१२ असोज , काठमाण्डौ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिंगपिंगको हालैको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर एउटा चाखलाग्दो कुरा बाहिरिएको छ । ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसंगको कुराकानीका क्रममा जब सीले ताइवानलाई दिन लागेको हतियारबारे सोधे, तब ट्रम्पले भने उल्टै सीलाई पनि तपाइँ पनि अमेरिकी हतियार किन्ने भन्दै प्रश्न गरेको खुलेको छ ।
वास्तावमा ट्रम्पले ताइवानलाई प्रस्तावित हतियार बिक्रीलाई वाशिङटनले विश्वभर गर्ने थुप्रै बिक्रीहरूमध्ये सामान्य बिक्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष यसको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका हुन् । यसै संदर्भमा उनले सीलाई अमेरिकी हतियार खरिद गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ कि भनेर सोधेका छन् ।
यसबारेमा चीनका लागि ट्रम्पका राजदूतले आइतबार खुलासा गरेका हुन् । राजदूत डेभिड पड्र्युले बताएअनुसार, ट्रम्पले अमेरिकाबाट आफ्नो उदाउँदो भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई हतियार बिक्री गर्ने सम्भावना उठाएका थिए ।
यो एउटा यस्तो असम्भव देखिने प्रस्ताव हो जसले कार्यान्वयन भएमा चीन र ताइवानप्रतिको पुस्तान्तरदेखिको अमेरिकी नीतिलाई उल्ट्याउन सक्नेछ र अमेरिकी प्रविधिलाई सम्भावित शत्रुका अगाडि उजागर गर्न सक्नेछ ।
ट्रम्पले वाशिङटनमा सीलाई राजकीय भ्रमणका लागि आतिथ्य दिएको केही दिनपछि फक्स न्युज सन्डेमा श्यानन् ब्रिमसँग कुरा गर्दै पड्र्युले यो प्रस्ताव कहिले गरिएको थियो भन्नेबारे स्पष्ट पारेनन् । चीनले टापुमाथि आक्रमण गर्न सक्ने धम्कीबाट आफ्नो रक्षा गर्न स्वशासित लोकतान्त्रिक ताइवानलाई दिइने सहायता प्याकेज र हतियारका अर्डरहरूमा भएको ढिलाइलाई लिएर रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक सांसदहरूले व्यक्त गरेका चिन्ताहरू श्यानन ब्रिमले उल्लेख गरेकी थिइन् ।
उनले गत साता ट्रम्पलाई भेट्न आएका चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई खुसी पार्नका लागि अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार दिन अस्वीकार गरिरहेको हो कि भनी सोधेकी थिइन् । पड्र्युले त्यस धारणालाई खारेज गर्दै ट्रम्प ‘मैले देखेका कसैको तुलनामा पनि ताइवानको पक्षमा उत्तिकै दृढ छन्’ र उनले ताइवानलाई प्रशस्त हतियारहरू बेचेका छन् भने ।
पड्र्युले ट्रम्प र सीबीच भविष्यमा ताइवानलाई हुने अमेरिकी हतियार बिक्रीका विषयमा कुराकानी जारी राखेको पनि बताए । ‘तर, राष्ट्रपति ट्रम्प निरन्तर भनिरहनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, हामी संसारभरका अन्य मानिसहरूलाई पनि हतियार बेच्छौं,’ पड्र्युले भने, ‘वास्तवमा उहाँले एकपटक राष्ट्रपति सीलाई के तपाईं पनि केही हतियार किन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो ।’
ताइवानलाई आफ्नो रक्षा गर्न आवश्यक साधनहरू उपलब्ध गराउन अमेरिका आफ्नै कानुनद्वारा बाँधिएको छ । ताइवानलाई एक अलग देशको रूपमा मान्यता नदिए तापनि अमेरिका यस टापुको सबैभन्दा बलियो अनौपचारिक समर्थक र हतियार प्रदायक हो ।
तर, चीनले आक्रमण गरेमा यस अमेरिकी सहयोगीको रक्षाका लागि सैन्य बल प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा धेरै अमेरिकी नेताहरूले द्विविधा (रणनीतिक अस्पष्टता) नै कायम राखेका छन् । चीनले वाशिङटनलाई हतियार बिक्री रोक्न दबाब दिँदै आएको छ, विशेषगरी गत मे महिनामा बेइजिङमा ट्रम्प र सीबीच भएको अघिल्लो शिखर सम्मेलनका क्रममा यो विषय मुख्य रूपमा उठेको थियो ।
उक्त वार्तापछि अमेरिकाले कीर्तिमानी १४ अर्ब डलरको हतियार प्याकेजको बिक्री स्थगित गरेको थियो र ट्रम्पले ताइवानलाई गरिने हतियार बिक्रीलाई चीनसँगको ‘धेरै राम्रो वार्ताको साधन’ को रूपमा वर्णन गरेका थिए ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, गत साता ह्वाइट हाउसमा भएको उनीहरूको गोप्य वार्तामा सीले ट्रम्पलाई ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गर्न दबाब दिएका थिए । यता चिनियाँ राष्ट्रपतिको तीनदिने अमेरिका भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच ८ बुँदे सहमति भएको छ ।
द्विपक्षीय सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने उद्देश्यसहित ८ बुँदे सहमति भएको चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । चीनले सार्वजनिक गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामा पारस्परिक सम्मान, निष्पक्षता र पारस्परिकतामा आधारित रचनात्मक तथा रणनीतिक रूपमा स्थिर चीन–अमेरिका सम्बन्ध निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
चिनियाँ पक्षले यसलाई दुई देशबिचको सम्बन्धका लागि नयाँ रणनीतिक आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले सम्बन्धमा ‘सम्मान’ भन्नाले एकअर्काको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, सामाजिक व्यवस्था, विकासको बाटो तथा मूलभूत हित र प्रमुख चासोको सम्मान गर्नु रहेको बताएका छन् ।
सहमतिको दोस्रो बुँदाअनुसार चीनले नोभेम्बरमा आयोजना गर्ने एपीईसी आर्थिक नेताहरूको बैठक र अमेरिकाले डिसेम्बरमा आयोजना गर्ने जी–२० शिखर सम्मेलन सफल बनाउन दुवै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भएका छन् ।
दुवै नेताले एकअर्काले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्नेमा दुवै नेता सहमत भएका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गबाट आवतजावत गरेबापत कुनै देश वा संस्थाले पारवहन शुल्क लिन नहुने सहमति भएको छ ।
आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा दुवै पक्षले पछिल्ला वार्ताबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका छन् । यसमा व्यापार परिषद् जस्ता संयन्त्र स्थापना तथा विस्तार, ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पारस्परिक कर कटौती व्यवस्था र क्वालालम्पुरमा भएका आर्थिक तथा व्यापारिक वार्ताका सहमति विस्तार गर्नेलगायतका विषय छन् ।
यसअघि सेप्टेम्बर २० मा न्यूयोर्कमा चीन र अमेरिकाका आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधिबिच पनि वार्ता भएको थियो । त्यसमा द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको थियो। छैटौँ बुँदामा चीन र अमेरिकाबिचको लागु औषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषय छ ।
दुवै देशका निकायले हालै नयाँ प्रकारका मनोसक्रिय पदार्थ तथा तिनका पूर्वरसायनसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा संयुक्त अनुसन्धान गरी दुवै देशमा दर्जनौँ संदिग्धलाई पक्राउ गरेको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । एआई सम्बन्धी विषयमा पनि चीन र अमेरिका नयाँ संवाद संयन्त्र स्थापना गर्न सहमत भएका छन् ।
यसमार्फत एआईका जोखिम र सम्भावित लाभबारे छलफल गरिनेछ । यसको अर्को चरणको संवाद नोभेम्बरमा हुने र एआईसँग सम्बन्धित आकस्मिक घटनाबारे दुई देशबीच प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि छुट्टै सञ्चार माध्यम स्थापना गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि, आठौँ सहमतिअन्तर्गत अमेरिकाको एटलान्टा चिडियाखानामा चीनले भाडामा दिने दुईवटा जायन्ट पाण्डा पुग्न लागेकोमा अमेरिकी पक्षले स्वागत गरेको छ । सहमतिको चौथो बुँदामा चीन र अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धका बेला सहयोगी राष्ट्र रहेको इतिहासलाई दुवै नेताले स्मरण गरेका छन् ।
चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष टोकियो ट्रायल सुरु भएको ८० वर्ष पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यका रूपमा चीन र अमेरिकाले युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संरक्षण तथा सैन्यवादको पुनरुत्थान रोक्न साझा जिम्मेवारी वहन गर्ने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ ।
यसैबीच, आठबुँदे सहमतिबाहेक चीन र अमेरिकी सेनाले संकटको अवस्थामा सञ्चार र संकट रोकथामलाई बलियो बनाउने समझदारीपत्र (एमओयू) छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने सहमति गरेका छन् । चीनमा बेपत्ता अमेरिकी सैनिकका अवशेष खोजीसम्बन्धी सहकार्यलाई पनि निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
चिनियाँ पक्षका अनुसार सीको अमेरिका भ्रमणले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक स्थिरता’तर्फ लैजान संवाद, व्यापार, सुरक्षा, एआई र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सहकार्यका केही व्यावहारिक आधार तय गरेको छ ।
