१९ भदौ , काठमाण्डौ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट अकल्पनीय जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै नेपालले विश्व समुदायसँग न्याय माग्नु पर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हानि–नोक्सानी कोषलाई पत्र (प्रस्ताव) पठाएको छ ।
नेपालले तत्काल २० मिलियन सहयोग माग गरेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषको सचिवालयमा पठाएको पत्रमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको हस्ताक्षर छ । कृषि सचिव डा.राजेन्द्र मिश्रले क्षतिपूर्ति बापत नभएर सहयोग माग गरिएको प्रस्ट पारे ।
‘उताबाट आउने प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा छौँ,’ उनले भने । भदौ १० गते आएको बाढीले पु¥याएको क्षतिलाई नेपालको स्रोतले सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले तत्कालै त्यहाँबाट दिइने सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरिएको सचिव मिश्रले बताए ।
नेपालको संवेदनशीलतालाई हेरेर तत्कालै सहयोगको आवश्यकता रहेको जानकारी पत्रमार्फत गराएको उनले प्रस्ट पारे। नेपालले अहिलेको घटनाबारे विस्तृत जानकारीसहित सचिवालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ। सो प्रस्तावलाई सचिवालयले बोर्डमा पठाउनेछ ।
बोर्डले तय गरको मापदण्डका आधारमा प्रस्तावको अध्ययन गरी रकम उपलब्ध गराउनेछ । बोर्डले समन्वय गर्ने सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई राखिएको छ। कोषको बोर्ड बैठक अगामी डिसेम्बरमा बस्ने भएको छ ।
त्यतिबेलासम्म आफूहरूलाई ढिला हुने भएकाले अन्य प्रक्रियाबाट निर्णय गरी नेपाललाई सहयोग गर्न भनेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढेको तापले हिमपहिरो गई बाढी आएको लगभग निश्चित भएकाले नेपालले त्यो कोषबाट रकम माग गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले भने, ‘नेपालले नमागिकन दिनुपर्ने हो, तर हामीले चार दिन अगाडि पत्र नै पठाएका छौँ । त्यसका लागि पहल भइरहेको छ । सम्भवतः दिनुपर्ने हो।’ नेपालले यसरी सहयोग माग गरेको पहिलो पटक हो । यसअघि नेपालले विभिन्न मञ्चमा क्षतिपूर्तिको कुरामात्र उठाउँथ्यो, तर यसपटक घटना भएपछि लिखित रूपमै रकम माग गरेको हो ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भएर पनि जलवायु परिवर्तनको ठुुलो मारमा नेपाल छ । त्यसैले नेपालले रकम माग गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । समुद्री सतह बढ्ने जोखिममा रहेका साना टापु देशहरू, जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमी घटना भोगिरहेका अन्य विकासशील देशहरू, भीषण बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, चक्रवात र डढेलोबाट क्षति व्यहोरेका देशहरूले यस फण्डबाट सहयोग पाउने प्रावधान छ ।
२८औँ कोप सम्मेलनबाट यो कोष स्थापना गरिएको हो। कोष संरक्षक विश्व बैंक छ भने यसले नै सचिवालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । २६ सदस्यीय बोर्डमा विकसित देशहरूबाट १२ जना, एशिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट तीन जना, अफ्रिकी राष्ट्रहरूबाट तीन जना, ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारिबियन राष्ट्रहरूबाट तीन जना, साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबाट दुई जना, अति कम विकसित देशहरूबाट दुई जना र माथि उल्लेख गरिएका समूहहरूमा नपरेका विकासोन्मुख देशहरूबाट एक जना सदस्य छन्।
बोर्डको नेतृत्व फिलिपिन्सले गरिरहेको छ । चार वर्षका लागि स्थापना गरिएको कोष ३३औँ कोप सम्मेलनबाट यसको स्थायित्वका लािग थप छलफल गर्ने बताइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपत्तिको क्षतिपूर्ति विकसित देशसँग माग्नुपर्नेमा आज विशेष जोड दिँदै सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै झाले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी नेपालका कारण नभएको भन्दै अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका हुन्। ‘हामीले उनीहरूसँग राहत होइन, क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ।
उनीहरूलाई राहत पठाइदेऊ भन्ने होइन, कार्बन उत्सर्जनको क्षतिपूर्ति देऊ भन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने। झाका अनुसार नेपालले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.००२५ प्रतिशत पनि योगदान गर्दैन। तर जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्को ठूलो क्षति नेपालले व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
‘बाढी हाम्रो कारण आएको होइन भने हामीले किन बारम्बार क्षति भोगिरहने?’ उनले प्रश्न गरे। उनले चीन, अमेरिका र भारतजस्ता ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगेको क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
नेपालले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र जलविद्युत्मार्फत स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे। झाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ढिला नगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको मुद्दा उठाउन आग्रह गरेका छन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगेको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारका दफा पल्टाएर विश्वसामु प्रश्न गर्नुपर्छ। राष्ट्रसंघमा गएर आवाज उठाउनुपर्छ,’ झाले भने, ‘त्यसका लागि हामी साथ दिन तयार छौँ।’
झाले भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न विपत्तिको सामना गर्ने क्रममा सबै राजनीतिक दलले रास्वपा नेतृत्वको सरकारप्रति देखाएको समर्थन र सद्भाव अनुकरणीय रहेको बताए। झाले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलाई तत्कालीन राहत र उद्धारको विषयमा मात्रै सीमित नगरी जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘हामी हाम्रो आगामी पुस्तालाई पनि यो क्षति भोगाउन चाहँदैनौँ,’ उनले भने, ‘अब समय आएको छ, कार्बन उत्सर्जनमा जसले भूमिका खेलेका छन्, उनीहरूले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’ यसअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता विकासशील तथा पर्वतीय मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको भरपाई विकसित राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सोमबार ओलीले जलवायुजन्य तथा पर्वतीय विपद्मा नेपालजस्ता मुलुकको योगदान न्यून रहे पनि क्षति भने ठूलो व्यहोर्नुपरेको बताए । उनले पछिल्ला वर्षमा देखिएका पर्वतीय विपद्का लागि नेपाल जिम्मेवार नरहेको दाबी गर्दै जलवायु परिवर्तनमा ठूलो योगदान रहेका विकसित मुलुकहरूले त्यसबाट प्रभावित देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा राखे ।
“पछिल्लो समयका पर्वतीय विपद्को कुरामा मानवीय कारणले जे जति भएको छ, त्यसमा नेपालजस्ता देशहरू जिम्मेवार छैनौँ । हाम्रो किञ्चित पनि जिम्मेवारी छैन, विकसित देशहरूको जिम्मेवारी छ,” ओलीले भने । जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणीय क्षति निम्त्याउने देशहरू विकसित राष्ट्रहरू नै भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको भार नेपालजस्ता मुलुकले मात्रै व्यहोर्न नहुने बताए ।
“विकसित देशहरूका कारण मर्कामा पर्ने हामीजस्ता मुलुकलाई उनीहरूले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । हाम्रा कारणले वातावरण विनाश भएका छैनन्, त्यसको क्षति चाहिँ हामीले व्यहोर्नुपर्ने ?” उनले प्रश्न गरे ।यस्तै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको जोखिमको मुख्य मारमा रहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले अब सहानुभूति नभई न्याय र कार्यान्वयन चाहेको बताएकी छन् ।
उनले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल, सहज र द्रुत गतिमा परिचालन हुनुपर्ने माग गरिन् । नेपालले कोषबाट तत्काल सहयोग प्राप्तिका लागि औपचारिक निवेदन समेत दिइसकेको जानकारी गराउँदै उनले कोषको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने यो उपयुक्त घडी भएको पनि बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र बाढीबाट नेपालले धेरै मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई बिहीबार टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा सम्बोधन गर्दै विकसित मुलुकहरूले पेरिस सम्झौता अनुसार अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले आगामी कोप–३१ मा महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
यसका साथै, रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय र ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल परिचालन गर्न विश्व समुदायसँग माग गरेकी छन् ।
