काठमाडाैं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सुदृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नवीकृत विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त स्रोत, प्रविधि र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच आवश्यक रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा बुधबार ‘विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र’ जारी भएको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मानवकेन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिइए पनि जनताका विकाससम्बन्धी आकांक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न अझै धेरै प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो।मन्त्री खनालले विकासलाई प्रभावकारी, समावेशी र दिगो बनाउन विभिन्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकास लक्ष्यहरू पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए। सीमित स्रोत, क्षमता र प्रविधिका साथै बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, जलवायु संकट र संकुचित वित्तीय अवसरले विकासको गतिमा थप चुनौती सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो।
यस्ता चुनौती सामना गर्न थप सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति र नवीकृत विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले विकासका साझा लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल सरकारले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो। सडक, पुल र प्रसारण लाइनलगायत आवश्यक पूर्वाधार विस्तारसँगै जलवायु उत्थानशील, समावेशी र दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीले विकास र प्रकृतिबीचको सन्तुलनको महत्त्व थप स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद्ले लामो समयको प्रयासबाट हासिल विकासका उपलब्धिलाई समेत क्षणभरमै प्रभावित पार्न सक्ने वास्तविकता उजागर गरेको बताए। विश्वका कुनै पनि भूभागमा रहेको गरिबी, असमानता र गैरसमावेशी विकासको प्रभाव समग्र विश्व समुदायमा पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले समावेशी आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय दिगोपनाका लागि विश्वव्यापी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको धारणा राखेकाे ।
पृथ्वी कुनै एक पुस्ता वा मानवजातिको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तरपुस्तागत दायित्व आत्मसात् गर्दै विकासको अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। विकासको अधिकारलाई वास्तविक अर्थमा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच पारस्परिक सम्मान, सहकार्य, ऐक्यबद्धता र साझा जिम्मेवारीको भावनालाई थप सुदृढ बनाउन पनि उनले आह्वान गरे
