२९ भदौ , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले रसुवा भोटेकोशी बाढीपछिको पुनस्र्थापनाका लागि स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल गर्दै उनले सरकारले आफूसँग भएको तथा दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको स्रोत साधन प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन्।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुबाटै विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तत्कालै समन्वय भएको कुरा सुन्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। ‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम ग¥यौँ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनस्र्थापना गर्ने गरी निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावितहरु पूर्ववत् अवस्थातर्फ स्वतःस्फूर्त फर्कन सहज हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरुले सुरुआतबाटै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका वस्तीहरु जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको बताए।
उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भनेजस्तै अब रसुवा बाढीबाट प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनःवस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताए। त्यसका लागि सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा वस्ती बसाउने गरी तयारी सुरु गरेको जानकारी गराए। उनले भने, ‘वस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरुको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै, वैज्ञानिक वस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले आफैँ जग्गाको पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे। सो क्रममा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले बाढीका कारण सडक सञ्जाल नहुँदा राहत तथा पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएकाले क्षतिग्रस्त सडकलाई छिटो खुलाउनुपर्ने बताएका थिए ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले त्रिशूली नदी र आसपासका करिब १९ वटा पुल बगाएको र रसुवा–धादिङ–विदुर जोड्ने सडकहरू अवरुद्ध हुँदा राहत र उद्दारमा समस्या देखिएको बताए । होल्डिङ सेन्टरको चाप र सम्भावित महामारी कम गर्न प्रभावित परिवारलाई कोठा भाडामा सार्ने र नगरपालिकाले ६ महिनाका लागि भाँडाकुँडा, ग्यास चुलो÷सिलिन्डर र खाद्यान्नसहित प्रतिपरिवार दश हजार रुपैयाँ दिने तयारी गरेको उहाले जानकारी दिए ।
त्रिशूली पारी रहेको प्रदेशस्तरीय अस्पताल र बस्ती जोड्न तत्काल ह्युमपाइप डाइभर्सन, बेलीब्रिज राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री शाहले तीनै वटा सरकार मिलेर आवश्यक पूर्वाधार तत्काल बनाउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
त्यस्तै प्रमुख श्रेष्ठले बस्ती विकास गर्दा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र कृषि परिवेशलाई नबिगारी सुरक्षित ठाउँमा ल्यान्डपुलिङमार्फत बस्ती बसाल्न सुझाव दिइएको समेत बताए । छलफलमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विपद् प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सहभागी थिए ।
यसैबीच, भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले घर, परिवार र विद्यालय मात्रै बगाएन, धेरै बालबालिकाको सुरक्षित भविष्यसमेत अनिश्चित बनाइदिएको छ। बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका, परिवारबाट छुट्टिएका, घाइते भएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता परेका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार र संरक्षणको जिम्मेवारी सरकारले लिने भएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमार्फत विपद्मा अभिभावक गुमाएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण सरकारले गर्ने घोषणा गरेकी हुन्।
भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएको छ। बाढीबाट बालबालिका स्वयं घाइते तथा बेपत्ता भएका घटना छन् भने कतिपयले अभिभावक, संरक्षक वा परिवारका सदस्य गुमाएका छन्।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले समेत बाढी प्रभावित बालबालिका हराउने, परिवारबाट छुट्टिने, हिंसा तथा शोषणमा पर्ने, बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा पर्ने र आधारभूत सेवा तथा संरक्षणबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था रहेको औँल्याएको छ। मन्त्री वादीले विपद्का कारण अभिभावकविहीन भएका बालबालिकालाई तत्काल राहत दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा नहुने बताएकी छन्।
उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक अवस्था, सुरक्षित आवास, पारिवारिक पुनर्मिलन र भविष्यको संरक्षणसम्म राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार परिवारबाट छुट्टिएका तथा संरक्षणको पर्खाइमा रहेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवारको खोजी तथा पुनर्मिलनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएकाले त्यसलाई संवेदनशीलता र प्रतिबद्धताका साथ पूरा गरिने उनले बताएकी छन्। भोटेकोशी बाढीको अर्को ठूलो असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ। विद्यालय बालबालिकाका लागि पढ्ने ठाउँ मात्रै होइन, उनीहरूको नियमित जीवन, सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक सुरक्षाको आधार पनि हो।
तर बाढीपछि धेरै विद्यार्थीका लागि विद्यालयको ढोका नै बन्द भएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा गरी १८ विद्यालय बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ११ विद्यालयका भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सात विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब २ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि सङ्कलित विवरणमा १७ विद्यालयमा क्षति पुगेको र करिब १० हजार विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको उल्लेख थियो। बाढीपछि विद्यार्थी र शिक्षकसमेत सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। रसुवा र नुवाकोटका करिब ६ सय विद्यार्थी तथा २२ शिक्षक–कर्मचारी सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक अनुमानसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट सामुदायिक तथा निजी विद्यालयसहित सार्वजनिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। विद्यालयका भवन, कक्षाकोठा, शैक्षिक सामग्री तथा अन्य भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा नियमित पठनपाठन सञ्चालनमा समेत चुनौती थपिएको छ।
बाढीले घर बगाएको परिवारका बालबालिकासँग बस्ने सुरक्षित ठाउँ छैन। विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका ठाउँका बालबालिकासँग पढ्ने वातावरण छैन। कतिपय परिवारमा कमाउने र संरक्षण गर्ने अभिभावक नै छैनन्। कतिपय बालबालिका आफन्त तथा अस्थायी शिविरमा पुगेका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बालबालिकाको तत्काल उद्धारसँगै उनीहरूको दीर्घकालीन संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बाढी प्रभावित बालबालिकाको उद्धार, राहत, अस्थायी संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, परिवारको खोजतलास र पुनर्मिलनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ। यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा पनि ‘बालपनको रक्षा ः भविष्यको सुरक्षा’ तय गरिएको छ।
सरकारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–थेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। उक्त केन्द्रबाट आवास, खानपिन, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवारको खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलगायत सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्री वादीले बाढी प्रभावित बालबालिकालाई सरकार उनीहरूको साथमा रहेको सन्देश दिएकी छन्। उनले विपद्मा अभिभावक गुमाएका, परिवारबाट छुट्टिएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको उद्धार, उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पुनर्मिलनका लागि सरकार उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएकी छन्।
भोटेकोशीको बाढीले धेरै कुरा खोसेको छ। कसैको घर, कसैको व्यवसाय, कसैको विद्यालय र कसैको परिवार। तर सबैभन्दा संवेदनशील क्षति त्यतिबेला हुन्छ, जब एउटा बालबालिकाले आफ्नो अभिभावक गुमाउँछ र आफूलाई संसारमा एक्लो ठान्न थाल्छ ।
त्यसैले सरकारको अहिलेको जिम्मेवारी राहत वितरणमा सीमित हुनु हुँदैन। बाढीले खोसेको बालपनलाई सकेसम्म सुरक्षित वातावरणमा फर्काउनु अब राज्यको मुख्य दायित्व बन्नुपर्छ । बाढीका कारण हालसम्म १,३९० जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
बेपत्ताको सङ्ख्या हालसम्म ४,०८९ जना छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रहरू विशेष गरी रसुवा र नुवाकोटमा मात्र लगभग ६०० जना बालबालिकाहरू बेपत्ता वा परिवारबाट सम्पर्कविहीन भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। बाढीले घर, विद्यालय र अभिभावक गुमाएका कारण १७ हजारभन्दा बढी बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ।
