९ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
नेपालमा सार्वजनिक बिदाको दिन बढ्दै जाँदा सरकारी कार्यालय, बैंकिङ सेवा तथा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। दसैं, तिहारलगायतका प्रमुख चाडपर्वमा दिइने बिदा र शनिबार तथा आइतबारको नियमित साप्ताहिक बिदा एकै समयमा पर्न थालेपछि कार्यालय सञ्चालन हुने दिन घटेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यस वर्षको कात्तिक महिनामा पर्व बिदा र साप्ताहिक बिदा एकापसमा जोडिँदा सरकारी कार्यालय तथा बैंकहरू सीमित दिन मात्रै खुल्ने अवस्था बनेको छ। लगातार लामो समय कार्यालय बन्द हुँदा सरकारी सेवा लिनुपर्ने सेवाग्राहीदेखि आर्थिक कारोबारमा संलग्न व्यवसायीसम्म प्रभावित भएका छन्।
उपलब्ध बिदा गणनाअनुसार, ३० दिनको कात्तिक महिनामा सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुने दिन १४ मा सीमित हुने देखिएको छ। महिनाको बाँकी दिनमा विभिन्न पर्व तथा साप्ताहिक बिदाका कारण कार्यालय बन्द रहनेछन्। लामो बिदाले कर्मचारीलाई विश्रामको अवसर दिए पनि सेवा प्रवाह र व्यावसायिक कारोबारमा भने कठिनाइ उत्पन्न गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
दसैंका अवसरमा यस वर्ष लगातार नौ दिन सार्वजनिक बिदा परेको थियो। यस अवधिमा चार दिन साप्ताहिक बिदा र पाँच दिन चाडपर्वसम्बन्धी बिदा समावेश थिए। यसअघि २०८१ सालमा दसैंअघि लगातार पाँच दिन र २०८२ सालमा छ दिन सार्वजनिक बिदा परेको विवरण छ।
यस वर्ष बिदाको अवधि थप लम्बिँदा सरकारी कार्यालय सञ्चालन र नियमित सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हो। लगातार नौ दिनको बिदापछि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा अन्य सार्वजनिक सरोकारका निकाय खुले पनि त्यसपछि पनि बिदाको क्रम जारी रहने अवस्था बनेको छ।
केही दिन कार्यालय सञ्चालन भएपछि पुनः साप्ताहिक तथा पर्व बिदा पर्ने भएकाले नियमित कामका लागि उपलब्ध समय कम भएको छ । कात्तिक महिनामा कार्यालय खुल्ने दिन कम हुनुको प्रमुख कारण नयाँ साप्ताहिक बिदाको व्यवस्था र पहिलेदेखि कायम रहेका पर्व तथा दिवसका बिदाबीच उचित समायोजन नहुनु रहेको व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि २०८२ चैत २३ गतेदेखि शनिबारसँगै आइतबार पनि साप्ताहिक सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। सुरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो व्यवस्थाले वर्षभरि सरकारी कार्यालय खुल्ने दिनको संख्या घटाएको छ।
यसअघि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा शनिबार मात्रै नियमित साप्ताहिक बिदा हुने व्यवस्था थियो। आइतबारसमेत बिदा थपिएपछि एक वर्षमा ५२ दिन अतिरिक्त साप्ताहिक बिदा थपिएका छन्। यद्यपि तीमध्ये सात दिन पर्व वा दिवसका सार्वजनिक बिदासँग जुधेकाले वास्तविक रूपमा थपिने बिदाको गणना फरक हुन्छ।
२०८३ सालको सार्वजनिक बिदा गणनाअनुसार शनिबार र आइतबार गरी कुल १०४ दिन साप्ताहिक बिदा पर्नेछन्। शनिबार र आइतबारसँग पर्व बिदा जुधेको अवस्था तथा पछि थप गरिएका सार्वजनिक बिदासमेत समेटेर गरिएको गणनामा एक वर्षमा करिब ४० दिन सार्वजनिक बिदा थपिएको दाबी गरिएको छ।
सरकारले २०८२ फागुन १८ गते २०८३ सालका लागि सार्वजनिक बिदासम्बन्धी राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि आइतबारलाई समेत साप्ताहिक बिदा बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो। साथै, भदौ २३ गते जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि पछि गरिएको थियो।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारी कार्यालय र बैंक बन्द हुँदा त्यसको असर सार्वजनिक सेवामा मात्रै सीमित हुँदैन। उत्पादन, बिक्री वितरण, भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबारसमेत प्रभावित हुन्छन्। विशेषगरी सरकारी निकायको अनुमति, बैंकिङ कारोबार र बजारको नियमित सञ्चालनमा निर्भर उद्योग व्यवसायले लामो बिदाका कारण थप कठिनाइ भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
निजी उद्योगहरूमा उत्पादन नियमित रूपमा जारी रहे पनि बजार, बैंक तथा सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा उत्पादित सामग्री बिक्री गर्न र ग्राहकबाट भुक्तानी संकलन गर्न समस्या हुने गरेको,कात्तिक महिनामा कार्यालय खुल्ने दिन निकै कम हुँदा उद्योग व्यवसायको नियमित कार्यतालिका प्रभावित भएको तथा आइतबारको बिदालाई आवश्यकताका आधारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको भनाई छ ।
नेपालमा सार्वजनिक बिदा थपिने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न निर्णयसँग जोडिएको छ। २०७९ सालको निर्वाचनअघि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारका पालामा विभिन्न पर्व तथा दिवसका अवसरमा बिदा थपिएका थिए। त्यस समयमा थप गरिएका बिदाबारे निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाए पनि व्यापक पुनरावलोकन हुन सकेन ।
गत साउनमा शनिबार र आइतबारको साप्ताहिक बिदा कायम राख्दै अन्य सार्वजनिक बिदाको सूची पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल भएको थियो। तर हालसम्म सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने वा विद्यमान सूची संशोधन गर्ने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आइतबार बिदा कायम गर्ने हो भने शनिबार कार्यालय सञ्चालन गर्ने विकल्पमाथि पनि छलफल गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
