२८ असोज , काठमाण्डौ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) गृहमन्त्रीस्तरीय प्रथम बैठकमा सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका गृहमन्त्री गुरुङ र भारतीय समकक्षीबीच भंगलबार साझ भेटवार्ता भएको हो ।
भेटवार्तामा उनीहरूबीच दुई देशका साझा सुरक्षा चासोका विषयमा समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्ने बारेमा विचार विमर्श भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा गृहमन्त्री गुरुङले नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीले भारतीय बजारमा पहुँचका सम्बन्धमा भोग्दै आएका प्राविधिक समस्या (विशेषगरी बीआईएस प्रमाणीकरणलगायत) समस्या समाधानमा चासो राखेका थिए ।
नेपालको चासोप्रति भारतीय समकक्षीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटवार्तामा द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्य सुदृढ गर्ने, सीमा व्यवस्थापनमा समन्वय बढाउने, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
भेटका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले नेपालमा हालै आएको बाढी तथा पहिरोपछि भारतले समयमै उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । उनले सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र विश्वासका आधारमा दुवै देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि व्यावहारिक सहकार्यलाई थप अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न ‘बिम्स्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा’ निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् । नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले यससम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच सुरक्षित सूचना आदानप्रदान, प्रभावकारी समन्वय र संयुक्त प्रतिकार्यमा जोड दिएका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा उनले हालैका प्राकृतिक विपत्का समयमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने तथा सहयोग पु¥याएको सबै बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिए ।गृहमन्त्री गुरुङ बिम्स्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय प्रथम बैठकमा सहभागी हुन सोमबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए ।
गृहमन्त्री गुरूङ यही असोज २८ गते बुधबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ (हिमालयन जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र) स्थापनाको प्रस्ताव गरेका थिए ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएकाले यो पृथ्वीको जीवन प्रणालीकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए। प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत तीन देशबीच स्याटेलाइट तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निरन्तर निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने तथा विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वय गरिने उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए। भदौमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी कुनै एउटा देशको मात्र त्रासदी नभई सिङ्गो विश्वका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उनले बताए।
नेपालले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी पारिस्थितिक योगदान पु¥याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले देशको करिब आधा भूभागमा वन पुनःस्थापना भएको, जलविद्युत् र विद्युतीय सवारीको प्रयोग तीव्र पारिएको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कामहरू भइरहेको जानकारी गराए।
यता बिमस्टेक बैठकमा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग र सामूहिक सुरक्षाका लागि बिमस्टेक अपरिहार्य मञ्च बनेको बताए । पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बिमस्टेक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भारतको तर्फबाट यो ऐतिहासिक बैठकको आयोजना गर्न पाउनु ठुलो गर्वको विषय भएको बताए ।
भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को भावनाका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी सधैँ शान्ति, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र मानव कल्याणप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएका छौँ र आज पनि दृढ छौँ ।’’ गृहमन्त्री शाहले भारतको छिमेक र क्षेत्रीय नीतिको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
भारतले कहिल्यै पनि कुनै देशमाथि आक्रमण गर्ने वा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कुरामा विश्वास नगरेको उल्लेख गर्दै उनले भारतले सधैँ सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गरेको बताए। क्षेत्रीय सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न र साझेदार राष्ट्रहरूबिच आपसी सहयोगलाई थप मजबुत बनाउन यो बैठक महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको बिचको सहकार्यले मात्र विकास सम्भव रहेको धारणा राखेका थिए।
उनले क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको बिचमा सहकार्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरू बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्डका गृहमन्त्रीहरू यस बैठकमा सहभागी थिए । सन् १९९७ मा बिमस्टेक स्थापना भएयता पहिलोपटक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना भएको हो ।
यसअघि विभिन्न मितिमा बसेका बिमस्टेकका गृहसचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको बैठकले सिफारिस गरेका बहुआयामिक सुरक्षा मुद्दाहरूमा गृहमन्त्रीहरूबिच छलफल भएको छ। बिमस्टेकको क्षेत्रीय एजेन्डामा सुरक्षा सहकार्य एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ।
सन् २०१८ को अगस्टमा काठमाडौँमा सम्पन्न चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, गुप्तचर र सुरक्षा एजेन्सीबीच सहकार्य तथा समन्वय सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सोही सम्मेलनमा आतङ्कवाद नियन्त्रण र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य बढाउन गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको थियो।
