२६ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आज (बिहीबार) थुनामुक्त हुँदै छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार उनी कात्तिक २६ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुन लागेका हुन्।
६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद सजायमा २५ प्रतिशत छुट पाउने सुविधा प्राप्त गरेसँगै रायमाझीको रिहाइको बाटो खुलेको हो। उनलाई कैदमुक्त गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
रायमाझीले आफू ६५ वर्ष पुगेकाले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कानुनी सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनका आधारमा अदालतले उनलाई कैद सजायमा छुट दिने आदेश गरेको थियो। उनी कात्तिक २५ गते ६५ वर्ष पूरा भएका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार ३० गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै रायमाझीलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। तर ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार ६५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकले कैद सजायमा २५ प्रतिशत छुट पाउने प्रावधान छ।
यसै व्यवस्थाअनुसार अदालतले रायमाझीको चार वर्ष कैद सजायबाट २५ प्रतिशत अर्थात् एक वर्ष छुट दिएको हो। छुटपछि उनले भुक्तान गर्नुपर्ने कैद अवधि तीन वर्ष कायम भएको थियो।रायमाझी २०८० वैशाख २० गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका थिए।
त्यसयता उनी डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहँदै आएका थिए। पक्राउ परेको मितिदेखि नै कैद अवधि गणना हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाअनुसार कायम भएको तीन वर्षको कैद अवधि उनले २०८३ वैशाख १९ गते नै पूरा गरिसकेका थिए।
त्यसैगरी, अदालतले तोकेको ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना नतिरेको अवस्थामा त्यसबापत थप कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। उक्त जरिवानाबापतको कैद अवधि पनि उनी निर्धारित अवधिभन्दा बढी थुनामा बसेको समयबाट मिलान गरिएको अदालतको विवरणमा उल्लेख छ।
अदालतका अनुसार २०८३ वैशाख २० देखि असोज ४ गतेसम्मको अतिरिक्त थुनामा बसेको अवधिबाट जरिवानाबापतको कैद सजायसमेत असुल भइसकेको छ। यससँगै उनले भुक्तान गर्नुपर्ने कैद अवधि पूरा भएको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यद्यपि, अदालतको आदेशअनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्तिबापत एक हजार ६०० रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम दाखिला भएपछि र अन्य कुनै मुद्दा वा कारणले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेमा उनलाई आजै रिहा गर्न कारागारलाई निर्देशन दिइएको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुली गरिएको प्रकरणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका रूपमा चिनिन्छ। यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी उच्च अधिकारी तथा बिचौलियाको संलग्नता रहेको आरोपसहित अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचय दिएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाउँदै ठूलो रकम संकलन गरिएको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए।यस प्रकरणमा रायमाझीलाई ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८३ असार ३० गते सजाय निर्धारण गर्दै उनलाई एकीकृत कसुरतर्फ चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।बहुचर्चित यस प्रकरणमा उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिसमेत दोषी ठहर भएपछि घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो चर्चा पाएको थियो।
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रायमाझीको पक्राउदेखि अदालतको फैसलासम्म यो प्रकरण निरन्तर चर्चामा रहँदै आएको थियो। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी सुविधाअनुसार कैद छुट पाएपछि रायमाझी आज कारागारमुक्त हुन लागेका हुन्।
