२० असोज , काठमाण्डौ ।
एकातिर भारतीय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक जीवनमा २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा राजधानी नयाँ दिल्लीमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको तयारी गरिरहेको छ । यसको सुरुवातमा अक्टोबर ७ अर्थात भोलि ‘इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियम’ बाट ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रमअन्तर्गत मोदीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
दिल्ली भाजपाले त्यहाँ करिब पाँच जनाको सहभागिताका लागि व्यवस्था मिलाइरहेको छ । मुख्य कार्यक्रमअघि दिल्लीभरका सबै सङ्गठनात्मक मण्डलबाट ‘सेवा ज्योति’ जुलुस निकालिनेछ । जसमा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीदेखि दिल्लीका सबै सांसद र विधायकहरूका साथै भाजपाका राष्ट्रिय तथा राज्य स्तरीय पदाधिकारीहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने अपेक्षा छ ।
अक्टोबर ८, ९, १० मा पनि कार्यक्रम राखिएको छ । यी कार्यक्रमहरू मोदीको सार्वजनिक जीवनमा २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा भाजपाको व्यापक उत्सवको भाग हुन् । अर्कातिर यही समयमा मोदी भारतीय युवाहरु, विद्यार्थीहरु र विपक्षी गठबन्धनको आन्दोलन, आलोचना र दबावमा परिरहेका छन् ।
मोदीले पछिल्लो समय सडकबाटै दबाब झेल्नु परेको छ । आन्दोलनकारीका शर्तहरु मान्नु परेको छ । अहिले फेरि एकातिर जेनजी युवाहरुको अर्कातिर विपक्षी इन्डिया गठबन्धनले मोदी सरकार र निर्वाचन आयोग प्रमुखविरुद्ध आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
यसक्रममा आज पनि नयाँ दिल्लीस्थित चुनाव आयोगको मुख्यालयतर्फ अगाडि बढिरहेको इन्डिया गठबन्धनको ¥यालीलाई सुरक्षाकर्मीहरूले रोकेको छ । त्यसपछि विपक्षी सांसदहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेपछि मंगलबार कांग्रेस नेता राहुल गान्धी तथा नेत्री प्रियंका गान्धी वाड्रा लगायतलाई नियन्त्रणमा लिइएको भारतीय संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
सांसदहरूलाई आयोगको मुख्यालयतर्फ जाने नीति आयोग र आकाशवाणी भवनबीचको सडकखण्डमा नीति आयोगको कार्यालय अगाडि रोकिएको थियो । विपक्षी सांसदहरूले कुमारलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को पोशाकमा देखाइएको कटआउट बोकेका थिए र ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भाजपा हो’, ‘भोट चोर, गद्दी छोड’ तथा ‘लोकतन्त्र बिक्रीमा छैन’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।एक्समा पोस्ट गर्दै गान्धीले लेखेकी थिइन्, ‘ज्ञानेश अब अति भयो, ब्रो । राजीनामा दिने बेला आयो ।’
टीएमसी नेताहरू अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ’ब्रायन, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गान्धी वाड्रा, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादव र सीपीआई (एम) नेता जोन ब्रिटास लगायत जुलुसमा सहभागी भएका थिए । जुलुसअघि संसद् र चुनाव आयोग मुख्यालय तथा त्यस वरपर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुका साथै ब्यारिकेडहरू लगाइएको थियो ।
सांसदहरू आइपुग्नुभन्दा धेरै अघि नै त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ भइसकेका थिए । सांसदहरू निर्वाचन आयोगको मुख्यालय, निर्वाचन सदनतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि संसदको मकर द्वारमा भेला भएका थिए ।
मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गराउनका लागि वैधानिक आवेदन फारम, ‘फारम ६’ मा गरिएका परिवर्तनहरूबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको टिप्पणीलाई उद्धृत गर्दै विपक्षी सांसदहरूले जुलुसअघि सुरक्षा प्रबन्धमाथि प्रश्न उठाए र कुमारको राजीनामाको मागलाई थप तीव्र बनाए । कांग्रेस सांसद इमरान मसूदले कुमारमाथि निर्वाचन आयोगप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको आरोप लगाए ।
‘ज्ञानेश कुमारले नेतृत्व गरेको यो संस्था देशभरि नै सम्पूर्ण देशले विश्वास गरेको, गर्व गरेको र देशले गौरव महसुस गरेको संस्था थियो । यसको निष्पक्षतामा कहिल्यै प्रश्न उठेको थिएन। एउटा व्यक्तिले त्यो विश्वास तोडेको छ,’ उनले पीटीआई भिडियोजसँग भने ।
‘र एउटा पूरै नेक्सस मिलेर काम गरिरहेको छ । हामी ज्ञानेश कुमारलाई प्रश्न सोध्छौं तर भाजपाका मुख्यमन्त्रीहरूले जवाफ दिन थाल्छन्,’ उनले आरोप लगाए । सीपीआई सांसद पी सन्दोष कुमारले सोमबार सर्वोच्च अदालतले गरेको टिप्पणीले मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरवलोकन (एसआईआर) को क्रममा फारम ६ मा संलग्न थप स्वघोषणाप्रति विपक्षीहरूको आपत्तिलाई थप बल पु¥याएको बताए ।
‘सेप्टेम्बर २६ मा आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा फारम ६ सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरेको उल्लेख थियो । तर, यो पूर्णतया भ्रामक बयान भएको प्रमाणित भइसकेको छ,’ उनले आरोप लगाए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ‘छली निर्वाचन आयुक्त’ को संज्ञा दिँदै सीपीआई नेताले विपक्षी दलहरूले सन् २०२५ देखि नै यी प्रावधानहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको र अब आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताए ।
सांसदहरू शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न चाहेको बताउँदै शिवसेना (युबीटी) का सांसद सञ्जय राउतले जुलुसअघि यति ठूलो स्तरमा गरिएको सुरक्षाकर्मी परिचालनमाथि प्रश्न उठाए । ‘हामी सांसद हौं । हामी संसद्का सदस्य हौं । हामी पनि यो देशका नागरिक हौं । हामीलाई रोक्न यति ठूलो सुरक्षा बल तैनाथ गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ ? हामी हिँडेरै जानेछौं । हामी निःशस्त्र छौं,’ उनले भने ।
राउतले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) र सीआईएसएफका जवानहरू तैनाथ गरिएको तथा मन्त्रीहरूका निवास बाहिर सुरक्षा बढाइएको दाबी गरे । फारम ६ को विषयमा सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोणबारे जनतालाई भ्रमित पारेको आरोप लगाउँदै उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई पदमा बसिरहने ‘कुनै नैतिक अधिकार’ नभएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार आफूले फारम ६ को कुनै पनि परिमार्जित संस्करणलाई स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको थियो र कुनै परिवर्तन गरिएको थियो कि थिएन तथा त्यसलाई कसले अधिकार दिएको थियो भन्ने पत्ता लगाउन चुनाव आयोगको अभिलेख परीक्षण गर्ने बताएको थियो ।
कुमारद्वारा गरिएका भनिएका एकपक्षीय निर्णयहरूलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । सेप्टेम्बर २६ को आफ्नो विज्ञप्तिमा आयोगले एसआईआरका लागि फारम ६ मा संलग्न गरिएको घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको र मतदाता दर्ता नियमावली, १९६० अन्तर्गत तोकिएका फारमहरू एसआईआर अवधि बाहिर प्रयोग गरिने बताएको थियो ।
यो विरोध प्रदर्शन एसआईआर प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताविरुद्ध विपक्षीहरूको अभियान र तीन सदस्यीय आयोगभित्र मतभेद रहेको भन्ने खबरहरूका बीच आएको हो । निर्वाचन निकायले भने मतभेदको कुरालाई खारेज गर्दै एसआईआर सम्बन्धी निर्णयहरू सर्वसम्मतिले लिइएको दाबी गरेको छ ।
यता भारतको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)ले पनि सरकारले आफ्ना नेताहरूलाई पक्राउ गरेर दबाउन खोजे पनि युवा आन्दोलन नरोकिने दाबी गरेको छ । सीजेपीका सहसंयोजक एवं नेता सौरभ दासले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी गर्नु सरकारको ठूलो भूल हुने बताएका छन् ।
युवा वर्ग जागिसकेको उल्लेख गर्दै उनले नरेन्द्र मोदी सरकारको कुनै पनि ‘तानाशाही कदम’ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । नेता दासले पार्टीको माथिल्लो नेतृत्व पक्राउ परे पनि आन्दोलन जारी राख्न आफ्ना समर्थकहरूलाई आह्वान गर्दै आगामी अक्टोबर १० देखि देशव्यापी रूपमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
भारतको निर्वाचन आयोगद्वारा भइरहेको मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरीक्षणसम्बन्धी विवाद र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको मागबाट सुरु भएको यो आन्दोलन अहिले देशभरका युवाहरूको आवाज बनिसकेको पार्टीको दाबी छ ।
सीजेपीका संस्थापक नेता अभिजित दिपकेले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई लक्षित गर्दै अक्टोबर १० मा देशभरका जनता सडकमा उत्रिने बताएका छन् । उनले सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाउँदै आखिर सरकारले कति जनालाई पक्राउ गर्न सक्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।
यसअघि गत आइतबार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै नयाँ दिल्लीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो । सो क्रममा केही प्रहरी अधिकारी घाइते भएको र ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुई महिनाअघि निट प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा जन्तरमन्तरमा भएका लगातारका प्रदर्शनपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उनको राजीनामाले मोदी नेतृत्वको सरकारलाई ठुलो धक्का लागेको थियो ।
तर, पछिल्लो आन्दोलन निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ‘विशेष सघन पुनरावलोकन’ (एसआइआर) मा अनियमितता र ‘मत चोरी’को आरोपबाट उत्पन्न भएको हो । यो आन्दोलन मोदी सरकारका लागि दोस्रो धक्का हुने देखिन्छ ।
