काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले एसियाको बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभावका बीच नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आर्थिक, डिजिटल र रणनीतिक ‘ब्रिज’का रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। एसिया सोसाइटीद्वारा न्युयोर्कमा आयोजित ‘स्टिरिङ नेपाल्स फ्युचर इन एसियाज राइजिङ सेन्चुरी’ अर्थात् ‘एसियाको उदाउँदो शताब्दीमा नेपालको भविष्यको मार्गदर्शन’ विषयक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले भौगोलिक चुनौतीका कारण नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा सीमित हुन नहुने बताए।
उनले नेपाललाई परम्परागत रूपमा ‘सानो मुलुक’का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘नेपाल सानो होइन। नेपाल रणनीतिक रूपमा सही स्थानमा छ। हाम्रा छिमेकीको आकार भूगोलको यथार्थ हो, तर त्यो हाम्रो महत्त्वाकांक्षाको सीमा कहिल्यै बन्नु हुँदैन,’ उनले भने।
हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अगस्ट २६ को विपत्तिलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिए। बाढीबाट जनधन, व्यापारिक मार्ग, पुल तथा हिमाली बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरे।
नेपालले लामो समयदेखि प्राकृतिक विपत्ति, कठिन भूगोल र संरचनात्मक चुनौती सामना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो विपत्तिले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको बताए।
उनले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जलसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, पूर्वानुमानयोग्य अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यावहारिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
एसियाको उदय नेपालका लागि अवसर
एसियाको उदयलाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री खनालले विश्वको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या एसियामा रहेको र विश्व अर्थतन्त्रमा एसियाको ठूलो योगदान रहेको बताए। दक्षिण एसियामा करिब दुई अर्ब जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौंलाई एसियाको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए।
‘हाम्रो प्रश्न अब दुई ठूला छिमेकीबीच नेपाल कसरी बाँच्ने भन्ने होइन। हाम्रो प्रश्न हो–नेपालले उनीहरूबीच र उनीहरूभन्दा बाहिर कसरी मूल्य सिर्जना गर्ने?’ उनले भने।
नेपाल ऐतिहासिक रूपमा पनि सभ्यताबीचको पुलका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले काठमाडौं उपत्यकाले प्राचीनकालदेखि नै गंगाको मैदान र तिब्बती पठारबीच व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्कको काम गरेको बताए।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, अरनिको र भृकुटीजस्ता ऐतिहासिक सम्पदाले नेपाललाई एसियाली सभ्यता र संस्कृतिको महत्वपूर्ण सम्पर्कस्थल बनाएको उनको भनाइ थियो।
‘हाम्रा पुर्खाले एउटा स्पष्ट सत्य बुझेका थिए–सम्पर्कले समृद्धि सिर्जना गर्छ, अलगावले गरिबी बढाउँछ,’ उनले भने।
‘विकासात्मक स्वायत्तता’मा जोड
नेपालको विकासका लागि ‘डेभलपमेन्टल अटोनोमी’ अर्थात् ‘विकासात्मक स्वायत्तता’लाई राज्य सञ्चालनको प्रमुख दृष्टिकोणका रूपमा अघि बढाइएको मन्त्री खनालले बताए। आगामी १० वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक तथा सन् २०५० सम्म उच्च आय भएको विकसित मुलुक बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे।
बहुपक्षीय र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता नेपालको क्षमता, आर्थिक अवसर र नीतिगत ‘स्पेस’ विस्तार गर्ने माध्यम भएको उनको भनाइ थियो।
दक्षिणतर्फ भारतसँगको सम्बन्धलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने दिशामा नेपाल अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले खुला सीमाबाट सिर्जित अवसरलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए। ‘थिक कनेक्टिभिटी र थिन बोर्डर्स’ अर्थात् सघन सम्पर्क र सहज सीमाको अवधारणाअनुसार संरचित र पारस्परिक निर्भरता बढाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए।
जलविद्युत् र ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी
नेपालको जलविद्युत् क्षमतालाई क्षेत्रीय आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले स्वच्छ विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेशसम्म निर्यात भइरहेको बताए। सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादन विस्तार गरी विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई नेपालसँग जोड्न सकिने पनि उनले बताए।
उत्तर छिमेकी चीनसँगको सहकार्यलाई व्यावहारिक, व्यावसायिक र दीर्घकालीन आधारमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सडक, सुरुङ, सुख्खा बन्दरगाह, हवाई सेवा, डिजिटल सम्पर्क र सीमापार रेलसहितको बहुआयामिक ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘सम्पर्कलाई केवल पूर्वाधारको किलोमिटरबाट होइन, वस्तु, सेवा, लगानी, पर्यटक र अवसरको आवागमनबाट मापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
हिमालयसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक सहकार्यलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सार्दै मन्त्री खनालले हिमनदी अनुगमन, विपद् पूर्वसूचना, जलसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील पूर्वाधारमा सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए।
पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था, कठोर सम्भाव्यता अध्ययन र ‘भ्यालु फर मनी’ अर्थात् ‘पैसाको उचित प्रतिफल’को सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपालले पारस्परिक लाभका सहकार्य अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे।
डिजिटल हब र डायस्पोराको उपयोग
विश्वव्यापी तहमा नेपालले अमेरिका, युरोप, जापान, आसियान तथा खाडी मुलुकसँगको साझेदारी थप विस्तार गर्ने नीति लिएको पनि मन्त्री खनालले बताए। डिजिटल अर्थतन्त्रमा पारवहन अवरोध न्यून हुने भएकाले स्वच्छ विद्युत् र अनुकूल जलवायुको उपयोग गर्दै नेपाललाई विश्वसनीय डिजिटल हबका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
नेपालको करिब ५० लाखको नेपाली डायस्पोरालाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्ने नीति अघि सारिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले उनीहरूलाई केवल विप्रेषण पठाउने समुदायका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
‘हामी डायस्पोरालाई केवल विप्रेषण पठाउने व्यक्तिका रूपमा हेर्ने युगको अन्त्य गर्दैछौँ। उनीहरूको पुँजी र विशेषज्ञतालाई उद्यम, प्रविधि र राष्ट्रिय पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष परिचालन गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने। विश्व व्यवस्था र बहुपक्षीय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीका बीच साना तथा मध्यम शक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौम समानता र नियममा आधारित व्यवस्थाको संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘नेपाल विगतमा सभ्यताबीचको पुल थियो, वर्तमानमा आर्थिक पुल हो र भविष्यमा रणनीतिक पुल बन्नेछ,’ उनले भने।
नेपालको भविष्य नेपाली जनताले तय गर्ने भए पनि त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अमेरिका, युरोप, आसियान, ल्याटिन अमेरिका तथा अन्य साझेदारलाई नेपालमा लगानी, सहकार्य र साझेदारीका लागि स्वागत गरे।
एसिया सोसाइटी आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सुरक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक विषयमा सार्वजनिक बहस, नीति संवाद र विचार आदानप्रदानका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसको एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटले सुरक्षा तथा कूटनीति, व्यापार तथा प्रतिस्पर्धा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा र प्रविधिसम्बन्धी प्रमुख नीतिगत चुनौतीमा अनुसन्धान, विश्लेषण र संवाद गर्दै आएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा आयोजना हुने सेप्टेम्बरमा एसिया सोसाइटीले विश्वका नेता तथा उच्चस्तरीय नीति निर्मातासँग संवाद गर्ने विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि संस्थाले थाइल्यान्ड, नेपाल, अस्ट्रेलिया र सिंगापुरलगायत देशका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वसँग संवादका कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ।
