२३ भदौ , काठमाण्डौ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण आर्कटिक क्षेत्रस्थित ग्रिनल्यान्डमाथि अमेरिकी नियन्त्रण विस्तार गर्ने अभिव्यक्ति निरन्तर दिइरहेका बेला युरोपेली संघ (ईयू)ले ग्रिनल्यान्डसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित २० करोड युरो बराबरको नयाँ लगानी प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
ईयू आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले सोमबार ग्रिनल्यान्डको राजधानी नूकमा आयोजित एक कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षका लागि उक्त लगानी प्याकेज घोषणा गरेकी हुन् । स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार, आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले लगानी परिचालन गरिने ईयूले जनाएको छ ।
पछिल्लो घोषणा ग्रिनल्यान्डलाई लिएर अमेरिका र युरोपबीच रणनीतिक चासो बढिरहेका बेला आएको हो। प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न र भौगोलिक रूपमा महत्वपूर्ण ग्रिनल्यान्ड पछिल्लो समय विश्वका प्रमुख शक्तिहरूको बढ्दो चासोको केन्द्रमा छ ।
विशेषगरी आर्कटिक क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ समुद्री मार्ग खुल्ने सम्भावना, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र यसको सामरिक अवस्थिति विश्व शक्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। ईयूले घोषणा गरेको २० करोड युरोको प्याकेज ग्रिनल्यान्डको विकासका विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
प्रस्तावित लगानीमध्ये सरकारको प्रशासनिक क्षमता मजबुत बनाउने, दिगो पर्यटनको विकास गर्ने तथा आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। यसबाट ग्रिनल्यान्डको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नूकमा आयोजित कार्यक्रममा ईयू, ग्रिनल्यान्ड र डेनमार्कबीच संयुक्त घोषणापत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिएको छ। घोषणापत्रमा ईयू आयोगकी अध्यक्ष भोन डेर लेयन, ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सेन र डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सेनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
संयुक्त घोषणापत्रलाई तीन पक्षबीचको सहकार्यलाई नयाँ स्तरमा पु¥याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यसले आर्थिक विकास, प्रशासनिक सहयोग, दिगो पर्यटन, आवास तथा अन्य विकाससम्बन्धी क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै भोन डेर लेयनले ग्रिनल्यान्डको भविष्य त्यहाँका जनता र डेनमार्कले मात्र निर्धारण गर्ने विषय भएको स्पष्ट पारेकी छन्। ग्रिनल्यान्डको भविष्यसम्बन्धी निर्णयमा बाह्य दबाबभन्दा त्यहाँका जनताको इच्छालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिँदै उनले ईयू ग्रिनल्यान्डमा अझ सक्रिय र उपस्थित हुन चाहेको बताइन् ।
ईयूको पछिल्लो कदमलाई आर्थिक सहयोगका रूपमा मात्र नभई ग्रिनल्यान्डसँग युरोपको राजनीतिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको स्वशासित क्षेत्र भए पनि आन्तरिक मामिलाका धेरै विषयमा उसले व्यापक स्वायत्तता प्रयोग गर्दै आएको छ।
रक्षा र विदेश नीतिका महत्वपूर्ण पक्ष भने डेनमार्कसँग सम्बन्धित छन्।ईयूले हालको २० करोड युरोको लगानी प्याकेजसँगै दीर्घकालीन आर्थिक सहयोग विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। ईयूले सन् २०२८ देखि २०३४ सम्मको आगामी बजेट अवधिमा ग्रिनल्यान्डलाई उपलब्ध गराउने प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग दोब्बर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्ताव स्वीकृत भएमा उक्त अवधिमा ग्रिनल्यान्डले ईयूबाट करिब ५३ करोड युरो प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ। यसले ग्रिनल्यान्डको आर्थिक विकास र युरोपसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। ईयूले ग्रिनल्यान्डसँग लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको छ।
शिक्षा, अनुसन्धान, जलवायु, वातावरण, आर्थिक विकास तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगजस्ता विषयमा समेत युरोपले चासो देखाउँदै आएको छ। नयाँ लगानी प्याकेजले यी सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउने संकेत गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई लिएर लामो समयदेखि असामान्य रूपमा चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।
उनले ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाका लागि रणनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसमाथि अमेरिकी नियन्त्रण आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने विषयमा समेत पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
उनका भनाइले डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। ग्रिनल्यान्डका राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भविष्यका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँका जनतामै निहित रहेको बताउँदै आएका छन्। डेनमार्कले पनि ग्रिनल्यान्ड आफ्नो अधीनमा रहेको स्वशासित क्षेत्र भएको र यसको भविष्यसम्बन्धी निर्णयमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने संकेत गर्दै आएको छ।
ट्रम्पका अभिव्यक्तिले अमेरिका र डेनमार्कबीचको सम्बन्धमा समेत असहजता सिर्जना गरेको छ। ग्रिनल्यान्ड भौगोलिक रूपमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो टापु हो र यसको अधिकांश भूभाग विशाल हिमचादरले ढाकिएको छ। यद्यपि यसको जनसंख्या निकै कम छ, तर भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक स्रोतका कारण यसको रणनीतिक महत्व अत्यधिक छ।
ग्रिनल्यान्ड उत्तर अमेरिका र युरोपबीचको आर्कटिक क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले उत्तर एटलान्टिक तथा आर्कटिक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँको अवस्थिति अमेरिका र युरोपका लागि सैन्य तथा निगरानी दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण छ। त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण आर्कटिक क्षेत्रमा बरफ पग्लिने क्रम बढ्दै जाँदा नयाँ समुद्री मार्ग तथा प्राकृतिक स्रोतको सम्भावनाप्रति विश्वका ठूला शक्तिहरूको ध्यान आकर्षित भएको छ।
दुर्लभ खनिज तथा अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको सम्भावनाले पनि ग्रिनल्यान्डको आर्थिक र रणनीतिक महत्व बढाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिका, युरोप, रुस तथा अन्य शक्तिहरूको रणनीतिक चासो बढ्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनले यस क्षेत्रको भौगोलिक तथा आर्थिक सम्भावना परिवर्तन गरिरहेका बेला आर्कटिक क्षेत्र भविष्यको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ।
यही कारण ग्रिनल्यान्डलाई लिएर अमेरिकाले देखाएको चासोलाई केवल भूभाग प्राप्त गर्ने प्रयासका रूपमा मात्र नभई आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने योजनाका रूपमा पनि हेरिएको छ। अर्कोतर्फ, डेनमार्क र ईयूले ग्रिनल्यान्डसँग आर्थिक, राजनीतिक र संस्थागत सम्बन्ध थप बलियो बनाउन खोजिरहेका छन्।
ईयूको पछिल्लो २० करोड युरोको लगानी घोषणा यही व्यापक भू–राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आएको हो। प्रत्यक्ष रूपमा यो प्याकेज ग्रिनल्यान्डको आर्थिक र सामाजिक विकासमा केन्द्रित भए पनि यसको राजनीतिक सन्देश भने अझ व्यापक रहेको देखिन्छ।ग्रिनल्यान्डमा स्वतन्त्रताको विषय लामो समयदेखि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ।
डेनमार्कबाट थप स्वायत्तता वा भविष्यमा पूर्ण स्वतन्त्रताको सम्भावनाबारे ग्रिनल्यान्डमा विभिन्न राजनीतिक धारणा रहँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी नियन्त्रणको प्रस्ताव र युरोपेली आर्थिक सहयोग दुवैलाई ग्रिनल्यान्डको भविष्यसँग जोडेर हेरिएको छ। तर ईयूले भने ग्रिनल्यान्डको भविष्य त्यहाँका जनता र डेनमार्कले निर्धारण गर्ने विषय भएको स्पष्ट गर्दै आएको छ।
भोन डेर लेयनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि ईयूले ग्रिनल्यान्डमाथि आफ्नो राजनीतिक दाबी राख्नुभन्दा त्यहाँका जनतासँग सहकार्य र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा ईयूले प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग दोब्बर बनाउने प्रस्ताव अघि सार्नुले ग्रिनल्यान्डसँगको सम्बन्धलाई युरोपले रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिन थालेको संकेत गरेको छ।
ट्रम्पको ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी अभिव्यक्तिले अमेरिका र युरोपबीच असहजता बढिरहेका बेला ईयूको आर्थिक तथा राजनीतिक सक्रियता थप बढ्नुले आर्कटिक क्षेत्रमा आगामी दिनमा शक्ति प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुन सक्ने संकेत गरेको छ।उत्तर ध्रुवीय टापु ग्रीनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चाहना अहिले झनै तीव्र बनेको छ ।
आफ्नो अडानलाई झनै कसिलो बनाउँदै ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डमाथि अमेरिकी दाबीको विरोध गर्ने युरोपेली सहयोगीहरूमाथि भन्सार महसुल समेत बढाएका थिए । ट्रम्पका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाको स्वामित्वमा हुनु अपरिहार्य छ । उनले आवश्यक परे ग्रीनल्याण्डमा सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि खुला राखेका छन् ।
तर ग्रीनल्यान्डका स्थानीय नेता र डेनमार्कले ट्रम्पका यस्ता दाबीमाथि कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन् । क्यानडाको आर्कटिक द्वीप समूहको पूर्वमा पर्ने ग्रिनल्यान्ड आर्कटिक र एट्लान्टिक महासागरको बीचमा अवस्थित अवस्थित विश्वको सबैभन्दा ठूलो टापु ग्रीनल्याण्ड ‘भूमध्यसागरको मोती’ भनेर चिनिन्छ ।
२१ लाख ८४ हजार वर्ग किमि क्षेत्रफलको ग्रीनल्यान्डको राजधानी नुक डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनबाट भन्दा अमेरिकाको न्युयोर्कबाट नजिक छ । ग्रिनल्यान्डमा लगभग ५६ हजार ८ सय मानिस बस्छन् । ग्रीनल्यान्डका बासिन्दा पूर्ण रूपमा डेनमार्कका नागरिक हुन् । ग्रिनल्याण्ड सन् १७२१ देखि डेनमार्कको भूभागका रूपमा छ ।
यसले आफ्नो घरेलु मामिला आफैं सञ्चालन गर्छ । तर विदेश र रक्षा नीतिका निर्णय भने कोपेनहेगनमा गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अमेरिकाले लामो समयदेखि त्यहाँ सुरक्षा चासो र सैन्य उपस्थिति राख्दै आएको छ । ग्रिनल्याण्डको उत्तर–पश्चिममा अवस्थित पिटुफिक अन्तरिक्ष बेसले क्षेप्यास्त्र चेतावनी, हवाई प्रतिरक्षा र अन्तरिक्ष निगरानी अभियानलाई समर्थन गर्दछ ।
सन् २००९ देखि ग्रिनल्याण्डबासीलाई डेनमार्कबाट स्वतन्त्र घोषणा गर्न सक्ने अधिकार छ । सन् २०२३ अप्रिलमा ग्रिनल्यान्डको संसद्ले संविधानको मस्यौदा तय गरिसकेको छ । यसलाई केहीले स्वतन्त्रतातर्फको प्रमुख कदमका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
