१४ असोज , काठमाण्डौ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा घरबाट लगेको घटनाले नेपाली राजनीति र न्यायपालिकालाई एकैपटक तरंगित बनाएको छ। तर, यो घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष जबरालाई राति घरबाट लगियो भन्ने मात्रै होइन, त्यसपछि सरकारले दिएको अस्पष्ट र बदलिँदो व्याख्याले जन्माएको प्रश्न हो ।
उनी पक्राउ परेका हुन् कि सुरक्षाका लागि लगिएका हुन् ? यदि पक्राउ गरिएको हो भने कुन कसुरमा ? यदि सुरक्षा खतरा थियो भने घरमै अतिरिक्त सुरक्षा नदिएर अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा किन लगियो ?
यदि कुनै कानुनी अनुसन्धानका लागि लगिएको होइन भने मध्यरातमा प्रहरी टोली उनको निवासमा किन पुग्यो ? र, यदि सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कुनै गम्भीर सुरक्षा सूचना पाएको थियो भने नागरिकलाई त्यसको सामान्य जानकारी दिनसमेत किन यति ढिला भयो ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ नआउँदासम्म चोलेन्द्र प्रकरणमा बजारमा आएका अनेकथरी राजनीतिक व्याख्या रोकिँदैनन्। यही मौनताले अहिले एउटा असाधारण घटनालाई झन् ठूलो राजनीतिक रहस्यमा परिणत गरिरहेको छ।
यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि आमसञ्चार माध्यमसम्म यो घटना ‘एक कथा, अनेक’ बन्दै गएको छ। जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, सञ्चारमाध्यममा समेत अनेक तर्कहरू एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन्।
कतिपयले यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडेर हेरेका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सम्भावित राजनीतिक–कानुनी प्रयाससँग जबराको नाम जोडिएको चर्चा छ। कतिपयले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग उनको सम्पर्कको चर्चा गरेका छन्।
अझ कतिपय व्याख्यामा जबरालाई सम्भावित अन्तरिम सरकारको नेतृत्वसँग समेत जोड्न थालिएको छ। कथाहरू यतिमै रोकिँदैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि यही राजनीतिक समीकरणको कुनै न कुनै कोणमा जोडिएको चर्चा सुनिन्छ।
रवि र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच राजनीतिक दूरी बढेको र त्यही परिस्थितिमा चोलेन्द्र पनि कुनै नयाँ राजनीतिक समीकरणको बीचमा प्रवेश गरेको भन्ने तर्कसमेत कथा बनेर बाहिर आइरहेका छन्। तर, यी सबै दाबीहरूको बीचमा एउटा प्रश्न भने अनिवार्य रूपमा उठ्छ—यी कथाहरू जन्मिनुको जिम्मेवार को हो ?
यसको एउटा ठूलो कारण सरकारकै सूचना व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी हो। सरकारले चोलेन्द्रलाई मध्यरातमा घरबाट लैजानुपर्ने कारण, त्यसको तथ्य र प्रक्रिया समयमै स्पष्ट गर्न सकेन। त्यसैले घटनाको आधिकारिक सूचना आउनुअघि नै अनुमानले ठाउँ पायो, अनुमानपछि राजनीतिक व्याख्या थपियो र राजनीतिक व्याख्यापछि घटना अनेक कथामा विभाजित हुन पुग्यो।
हुन सक्छ, यीमध्ये केही कथा मिडिया ट्रायलका लागि तयार पारिएका पनि हुन्। तर, त्यसको सत्य–असत्य छुट्याउने जिम्मेवारी पनि अन्ततः तथ्य र प्रमाणकै हो। कुनै नेता, पूर्वन्यायाधीश वा राजनीतिक समूहबीच भेटघाट भएको हुन सक्छ। कसैले कुनै विषयमा कानुनी सल्लाह लिएको पनि हुन सक्छ।
तर त्यसैका आधारमा ‘प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने योजना बनिरहेको थियो’, ‘अन्तरिम सरकार बनाउने तयारी थियो’ वा ‘फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दै थिए’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त तथ्य आवश्यक पर्छ। अहिलेको अवस्थामा यस्ता कथामाथि कसरी र के आधारमा विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
तर समस्या के छ भने ती कुरा प्रमाणित नभए पनि कतिपय ठाउँमा साँच्चिकै भएको घटनाजस्तो गरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। देशमा भर्खरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। त्यसपछि बनेको सरकारसँग जनताको अपेक्षा असाधारण रूपमा ठूलो छ।
युवापुस्ताको उत्साह, परिवर्तनको चाहना र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको भरोसासमेत जोडिएको यो अवस्थामा यदि साँच्चिकै चोलेन्द्र कुनै त्यस्तो राजनीतिक योजनाको बाटोमा हिँडिरहेका थिए भने पनि त्यसको पुष्टि प्रमाणबाट हुनुपर्छ। अनुमानका आधारमा राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
तर यति अवश्य हो—यदि सरकारसँग त्यस्तो कुनै सूचना थियो भने नागरिकले त्यसको आधार र प्रकृतिबारे जान्न पाउनुपर्छ। सुरुमा प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जबरालाई पक्राउ गरिएको समाचार आयो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यालयमा ल्याइएको बताएको थियो।
तर, त्यसको भोलिपल्ट सरकारका प्रवक्ताले जबरालाई पक्राउ नगरिएको, नियन्त्रणमा नलिइएको र सुरक्षा खतराका कारण ‘रेस्क्यु’ गरेर सुरक्षित स्थानमा लगिएको स्पष्टीकरण दिए। परिवारबाट थप सुरक्षाका लागि प्रहरीमा निवेदन आएको र खतरा अपरिचित समूहबाट आएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले उक्त धम्की जेनजी समूहबाट आएको नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ। यहीँबाट मूल प्रश्न झन् गम्भीर बन्छ। यदि यो पक्राउ थिएन भने सुरुमा पक्राउको समाचार किन आयो ? यदि सुरक्षा चुनौती थियो भने त्यसको प्रकृति के थियो ? यदि परिवारले सुरक्षाका लागि निवेदन दिएको थियो भने त्यसको आधारमा मध्यरातमा अपराध अनुसन्धान कार्यालय नै किन प्रयोग गरियो ?
र, यदि राज्यले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा दिन खोजेको हो भने त्यो काम यति धेरै विवाद र भ्रम उत्पन्न हुने शैलीमा किन गरियो ? सरकारको स्पष्टीकरणपछि पनि यी प्रश्नहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छैनन्। चोलेन्द्र प्रकरणसँगै सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको अर्को विषय हो—जेनजी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक संरचना उल्ट्याउने प्रयास।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषय राजनीतिक बहसमा आएको कुरा हो। केही राजनीतिक शक्तिले विगतदेखि नै यसबारे धारणा राख्दै आएका छन्। तर चोलेन्द्रलाई त्यसको कानुनी वा राजनीतिक केन्द्रमा राखेर ‘प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने योजना चलिरहेको थियो’ भन्नु अहिले उपलब्ध प्रमाणभन्दा अगाडि जानु हो।
यसलाई प्रमाणित गर्न कम्तीमा तीन कुरा आवश्यक पर्छ—कसले योजना बनायो, के निर्णय भयो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि के तयारी भयो ? त्यसको प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म यो राजनीतिक अनुमान हो, तथ्य होइन। त्यसैगरी चोलेन्द्र स्वयं अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे भन्ने चर्चा पनि प्रमाणित तथ्यका रूपमा लेख्न मिल्दैन।
ओली, देउवा, रवि वा अरू कुनै नेता कसैसँग भेटे भन्दैमा त्यसले स्वचालित रूपमा गोप्य राजनीतिक गठबन्धन प्रमाणित गर्दैन। तर यदि सुरक्षा निकाय वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उनीहरूको गतिविधिबारे कुनै निगरानी वा मूल्याङ्कन गरेको थियो भन्ने दाबी सार्वजनिक हुन्छ भने त्यसको आधारबारे सरकारसँग प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चोलेन्द्रको प्रधानन्यायाधीशकाल विवादमुक्त थिएन। उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो र त्यससँग जोडिएको राजनीतिक तथा कानुनी विवाद लामो समय चल्यो। हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महाअभियोगसँग सम्बन्धित रिट खारेज गरेको थियो।
तर विगतमा उनीमाथि उठेका प्रश्न एउटा विषय हुन् र अहिले मध्यरातमा प्रहरीले घरबाट लैजानुको कानुनी आधार अर्को विषय हो। यी दुईलाई मिसाएर हेर्न मिल्दैन। विगतको विवाद वर्तमान कारबाहीको कानुनी आधार स्वतः बन्दैन।
यदि सरकारसँग अहिले कुनै नयाँ प्रमाण, अनुसन्धान वा सुरक्षा सूचना छ भने त्यसलाई उचित प्रक्रियाबाट सार्वजनिक र कानुनी परीक्षणमा ल्याउनुपर्छ। अब सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—जबरालाई कुन कानुनी आधारमा घरबाट लगिएको थियो ?
सुरक्षा खतरा थियो भने त्यो सूचना कहाँबाट आयो ? खतरा कस्तो थियो ? उनलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लैजानुपर्ने कारण के थियो ? प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच निर्णय कसरी भयो ? उनीसँग कति समयसम्म के प्रक्रिया अपनाइयो ?
परिवारसँग के समन्वय भयो ? र अन्ततः उनलाई किन र कसरी घर फर्काइयो ? यी प्रश्नको जवाफ आएपछि मात्र हल्ला र तथ्यबीचको सीमा स्पष्ट हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारसँग यदि राजनीतिक गतिविधिबारे सुरक्षा सूचना थियो भने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ—राजनीतिक गतिविधि र आपराधिक गतिविधिबीचको सीमा कहाँ कोरियो ?
यो प्रश्नको उत्तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। किनकि आज चोलेन्द्रशमशेर जबरा छन्, भोलि अर्को व्यक्ति हुन सक्छ। आज एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा कारण देखाएर मध्यरातमा घरबाट लगिएको छ। भोलि कुनै राजनीतिक व्यक्ति, पूर्वपदाधिकारी वा सामान्य नागरिकलाई पनि राज्यले त्यही शैली अपनायो भने त्यसको आधार के हुने ?
लोकतान्त्रिक राज्यमा सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हो। तर सुरक्षा दिने नाममा राज्यले अपनाएको प्रक्रिया पनि पारदर्शी, कानुनी र जवाफदेही हुनुपर्छ। चोलेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको हो कि सुरक्षा दिन रेस्क्यु गरिएको हो भन्ने विवादको अन्तिम टुङ्गो सरकारले नै लगाउनुपर्छ।
किनकि अहिले समस्या केवल चोलेन्द्रलाई राति घरबाट लगिएको होइन। समस्या के हो भने एउटा घटनाको आधिकारिक सत्य आउनुअघि नै त्यसका अनेक कथा बजारमा आइसकेका छन्। र, जब राज्यले समयमै तथ्य दिँदैन, त्यो खाली ठाउँ कसैले न कसैले भरिदिन्छ।
