१८ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
पछिल्ला केही दिन यता नेपालको समग्र राजनीतिकलाई नै तरंगित बनाएको प्रहरी प्रमुखको राजीनामाको विषयले अन्ततः आज किनारा लागेको छ । बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर उक्त ठाउँमा एआइजी मनोज केसीलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको छ।
यसअघि संचारमाध्यामहरुमा कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखबाट हटाउने तयारी गरिएका खबरहरु आएका थिए । तर प्रहरीले यसको खण्डन गर्दै समाचार लेख्ने पत्रकारहरुमाथि नै धरपकड गरेको थियो । बुधबार आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आइजिपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गर्दै केसीलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।
हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहितलाई जोडेर समाचार बाहिरिएका थिए । यसकाबारेमा प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने वा सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका केही व्यक्तिहरुको चालबाजी भएको दाबी गरेका थिए ।
यस्ता व्यक्तिहरुमाथी नेपाल प्रहरीले कानून बमोजिम अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । नेतृत्वलाई जोडेर सार्वजनिक भएका विषय भ्रमपूर्ण र झुटा भएको प्रहरीको दाबी छ।
बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पीसीसी बैठक पनि बोलाइको थियो। बैठकमा सबै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख रहेका डीआईजीहरु पनि सहभागी भएका थिए। दिनभरको छलफलपछि प्रहरीले आफूमाथी लागेका आरोपको खण्डन गरेको थियो ।
कार्कीले बोलाएको उच्च अधिकृतहरूको आकस्मिक बैठकमा समसामयिक विषयमा करिब साढे ५ घण्टा छलफल भएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा भएको काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)भन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीहरूको बैठक साढे ५ घण्टासम्म चलेको हो ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार बैठकमा पछिल्लो शान्ति सुरक्षाको अवस्था, समसामयिक विषयवस्तु र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयहरूमाथि छलफल भएको थियो । उनले बैठकमा संगठनको प्रतिष्ठा, व्यावसायिकता तथा कार्यसम्पादनमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेर प्रहरीलाई कमजोर बनाउने काम भएको विषयमा चर्चा भएको बताएका थिए ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका केही सीमित व्यक्तिहरूको चालबाजीलाई प्रहरीले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार आईजीपी कार्कीले संगठनविरुद्ध पछिल्लो समय प्रहार भइरहेको भन्दै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रहरीको व्यावसायिकता, छवि र प्रतिष्ठामाथि आँच पु¥याउने गरी गतिविधि भइरहेको भन्दै उनले सबैलाई एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा बाहिर आएका विषयबारे कुरा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानुपर्ने विषयमा समेत कुरा उठेको थियो । तर कतिपय अधिकारीले व्यक्तिगत विषयको व्यक्तिगत रूपमै खण्डन गर्नुपर्ने र संगठनसँग जोडिएको विषयमा संगठनले नै खण्डन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा आईजीपी कार्कीलाई सरकारबाट कसैले राजीनामा मागेको हो वा होइन भनेर केही अधिकृतले प्रश्नसमेत सोधेका थिए । त्यस क्रममा आईजीपी कार्कीले बाहिर आएको विषय सत्य नभएको र अहिलेसम्म कसैले राजीनामा दिनु नभनेको बताएका थिए । आईजीपी कार्कीलाई सरकारले हटाउन लागेको भन्ने आशयको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरीमा तरंग पैदा भएको थियो ।
त्यसपछि आईजीपी कार्कीले उच्च अधिकृतहरूको बिहीबार आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीहरूलाई पनि तत्काल उपस्थित हुन भन्दै काठमाडौं बोलाइएको थियो । यही प्रकरणमा केही पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको थियो भने संचारसंस्थाहरु भित्रै गएर धरपकड गरिएको थियो ।
पछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सरकारले यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको भन्दै पक्राउ परेका पत्रकारहरुलाई ततकाल रिहा गर्न निर्देशन दिएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएर चर्चामा आएका प्रहरी अधिकारी मनोजकुमार केसी अब नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको करिब २८ वर्षपछि उनी संगठनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका केसीले अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण, विशेष ब्युरो, तालिम तथा संगठनात्मक विकासका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
केसीले २०५४ चैतमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट नेपाल प्रहरीको सेवा सुरु गरेका थिए । २०८२ वैशाखमा उनी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका थिए । उनले जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा मोरङ र रूपन्देहीमा काम गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख, विशेष ब्युरो तथा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा समेत उनले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । २०८१ मंसिरमा उनी नेपाल प्रहरी कर्मचारी कलेजको निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।
उक्त संस्थाको संस्थापक निर्देशकका रूपमा उनले प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम विकासमा समेत योगदान गरेका छन् । केसीको प्रहरी करियरमा सबैभन्दा बढी चर्चा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै सर्वसाधारणसँग करोडौं रुपैयाँ असुलिएको घटनामा पीडितको उजुरी परे पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन ।
केसीले कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेपछि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका थिए । २०७९ चैत १२ गते उनले घटनाका मुख्य आरोपित केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेका थिए । अनुसन्धान विस्तार हुँदै जाँदा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिएको थियो ।
त्यसपछि २०८० भदौमा केसीलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट सरुवा गरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा पठाइएको थियो । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएका अनुसन्धानमा उनको भूमिका त्यतिमै सीमित रहेन ।
२०८१ जेठमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भएपछि उनी विशेष ब्युरोमा पुगे । त्यहाँ रहँदा २०८१ असार १४ गते उनले यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ’बादल’ का छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गरेका थिए ।
त्यसको केही समयपछि उनलाई विशेष ब्युरोबाट राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको थियो । २०८२ असोजमा सरकारले केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । सीआईबीमा रहँदा उनले आर्थिक अपराध, संगठित ठगी, वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति दुरुपयोगसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको नेतृत्व गरे ।
प्रहरीको आधिकारिक विवरणअनुसार उनको नेतृत्वमा नक्कली हवाई उद्धार ठगी, स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएको ठगी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी संगठित ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी अपराध र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भएका थिए ।
२०८३ असारमा उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यही विभागको नेतृत्व गरिरहेका बेला उनी आईजीपीमा नियुक्त भएका हुन् । केसी प्रहरी सेवामा मात्रै सीमित नभई शैक्षिक तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन् ।
उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। द्वन्द्वपछिको समाजमा संगठित अपराध नियन्त्रण तथा नेपालमा प्रहरी सेवाको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय उनको अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्र हुन् ।
उनका विभिन्न अनुसन्धानात्मक कृति प्रकाशित छन् । प्रहरी विज्ञान र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा उनले विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक लेखसमेत लेखेका छन् । केसीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा पनि काम गरेका छन् ।
द्वन्द्वपछिको अवस्थामा प्रहरीको क्षमता विकास तथा सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरेका छन् । उनलाई सरकारले सुप्रबल जनसेवा श्री र प्रबल गोरखा दक्षिण बाहुजस्ता विभूषणबाट सम्मानित गरेको नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धान र फिल्ड कमान्डमा लामो अनुभव हासिल गरेका केसी अब नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि वित्तीय तथा संगठित अपराध अनुसन्धानसम्मको अनुभव बोकेका उनले संगठनको नेतृत्वमा अब कस्तो प्राथमिकता तय गर्छन् भन्ने चासो रहनेछ ।
