२९ भदौ , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विपद् प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पठाएको छ ।
छलफल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पछिको अवस्थाबारे समीक्षा, अहिलेको परिस्थिति, अब चाल्नुपर्ने कदम र पुनरुत्थानलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । छलफलमा नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू विक्रम तिमिल्सिना र अच्युतम लामिछाने तथा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी छन् ।
यसैगरी, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ छन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले भने अनलाइनमार्फत छलफलमा सहभागिता जनाएका छन् ।
धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक) पनि छलफलमा सहभागी छन् ।
तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना (साकार) पनि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा छन् । उता सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि विशेष राहत तथा पुनर्वास योजना अघि बढाएको छ ।
हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८ हजार ६९२ प्रभावित घरधुरीका ३९ हजार ११४ जनसंख्याको व्यवस्थापनका लागि घर बनाइदिने निर्णय गरेको हो । पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालकाअनुसार तत्कालका लागि प्रभावित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहनेलाई घरभाडा दिइनेछ ।
चार जनासम्मको परिवारलाई पालिकामार्फत मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा बापत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय छ । सरकारले दसैंअघि नै अस्थायी घर दिने योजना पनि बनाएको छ ।
मन्त्री लम्सालकाअनुसार दसैंअघि नै शौचालय र भान्छासहितका ’क्याप्सुल हाउस’ (रेडिमेड घर) उपलब्ध गराइनेछ। १ देखि ३ बीएचके सम्मका यी घरहरू एकै दिनमा तयार गर्न सकिन्छ । तत्कालै बनाएर परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । मन्त्री लम्सालकाअनुसार सरकारले दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि दुई वर्षभित्र ‘ल्यान्ड पुलिङ मोडल’मा टाउनसिप ढाँचाका एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नेछ ।
यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा पहिचान सुरु गरिसकेको छ । निजी जग्गा भए सरकारले खरिद गर्ने र वन वा सार्वजनिक जग्गा भए निर्णय गरेर बस्ती विकासका लागि ल्याइने छ । यो प्रक्रियामा पीडित र स्थानीय तह दुवैको संलग्नता रहनेछ । बाढीले नुवाकोटमा सर्वाधिक घरमा क्षति गरेको पाइएको छ ।
सरकारले गठन गरेको ‘रसुवा–भोटेकोशी बाढी २०८३ ः द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदन अनुसार बाढीका कारण कुल ७ हजार ५ सय ७० घरमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये नुवाकोटमा मात्र ३ हजार ९ सय ७७ घरमा क्षति पुगेको पाइएको छ । रसुवामा भने १ हजार ७ सय ७९ घरमा क्षति पुगेको छ ।
धादिङमा १ हजार ४ सय ५१ घरमा क्षति पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । गोरखाका २ सय ६३ र चितवनका १ सय घरमा क्षति पुगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै घरपरिवार समेत नुवाकोटमा प्रभावित भएका छन् । बाढीले कुल ८ हजार ३ सय १७ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । तीमध्ये नुवाकोटमा मात्र ४ हजार ४ सय १८ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
उता, रसुवाका १ हजार ९ सय २३ घरपरिवार बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको तथ्यांक छ । धादिङका १ हजार ५ सय ८८ परिवार प्रभावित भएका छन् । धादिङका १ हजार ५ सय ८८, गोरखा २ सय ७४ र चितवनका १ सय १४ परिवार बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । यस बाढीले कुल ३२ हजार ९ सय ६३ जनसंख्या प्रभावित भएको देखिएको छ ।
यसमध्ये सबैभन्दा धेरै नुवाकोटमा १७ हजार ८२ जना प्रभावित भएका छन् । उता, रसुवामा ७ हजार ६ सय ३३ र धादिङमा ६ हजार ६ सय ३८ जना प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखामा १ हजार ९६ र चितवनमा ५ सय १४ जना बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । यस बाढीले ५ जिल्लाका कुल १५ स्थानीय तहमा प्रभाव पारेको छ ।
सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्मका लागि आवास भाडा तथा खर्च व्यवस्थापन गर्न ४ सदस्यसम्मलाई मासिक १५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावित नागरिकहरूको राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य मासिक थप २ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
कुनै परिवारले मासिक नगद भाडा सुविधा लिन नचाहेको खण्डमा सरकारले नै स्थायी आवास निर्माण नहुन्जेल अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिने विकल्पसमेत उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि आवश्यक विवरण तथा तथ्याङ्क संकलन गर्न सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूमा फाराम पठाइसकिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
