काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गते बसेको बैठकले विभिन्न ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत आयोजना र ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
