२३ कार्तिक , काठमाण्डौ । गर्दै नगरेको गल्तीको परिणाम भोटेकोशीसहितका जलवायुजन्य जोखिमका असह्य पीडा बोकेर नेपाल आजदेखि टर्किएको अन्ताल्यामा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएको छ । नेपालले भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामेजस्ता घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको माग गर्दैछ । नेपालले ठूलो मात्रामा जलवायु वित्तको परिचालन हुनुपर्ने, जलवायु जन्य नोक्सानीमा नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्ने अडान सहित कोप–३१ मा पेस गर्ने ‘पोजिसन पेपर’ तयार गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) टर्कीको मुख्य शहर टर्किएको आन्ताल्यामा आज नोभेम्बर ९ देखि २० (कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ सम्म) कोप–३१ सम्मेलन आयोजना हुँदै छ। ‘पोजिसन पेपर’ भन्नाले कोप–३१ मा कुनै एक देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित, प्राथमिकता र अडानलाई स्पष्ट रूपमा राख्न तयार गरिएको आधिकारिक दस्तावेजलाई बुझाउँछ। कोप–३१ मा पेस हुने पोजिसन पेपर तयार गरिसकेको छ।कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत छलफल गरेपछि पोजिसन पेपर तयार गरेको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दा उल्लेख गरेका विषयलाई नै आधार बनाएर नेपालले कोप–३१ मा पेस गर्ने पोजिसन पेपर तयार गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोप–३१ मा नेपालले जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ४५ हजार १४४ अर्ब रुपैयाँ) परिचालन गर्ने लक्ष्यलाई न्यूनतम आधारका रूपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव कोप–३१ सम्मेलनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त सम्मेलनको आज उद्घाटनसत्रमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले सम्बोधन गर्नेछन्। नोभेम्बर ११ र १२ मा आयोजना हुने कोपको शिखर सम्मेलनमा पनि उनले सहभागिता जनाउने छन्। सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्तको लागि सार्वजनिक, निजी तथा अन्य सबै स्रोतबाट वार्षिक कम्तीमा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर (करिब १९ सय ५६ खर्ब) जलवायु वित्त परिचालन गर्ने प्रयास हुनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्ने भएको छ। त्यस्तै, नेपालले यस्तो वित्त विशेषगरी अल्पविकसित मुलुक, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका समुदायसम्म प्रत्यक्ष पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएर ‘पोजिसन पेपर’ तयार पारेको छ। उक्त पोजिसन पेपरमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको अनुकूलन वित्तलाई सन् २०३५ सम्म तीन गुणा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख माग उल्लेख गरेको छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मात्रै १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने तथ्य पोजिसन पेपरमा उल्लेख गरेको जनाइएको छ ।
नेपालले यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऋणमुक्त, अनुदानमा आधारित र कार्यक्रमगत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान कोप–३१ मा राख्ने भएको छ। कोप–३१ लाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहितको टोली टर्किए पुगिसकेको छ भने कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी आज टर्किए प्रस्थान गर्नेछिन् । कोपमा उद्घाटन सत्र र प्राविधिक सत्र सञ्चालन हुनेछन् । कोपको पहिलो साता अर्थात् उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका १९२ पक्ष राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्नेछन् । नेपालको तर्फबाट मन्त्री खनालले उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्नेछन् । मन्त्री चौधरीले भने प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नेछिन् । त्यसैगरी मन्त्री मेहताले जलवायुजन्य सङ्कटका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असरका विषयमा धारणा राख्ने छिन् । नेपालको तर्फबाट कोपमा सहभागी हुन पुगेका कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र तथा मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालसहितको टोलीले विभिन्न साइड इभेन्टमा भाग लिने, प्राविधिक सत्रमा सहभागी हुने, नेपालको प्याभिलियनमा हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने तथा जलवायुका मुद्दामा नेपालको हितमा पैरवी गर्नेछ । त्यसैगरी, कोपमा सहभागी हुन पुगेका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले गत भदौ १० गतेको रसुवा भोटेकोशी बाढी र गत असोज २५ गतेको बूढीगण्डकी बाढीजस्ता जलवायुजन्य विपद्का उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछन्। कोपमा सहभागी जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकाल, राजु पण्डित क्षेत्री, युगान मानन्धरलगायत विज्ञले नेपालको पक्षमा पैरवी गर्नेछन् ।
यसैगरी, नेपालको तर्फबाट कोपमा उपस्थित अन्य विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, कर्मचारी, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले पनि नेपालले उठाउने जलवायुका मुद्दालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।कोपअघि नेपालले आफ्नो स्थितिपत्रसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त स्थितिपत्रमा विगतका कोपमा जस्तै कोप–३१ मा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिम र जलवायु वित्तका एजेन्डालाई निरन्तरता दिइएको छ । नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वाकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनेछ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आजदेखि सुरु भएको कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताएकी छन् ।यसपटककोप–३१ मा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गर्ने र त्यसबाट ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । कोपमा रहने नेपाल प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पु¥याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
नेपालले पर्वतीय सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डाः ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रेजिलियन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयमा साइड इभेन्ट आयोजना गरिनेछ । यी कार्यक्रममार्फत हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता र अनुकूलन वित्तका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् । नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले यसले कार्बन बजारको विकास तथा जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबिच सहकार्यको नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कोप–३१ नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने अवसरमात्र नभई जलवायु सङ्कटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको उनको भनाइ छ । गत भदौ १० मा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको क्षतिले नेपाललाई गहिरो पीडा दिएको छ । बाढीमा परी एक हजार ४५० भन्दा बढीको ज्यान गएको र पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएका छन् । यसबाट नेपालले अर्बौँको भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।
यो चोट सेलाउन नपाउँदै गत असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले अर्को पीडा थप्यो । गत वर्ष पनि हिमताल फुटेर लेन्दे खोलामा बाढी आएको थियो । यसले पनि जनधनको क्षति गरायो । एक वर्षपछि दोहोरिएर भोटेकोशीमा आएको बाढीले अकल्पनीय क्षति भोग्नुपरेको छ । दुई वर्षअघि पनि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित थामेमा एकाएक लेदोसहितको बाढी आएको थियो । यी घटना जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्दै गएको हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका मानिसले भोगिरहेको असह्य पीडालाई नेपालले अन्तराष्ट्रिय मन्चहरुमा राख्दै आएको छ । हिमालमा हिउँ पग्लिँदै गएको, हिमतालको जोखिम बढ्दै र त्यसको मूल्य हिमालको काखमा रहेका हामी नेपालीहरुले चुकाउनु परेको पीडा नेपालले कोप ३१ मार्फत विश्वमाझ राख्नेछ ।
