२४ भदौ , काठमाण्डौ ।
गत वर्ष २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको युवाहरुको आन्दोलनले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको शीतल निवाससम्मलाई आगोको चपेटामा पार्यो । जेनजी पुस्ताले २३ गते गरेको आन्दोलनलाई तत्कालिन सरकारले प्रहरी–प्रशासनको आडमा निर्ममतापूर्वक दमन गरेपछि २४ गते थप उग्र प्रदर्शन भयो ।
यस क्रममा कैयौँ सरकारी र निजी सम्पत्तिसमेत तोडफोड र आगजनी भयो । सो बेला डढेका देशका ऐतिहासिक संरचनाहरू अझै पनि कुरुप भग्नावशेषकै रूपमा ठिङ्ग उभिएका छन् । आन्दोलनकारीले विभिन्न सरकारी कार्यालय, अदालतहरू र ऐतिहासिक भवनमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।
तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएका यी भवन अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक निकायहरू ‘कागजी रूपमा’ तयार भए पनि सरकारी प्राथमिकतामा यी संरचना नपर्दा ठोस काम हुन सकेको छैन ।
यता एक वर्षअघिको हिंसात्मक घटनाको छानबिन र दोषीमाथिको कारबाही अझै टुंगिन सकेको छैन । तत्कालीन सत्तापक्ष तथा सहिद परिवारले प्रश्न गर्दै आएका छन कि घटनाका दोषीमाथि किन कारबाही भएन ? २३ र २४ भदौ दुवै दिनका घटनाको अनुसन्धान अधुरै रहँदा दोषी उम्किने र दण्डहीनता बढ्ने जोखिमप्रति सुरक्षा अधिकारीहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यता सो बेला सरकारमा रहेको दल नेकपा एमालेले भने भदौ २४ को घटना मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजना भनेको छ । एमालेले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंस अघिल्लो दिन नवयुवाको प्रदर्शनमा भएको मानवीय क्षतिबाट उत्पन्न आवेग नभई सुनियोजित योजनाको परिणाम भएको दाबी गरेको छ ।
भदौ २४ का घटनाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा विभिन्न आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाएको दाबी गरिएको छ। एमालेले त्यसक्रममा १९ जना युवाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
एमालेका अनुसार प्रदर्शनमा घुसपैठपछि आयोजकहरूले कार्यक्रम स्थगित गरे पनि ‘षड्यन्त्रकारी समूह’ले युवाहरूलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेका थिए। भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीको बल प्रयोगबाट १९ युवाको मृत्यु भएको एमालेको दाबी छ ।
वक्तव्यमा भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय, शहीद तथा अग्रजका स्मारक र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा तोडफोडलाई नेपालको इतिहासकै ‘कालो अध्याय’ भनिएको छ ।
एमालेले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि समेत भदौ २४ का घटनाहरू भएको भन्दै उक्त दिनको विध्वंस अघिल्लो दिनको घटनाबाट सिर्जित आक्रोश मात्र नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले यसलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको ‘प्रगतिशील कोर्स’ उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने योजनाको मूर्त रूप भएको आरोप लगाएको छ ।
एमालेले भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका लागि को जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । यता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले भने गत वर्ष भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको (जेन–जी) आन्दोलन’ र त्यस क्रममा भदौ २४ गते भएका तोडफोड, आगजनी तथा विध्वंसका घटनाको निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भदौ २४ को विध्वंसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’ का रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचार विरोध र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्प्रेरित भई युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु गरेको आन्दोलनमा राज्यले दमनको बाटो रोजेको र उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई अपहरण गरेको बताएका छन् ।
उनले सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय एवम् राजनीतिक दलका कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र विध्वंस मच्चाइएको विषयमा छानबिन हुनु पर्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘आन्दोलन उग्र बनेपछि वास्तविक जेन–जी अभियन्ताहरूले भदौ २३ गते दिउँसो नै ‘घुसपैठ भयो’ भन्दै ‘घर फर्कौं’ भनी गरेको आह्वान अनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट र आगजनी निरन्तर हुनु, सङ्गठित समूहको परिचालन देखिनु र प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग हुनुले घटना पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र रहेको सङ्केत गर्दछ ।’
प्रचण्डले संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन र निर्वाचनको घोषणा जस्ता कदमले पनि समग्र घटनाको उच्चस्तरीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन नथन्क्याई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र आयोगले औंल्याएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
जेन–जीले खोजेको परिवर्तन अझै प्राप्त हुन नसकेको र नागरिकहरू फेरि निराश बनेको वक्तव्यमा दाबी गरिएको छ। उनले युवाको आवाज दबाएर नभई सुनेर र सम्बोधन गरेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउँदै प्राप्त अधिकारको रक्षाका लागि शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, युवा पुस्ता र नागरिक समाजलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् ।
उता २३ भदौको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि कारबाही गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमन तथा त्यसपछिका घटनामा संलग्नमाथि कारबाही नहुँदा सहिद परिवार र घाइते चिन्तित छन् ।
दुवै आयोगले २४ भदौका घटनाको समेत थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथिको अनुसन्धानसमेत सुस्त छ । अर्कोतर्फ २४ भदौका घटनाका सम्बन्धमा दर्ता भएका एक हजार ११३ मुद्दामा एक हजार १३ जना पक्राउ परे पनि अधिकांश पुरानै घटनाका आरोपित रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
२३ भदौको घटनामा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहितका अधिकारीको नामै किटान गरी कारबाही गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले आन्दोलनको आवरणमा अपराध गर्नेमाथि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको थियो ।
तर, चुनावपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै आन्दोलनको आवरणमा अपराध गर्नेमाथि पक्राउ तथा अनुसन्धान नगर्न प्रहरीमाथि दबाब परेको छ । २३ भदौको घटनाको सन्दर्भमा नयाँ सरकारले १४ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी बयान लिए पनि अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन ।
उनीहरूमाथिको अनुसन्धान साढे पाँच महिनादेखि काठमाडौं परिसरमा अलपत्र छ । सरकारी वकिल कार्यालयले थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिए पनि घटनास्थलका सिसिटिभी फुटेजदेखि प्रत्यक्षदर्शीका बयानसम्म संकलन गरिसक्दा पनि मुद्दा अघि बढाउन माथिल्लो निकायबाट आदेश नआएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले लापरबाहीपूर्वक ज्यान लिन नहुने कसुरमा उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार सहिदका परिवारले जाहेरी दर्ता गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको १३औँ दिनमा उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार छुटेका थिए ।
तारिखमा राखेर सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न भने पनि यससम्बन्धी अनुसन्धान सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ओली, लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर भए पनि सजाय गर्न भनेको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन त सरकारले खोलेकै छैन । प्रतिवेदनबारे छलफल गर्नसमेत कुनै खबर नआएको आयोग सदस्य लिली थापा बताउँछिन् । यता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जेनजी आन्दोलनले उठाएका विधिको शासन, समतामूलक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दाबाट आफूहरू एक इन्च पनि विचलित नहुने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
उनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनलाई ‘नयाँ जागरणको विस्फोट’का रूपमा व्याख्या गर्दै वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, संस्थागत असक्षमता र अवसर विहीनताले सिर्जना गरेको निराशाविरुद्ध युवा पुस्ता सडकमा उत्रिनुपरेको बताए ।
साथै उनले नागरिकहरूलाई सरकारको कार्यसम्पादनको निरन्तर रचनात्मक खबरदारी र निर्मम समीक्षा गर्न आह्वान गर्दै आम मनोविज्ञानमा निराशाको भाष्य स्थापित हुन नदिन पनि आग्रह गरे । यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले गत वर्ष भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा कुनै एउटा व्यक्ति र समूह नभई सिंगो युवा पुस्ता नै उत्रिएको बताए।
‘त्यो पुस्ताले व्यक्त गरेको आवाज कुनै एउटा दलले आफ्नो बनाएर बन्दैन, कुनै एउटा व्यक्तिले स्वामित्व लिएर चल्छु भनेर चल्दैन। त्यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् । जेनजीले उठाएको भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, जवाफदेही शासन र सुशासनको आवाजलाई कुनै पनि एउटा राजनीतिक दल वा व्यक्तिले आफ्नो मात्र स्वामित्वमा लिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको बल प्रयोग र दमनबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले घटनाको जिम्मेवारी कसै न कसैले लिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार हत्या, लुटपाटलगायत केही घटनामा संलग्नमाथि गत वर्षदेखि अनुसन्धान भइरहे पनि पछिल्लो समय यससम्बन्धी अनुसन्धान थप सुस्त भएको छ ।
सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत संवेदनशील सरकारी निकायमा भएको घटनामा संलग्न अझै पक्राउ परेका छैनन् । यद्यपि जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएका ९ सय जना पक्राउ परेको भन्दै जेनजी अगुवाहरुले भने उनीहरुको अविलम्ब रिहाइको माग गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २६ जेठमा दोस्रोपटक कार्यभार सम्हाल्दा जेन–जी आन्दोलनका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा समेत उनले आन्दोलनका दमनकर्ता तथा विध्वंसकर्तामाथि कारबाही गर्ने विषयमा स्पष्ट केही बताएनन् । केही जेन–जी युवाले २४ भदौका घटनामा जोडिएका व्यक्तिमाथिका मुद्दा फिर्ता लिन गृहमन्त्री गुरुङमाथि दबाब दिइरहेको बताइन्छ ।
यता नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्ले २३ र २४ भदौ दुवै दिन भएका घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको बताउँछन् । ‘२३ भदौको घटनामा जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘२४ भदौका घटनामा एक हजार १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दामा एक हजार १३ जना पक्राउ परेकामा २७३ जना हाल कारागारमा छन् ।’
प्रहरी स्रोतका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये करिब ९० प्रतिशत व्यक्ति वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै पक्राउ परेका हुन् । नयाँ सरकारले २४ भदौका अधिकांश आन्दोलनकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने मनस्थिति बनाएको कतिपयको आरोप छ ।
आन्दोलनको आवरणमा विभिन्न व्यक्तिका कम्पनी तथा घरबाट ठुलो मात्रामा लुटपाट भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रतर्फ मात्रै ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । घटनामा संलग्नमाथि कारबाही नहुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता जनाउँदै आएका छन् ।
