ। महासभाको उच्चस्तरीय बैठक भने असोज ६ गतेदेखि सुरू हुने तालिका छ।
प्रधानमन्त्री शाह उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनगरी अमेरिका जाने टुंगो लागेको पराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यसअघि भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई महासभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
भीषण बाढीले ठुलो जनधनको क्षति पु¥याएपछि जलवायु न्यायको आवाज विश्व समुदायसम्म पुर्याउन प्रधानमन्त्री शाह आफैँ न्यूयोर्क जान लागेका हुन्। महासभाको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको विपद, त्यसको मानवीय तथा भौतिक क्षति र जलवायु न्यायको आवश्यकता सम्बन्धि विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री शाह न्युयोर्क जाने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सानो आकारको बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ। गत वर्ष चैतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शाहको यो पहिलो विदेश यात्रा हुनेछ।
शाहलाई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाटसमेत औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा आइसकेको छ। तर, भारत र चीन भ्रमणअघि शाह अमेरिका जान लागेका हुन्। सरकारले भदौ १० मा भोटेकोसीमा गएको बाढीबाट ७ खर्बको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरेको छ।
भोटेकोसीमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट ७ हजार ५७० वटा भवनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहरा बताउँछन्। उनका अनुसार ११ जलविद्युत् आयोजनासहित, कृषि तथा गाईवस्तु, दर्जन बढी बैंकका शाखा कार्यालय लगायत सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ।
यस्तै बाढीका कारण सडक पूर्वाधारमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकाको प्रारम्भिक अनुमान छ। भोटेकोसी बाढीबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले क्षतिको विस्तृत विवरण भने पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (पीडीएनए) गरेर निकाल्ने छ।
