१५ असोज , काठमाण्डौ ।
सरकारले निजामती प्रशासनमा व्यापक पुनःसंरचनासहित कर्मचारीको अवकाश र आर्थिक सेवा–सुविधामा महत्त्वपूर्ण हेरफेर प्रस्ताव गर्दै ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले उक्त विधेयक दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी हुन् । संसद्मा सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत रहेकाले यो विधेयक खासै संशोधनबिना नै पारित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर सामान्यतया ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई भने तत्काल अनिवार्य अवकाश दिने विशेष व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोगले यसलाई विभेदकारी भन्दै असहमति जनाए पनि सरकारले सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै विधेयक अगाडि बढाएको हो । ५५ वर्षमै अवकाश पाउने कर्मचारीलाई मर्का नपरोस् भन्नका लागि तत्कालीन कानुनबमोजिम ५८ वर्ष पुग्न बाँकी रहेको अधिकतम तीन वर्षसम्मको अवधि पेन्सन प्रयोजनका लागि थप गणना गरिदिने सुविधा विधेयकमा राखिएको छ ।
यसका साथै पेन्सन पाउने अवस्था र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गराई स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने विकल्पसमेत खुला गरिएको छ । विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले जागिर छाडेपछि वा अवकाश पाएपछि अन्य कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिनका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत १४औं तह (मुख्य सचिव) को पदावधि दुई वर्ष र १३औं तह (सचिव) को पदावधि तीन वर्ष तोकिएको छ । पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसैका आधारमा उनीहरूले अवकाश पाउनेछन् ।
प्रशासनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन भन्दै विधेयकले श्रेणीगत प्रणालीलाई खारेज गरी तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न आर्थिक सेवा–सुविधामा पनि व्यापक परिमार्जन गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष एक दिनको तलब बराबरको रकम तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउनेछन् भने वर्षको एकपटक एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च पाउनेछन् । यो चाडपर्व खर्च अवकाशप्राप्त पेन्सनधारीले समेत एक महिनाको पेन्सन बराबर पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टी हुने १० प्रतिशत रकममा सरकारले शतप्रतिशत थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर एकपटक जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण र तोकिएबमोजिम सवारी सुविधाको प्रबन्ध मिलाइने विधेयकमा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा र दुर्घटना बीमाका साथै कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गराउन शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले सेवा अवधिभर आफ्नो तहअनुसार १२ देखि २१ महिनासम्मको तलब बराबर उपचार खर्च पाउनेछन्।
बीस वर्षभन्दा बढी सेवा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा अवकाश हुँदा बाँकी रहेको उपचार खर्चमा सेवा अवधिका आधारमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप गरी एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ। सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी घाइते भएमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपदान र पेन्सनतर्फ पाँच वर्षदेखि २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका कर्मचारीलाई सेवा वर्षका आधारमा प्रतिवर्ष आधा महिनादेखि डेढ महिनासम्मको तलब उपदान दिइनेछ । बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई आजीवन मासिक पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ ।
पेन्सन गणना गर्दा जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणन गरी ५० ले भाग गर्ने सूत्र कायम गरिएको छ । बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा त्यसको दुई तिहाइ रकम पेन्सनधारीको हकमा पनि बढ्नेछ ।
सेवामै रहँदा कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको परिवारले एकमुष्ट विशेष आर्थिक सुविधासहित सात वर्षसम्म पूरै पेन्सन र त्यसपछि पति वा पत्नीले आजीवन आधा पेन्सन पाउनेछन् । यस्तै, समावेशितालाई न्यायोचित बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने सीटमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइने उल्लेख छ ।
यो ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानीः जसमा खस आर्य (२७.७%), आदिवासी जनजाति (२५.७%), मधेसी (१५.३%), दलित (१२.७%), थारु (६.६%), मुस्लिम (४%), पिछडिएको क्षेत्र (४%) र अपाङ्गता भएका महिला (४%) छन्।
बाँकी ५० प्रतिशत सीट अन्य खुला समावेशी ः जसमा आदिवासी जनजाति (३२.५%), मधेसी (१९%), दलित (१५.५%), विपन्न खस आर्य (१०%), थारु (९%), मुस्लिम (५%), पिछडिएको क्षेत्र (५%) र अपाङ्गता (४%) को प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाइनेछ। विपन्न खस आर्यको हकमा गरिबीको परिचयपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। आरक्षणको अवसर जीवनभरमा २ पटक मात्र गरिएको छ ।
यस्तै कर्मचारीहरूले पाउने बिदालाई अधिकार नभई सहुलियतको रूपमा परिभाषित गर्दै ९ प्रकारका बिदा प्रस्ताव गरिएको छ भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन, असाधारण बिदासँगै महिनावारी बिदाको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने, सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलका पक्ष÷विपक्षमा टिप्पणी गर्न तथा पदीय कामको प्रचारप्रसारमा बन्देज लगाइएको छ ।
बन्द, हड्ताल, धर्ना, कलम बन्द, घेराउ र तालाबन्दी गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । यस्तो कार्यबाट सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा विभागीय सजाय गरी कर्मचारीबाटै क्षतिपूर्ति भराइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३ औँ तहको कर्मचारी रहने र प्रदेशको सहमतिबिना १ वर्षसम्म सरुवा नगरिने उल्लेख छ । प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाको १२ औँ तहको पद हुने । पदपूर्ति नभएसम्म संघले संघीय सेवाका १२ औँ वा ५ वर्ष सेवा पुगेका ११ औँ तहका कर्मचारी खटाइने । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने साथै पदपूर्ति नभएसम्म संघले महानगर÷उपमहानगरमा ११ औँ, नगरपालिकामा १० औँ र गाउँपालिकामा ८ औँ तहका अधिकृत खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
