काठमाडौं ,कात्तिक २७
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स रोकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै प्रस्तावित बीमा ऐनमा नयाँ बीमा कम्पनीबारे व्यवस्था अघि सारिएकाले तत्काललाई कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिनु भनि पत्र पठाएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको निर्णय उल्लेख गरिएको पत्र वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको चलानी नम्बर ४५६/२०७५।६।१० बाट पठाईएको छ । अर्थको पत्र प्राप्त भएसँगै बीमा समितिले महालक्ष्मी लाइफको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया यथास्थितीमा राखेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले २०७५ साल असार १४ गते महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएको थियो । अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर महालक्ष्मीले दायर गरेको मुद्धामा सर्वाेच्चले त्यस्तो आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेश बमोजिम नै अर्थ मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख उदयराज सापकोटाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनि पत्र पठाएका थिए । सापकोटाले चलानी नम्बर ५६/२0७५/५/२८ बाट समितिलाई पत्र पठाएका थिए ।
कानुन महाशाखाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनेर पत्र पठाएको १३ दिनपछि मन्त्री खतिवडाले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेर नयाँ लाइसेन्स रोक्न पत्र पठाएका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका १० कम्पनी मध्ये बीमा समितिले तोकेको समयमा महालक्ष्मी लाइफले पुँजी पुर्याउन सकेको थिएन् । बीमा समितिले गत जेठ ८ गते १० वटै कम्पनीलाई पत्र लेख्दै ३ महिनाभित्र प्रवद्र्धकको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गर्न, समितिले तोकेका सबै प्रक्रिया पुरा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समयमै पैसा जुटाउन नसकेपछि प्रक्रियाबाट आउट भएको महालक्ष्मीले अर्थमन्त्रालयबाट भदौ ७ गते पत्र लेखाएर ४५ दिन समय थपिदिन भनेको थियो ।
सो पत्र अनुसार समय थप्न बीमा समितिले नटेरेपछि महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चका न्यायधिश दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले महालक्ष्मीलाई लाइसेन्स दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेश अनुसार बीमा समितिले महालक्ष्मीलाई लाइसेन्सका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न पत्राचार पनि गरेको थियो । तर लाइसेन्स दिने समयमा अर्थमन्त्रीको पत्र आएपछि महालक्ष्मी लाईफका लगानीकर्ताहरुको १ अर्ब ४० करोड रुपैंया कैद भएको छ । यति बेला न कम्पनीले लाइसेन्स पाएको छ न त लगानी कर्ताले आफ्नो पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने अवस्था नै बनेको छ ।(विकास न्युजबाट)
