२२ कार्तिक , काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण संभवत मंसिर ६ देखि १० गतेसम्म हुनेछ। यद्यपि दुवै देशले भ्रमणको औपचारिक मिति सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा हुन लागेको यस भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपालले दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ भने धार्मिक पर्यटन, ऊर्जा, सडक, रेल, हवाई सम्पर्क र व्यापार विस्तारलगायतका विषय प्रमुख एजेन्डामा समेट्ने तयारी गरिएका खबरहरु बाहिरिएका छन् ।
३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री शाहको दिल्ली भ्रमण नेपाल र नेपालीका लागि पनि विशेष महत्त्वको हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमणपछि भारत उनको दोस्रो विदेशी गन्तव्य बन्नेछ। नयाँ दिल्लीमा हुने उच्चस्तरीय भेटवार्ता र सम्झौताले नयाँ सरकारको कूटनीतिक क्षमता तथा द्विपक्षीय सहकार्यलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धताको परीक्षणसमेत गर्नेछ।
भ्रमणलाई विशेष महत्त्व दिँदै भारतले प्रधानमन्त्री शाहको सम्मानमा उच्चस्तरीय राजकीय आतिथ्यको तयारी गरेको छ। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले उनको सम्मानमा राजकीय भोज आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि छुट्टै रात्रिभोज आयोजना गर्ने बताइएको छ। छिमेकी देशका सरकार प्रमुखको पहिलो द्विपक्षीय भ्रमणमा दिइने यस्तो विशेष आतिथ्यले भारतले शाहको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सन्देश दिने अधिकारीहरूको बुझाइ छ। भरतमा चलिरहेको ककरोच आन्दोलनमा युवाहरुको आकर्षणका कारण पनि युवालाई देशले मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने सन्देश दिन नेपालका युवा प्रधानमन्त्रीको स्वागत सम्मानका कुनै कसर बाँकी नराख्ने तयारीमा मोदी सरकार जुटेको बताइन्छ ।
भ्रमणको तयारीका लागि नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरी प्रधानमन्त्री मोदीको औपचारिक निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेका थिए। भेटमा आसन्न भ्रमण, आर्थिक सहयोग, द्विपक्षीय सम्पर्क विस्तार र साझा चासोका विषयमा छलफल भएको थियो। भ्रमणको विस्तृत कार्यसूची तयार पार्ने काम भइरहेको र केही विषयलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा रामायण सर्किटअन्तर्गत जनकपुर–अयोध्या रेलमार्गको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ। भगवान् रामको जन्मभूमि अयोध्या र माता सीताको जन्मभूमि जनकपुरलाई रेलमार्गबाट जोड्ने योजनाले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसको परीक्षण समेत भइसकेको छ । यससँगै जनकपुरदेखि अयोध्यासम्म सीधा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। धार्मिक पर्यटकको आवागमन सहज बनाउने र दुवै देशका महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यी योजना अघि बढाइएको हो।
भ्रमणका क्रममा भारतको सहयोगमा निर्माण भएका केही पूर्वाधार आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन तथा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम पनि प्रस्तावित छ। पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी, दार्चुलास्थित महाकाली नदीमाथिको मोटरेबल पुल र सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन यस सूचीमा रहेका छन्।
भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डामध्ये भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण रहेको छ। गत भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवाको स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी करिडोरसहितका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो। यसबाट चीनसँग जोड्ने प्रमुख व्यापारिक मार्ग, भन्सार तथा जलविद्युत् पूर्वाधार प्रभावित भएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट चार खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित समुदायको पुनस्र्थापना र आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्काउन सात खर्ब छ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैका लागि नेपालले भारतसँग ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानसहित दुई अर्ब डलरभन्दा बढी आर्थिक सहायता माग गरेको छ। प्रस्तावमा एक अर्ब डलरभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण र थप ५० करोड डलर अनुदान समावेश छन्। यसबाहेक सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–पोखरा सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि ५० करोड डलर अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ। बुटवल–पोखरा खण्डलाई करिब ७५ किलोमिटर लामो छ लेनको एक्सप्रेस–वेका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। सडकमा सुरुङ निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। यसबारे भारतीय पक्षसँग विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले भारतसँग हवाई सम्पर्क विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालगञ्जबाट दिल्लीसम्म सीधा उडान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पश्चिम नेपालको पर्यटन, व्यापार तथा आवागमन विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद र बैंगलोरबाट पोखरासम्म सीधा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि दिल्ली, मुम्बई र हैदराबादलगायत भारतीय सहरमा सीधा उडान सञ्चालन गर्ने विषय एजेन्डामा समेटिएको छ। पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न भारतीय कम्पनीको सम्भावित सहभागिता तथा सञ्चालन व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने तयारी छ। थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषयसमेत नेपालले उठाउनेछ। यसैगरी, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
ऊर्जा क्षेत्र पनि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। नेपालले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट), सेती नदी (४५० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली र अरुण चौथोलगायत जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नेछ। त्यस्तै, ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लामो समयदेखि विवादित पानीको बाँडफाँट, लागत र लाभको विषय समाधान गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइनमा लगानी र भारततर्फ विद्युत् निर्यात विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ। पेट्रोलियम पूर्वाधार विस्तारका लागि सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। त्यस्तै, दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण र पारवहन सुविधाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। डिजिटल कनेक्टिभिटी, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), खेलकुद तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयसमेत एजेन्डामा छन्।
खेलकुद पूर्वाधारमा पनि भारतको सहयोग जुटाउने नेपालको तयारी छ। राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि भारतीय सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। यसअघि धनगढीको फाप्लामा रंगशाला निर्माणका लागि भारतले सहयोग गर्ने संकेत गरेको थियो। अहिले भने पोखरा वा दुवै पक्षको सहमतिमा अन्य उपयुक्त स्थान छनोट गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको छ। स्वयम प्रधानमन्त्रीले नै विदेश सचिवलाई भारतले नेपालको खेल क्षेत्रमा गर्न सक्ने सहयोग बारे चासो राखिसकेका छन् ।
भ्रमणका क्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले भारतीय सडक परिवहन तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीसँग छुट्टै भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। भेटमा लामो समयदेखि रोकिएका हुलाकी राजमार्ग, पञ्चेश्वर आयोजनाका पहुँचमार्ग र भारतीय ऋण सहायताअन्तर्गतका पुल निर्माण योजनाबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। जग्गा प्राप्ति र ठेकेदारसम्बन्धी समस्याका कारण ढिलाइ भएका आयोजनालाई गति दिने विषय पनि उठाइनेछ।
यता प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला नेपालमा विकसित आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमले भ्रमण प्रभावित हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त हुन थालेको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको गतिविधि र विपक्षी दलहरूको भूमिकाका कारण भ्रमणको वातावरणबारे केही सांसदले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका सीमा विवाद, कालापानी–लिम्पियाधुरा र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसम्बन्धी प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन पनि महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसम्बन्धी प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको लामो समयदेखि रोकिएको प्रतिवेदन र कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा विवादजस्ता केही विषय अझै समाधान हुन बाँकी नै रहेकोप्रति नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्ले बुधबार आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत सम्बन्धको बदलिँदो गतिशीलता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर पहिलो भ्रमणमै सबै विवाद समाधान हुने अपेक्षा नगरिए पनि यी विषयले द्विपक्षीय वार्तामा स्थान पाउने सम्भावना छ।
नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा विभिन्न सम्झौता तथा प्रतिबद्धता हुने गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई सम्झौतामा सीमित नराखी आयोजना कार्यान्वयन र ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
