१८ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमाथि कानुनी प्रतिबन्ध रहे पनि यसको प्रयोग र आर्थिक गतिविधि भने तीव्र गतिमा बढिरहेको देखिएको छ। प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनाको अवधिमै दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार भएको देखाएको छ।
यसले नेपालमा डिजिटल मुद्राको प्रयोग नियन्त्रण गर्न राज्यलाई थप चुनौती थपिएको संकेत गरेको छ। प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को कात्तिक मध्यसम्म क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित पाँचवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
ती घटनामा मात्रै दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ।केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा ठूलो रकम संलग्न भएको पाइएको छ।
केही दिनअघि मात्रै धनुषाबाट पक्राउ परेका एक व्यक्तिमाथि दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो।एउटै घटनामा यति ठूलो रकमको कारोबार देखिनुले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको अवैध सञ्जाल कति व्यापक हुन सक्छ भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षको छोटो अवधिमै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको परिमाण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै ठूलो देखिएको छ।आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ भर नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित २१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
ती घटनामा करिब दुई अर्ब एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको प्रहरीको विवरण छ। उक्त अवधिमा ३५ जना नेपाली र सात जना विदेशी गरी ४२ जना पक्राउ परेका थिए।
तर चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामै पाँचवटा घटनाबाट दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार देखिएपछि यसले सुरक्षा निकायलाई थप गम्भीर बनाएको छ। मुद्दाको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम देखिए पनि कारोबार भएको रकम भने छोटो अवधिमै बढी देखिनु यस घटनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
यसले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार सामान्य व्यक्तिगत लगानीमा मात्र सीमित नरही ठूलो आर्थिक गतिविधिसँग जोडिन थालेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुसन्धानले संकेत गरेको छ। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको अवैध कारोबार हुनुको पछाडि विभिन्न आर्थिक गतिविधि जोडिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
प्रहरीका अनुसार विदेशमा रहेका केही व्यक्तिले हुन्डीमार्फत प्राप्त रकमको भुक्तानी तथा व्यवस्थापनका लागि क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। यसले परम्परागत अवैध रकम स्थानान्तरणको शैली डिजिटल माध्यमतर्फ सर्दै गएको देखाउँछ।
त्यस्तै, विदेशबाट हुने सामान आयात तथा अवैध भन्सार चोरीपैठारीसँग सम्बन्धित भुक्तानीमा समेत डिजिटल मुद्राको प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ।कतिपय अवस्थामा आयात गरिएका सामानको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर कर छल्ने अर्थात् ‘लो इनभोइसिङ’ गर्ने गतिविधिमा पनि क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग भएको पाइएको छ।
यसरी डिजिटल मुद्राको प्रयोग वित्तीय कारोबारसँगै गैरकानुनी आर्थिक गतिविधिमा जोडिन थालेपछि अनुसन्धान थप जटिल बनेको छ। प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार यस्ता कारोबारमा परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको सट्टा विभिन्न डिजिटल माध्यम र वालेट प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ।
यसले कारोबारको वास्तविक स्रोत र अन्तिम गन्तव्य पहिचान गर्न अनुसन्धानकर्तालाई चुनौती सिर्जना गरेको छ।हालै धनुषाबाट पक्राउ परेका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा विश्वकै ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जमध्ये एक बाइनान्सको प्रयोग भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार ती व्यक्तिले बाइनान्सको प्रयोगकर्ता खातामार्फत कारोबार गर्दै आएका थिए। अवैध सट्टेबाजी तथा डिजिटल आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने क्रममा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको विवरणसमेत प्रहरीको अनुसन्धानमा आएको थियो।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको सूक्ष्म निगरानी र अनुसन्धानपछि ती व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। यो घटनाले नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग भइरहेको विषयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।
डिजिटल कारोबारको प्रकृति नै सीमाविहीन हुने भएकाले एउटा देशमा बसेर अर्को देशको प्लेटफर्ममार्फत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ। यही कारणले यस्ता कारोबारको निगरानी र अनुसन्धान परम्परागत वित्तीय कारोबारभन्दा फरक र जटिल हुने गरेको छ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीमाथि प्रतिबन्ध भए पनि यसको कारोबार बढिरहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत चासो देखाउँदै आएका छन्।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गत जुन महिनामा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार विस्तार भइरहेको उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा नेपालमा डिजिटल मुद्राको कारोबार उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो। सन् २०२४ मा मात्रै नेपालमा पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार भएको अनुमान गरिएको थियो ।
यो तथ्यांकले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नेपालका लागि केवल केही व्यक्तिको व्यक्तिगत लगानीको विषय मात्र नरहेको देखाउँछ। ठूलो आर्थिक परिमाणमा भइरहेको यस्तो गतिविधिले वित्तीय प्रणाली, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र आर्थिक सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको छ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार र माइनिङलाई लामो समयदेखि गैरकानुनी मानिँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०७४ सालदेखि नै यस्ता गतिविधिप्रति प्रतिबन्धात्मक नीति अवलम्बन गर्दै आएको हो।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार क्रिप्टोकरेन्सीलाई आधिकारिक मुद्रा वा वैध भुक्तानीको माध्यमका रूपमा मान्यता दिइएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाले भर्चुअल मुद्रासम्बन्धी गैरकानुनी गतिविधिलाई कसुरको दायरामा राखेको छ।
यसको अर्थ नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद, बिक्री, विनिमय तथा माइनिङसम्बन्धी गतिविधि कानुनी जोखिमबाट मुक्त छैनन्। यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्छ।
तर प्रतिबन्ध मात्रै लगाएर डिजिटल मुद्राको कारोबार पूर्ण रूपमा रोक्न कठिन हुँदै गएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पछिल्लो विश्वव्यापी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा नेपालीहरू रोजगारी, व्यवसाय र अन्य अवसरका कारण विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र डिजिटल वित्तीय सेवाप्रतिको पहुँच पनि विस्तार भएको छ।
सूचना प्रविधिको विकासले सीमापार आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा डिजिटल मुद्राको आकर्षण बढ्नु अस्वाभाविक नभएको उनको विश्लेषण छ। थापाका अनुसार छिटो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने चाहना र प्रविधिमा बढ्दो पहुँचले समेत नेपालीहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सीतर्फ आकर्षित गरेको हुन सक्छ।
उनले विश्व अर्थतन्त्र क्रमशः डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि यस क्षेत्रको सम्भावना र जोखिम दुवैलाई अध्ययन गरेर उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी बहस केवल डिजिटल प्रविधि वा लगानीको विषयमा सीमित छैन।
यो देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, पुँजी परिचालन र वित्तीय नीतिसँग समेत जोडिएको छ। पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार नेपालको पुँजी खातासम्बन्धी व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा खुला छैन। नेपाली रुपैयाँलाई पुँजी कारोबारका लागि स्वतन्त्र रूपमा परिवर्तनीय बनाइएको छैन।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा पुँजी परिचालनमा विभिन्न सीमा सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वभर विस्तार भइरहेको डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा राज्यले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
तर क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने विषय सहज भने छैन। यसको मूल्यमा हुने तीव्र उतारचढाव, ठगीको सम्भावना, अवैध रकम स्थानान्तरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीलाई ध्यान दिन आवश्यक छ।
त्यसैले प्रतिबन्ध हटाउने वा यथावत् राख्ने भन्ने निर्णय गर्नुअघि यसको आर्थिक प्रभाव, जोखिम र नियमनका सम्भावित उपायबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्रिप्टोकरेन्सी इन्टरनेटमा आधारित डिजिटल मुद्रा हो।
यसलाई नोट वा सिक्काजस्तो भौतिक रूपमा हातमा लिन सकिँदैन। यसको कारोबार र स्वामित्व डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेख गरिन्छ। परम्परागत मुद्राजस्तो यसको सञ्चालन कुनै एउटा केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुँदैन।
अधिकांश क्रिप्टोकरेन्सी ब्लकचेन नामक प्रविधिमा आधारित हुन्छन्, जसले कारोबारको विवरण डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्ने काम गर्छ। क्रिप्टोकरेन्सी मोबाइल, कम्प्युटर वा डिजिटल वालेटमा राख्न सकिन्छ।
यसको माध्यमबाट विभिन्न डिजिटल कारोबार गर्न सकिन्छ। विश्वमा बिटकोइन, इथेरियमलगायत हजारौँ प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा छन्।सन् २००९ मा बिटकोइन सार्वजनिक भएपछि डिजिटल मुद्राको अवधारणाले विश्वव्यापी चर्चा पाएको थियो।
यसको संस्थापकका रूपमा सातोशी नाकामोटोको नाम जोडिए पनि उनको वास्तविक पहिचान अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
