काठमाडौँ : सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउन नयाँ विकल्प अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा अंकुश लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहमतिबिना लागू गरे मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
युएस–इरान सम्झौतामा खामेनी विजेता, एक्सपट्र्सले दिए ६ कारण
ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्तिमा मन्त्री लम्सालले दिए प्रष्टीकरण
राजाको सपना, नेताको असफलता !१० वर्षदेखि बन्द गोरखकाली रबर उद्योग
कोशी प्रदेशको बजेटमा बेथिति, ५ हजार योजनामा कनिका बजेट
इ–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा आरजु राणा पनि अख्तियारको दायरामा
पासपोर्ट खरिद प्रकरणःदेउवा पुत्रको खोजी, ४ जर्मन प्रतिनिधिलाई बोलाइयो
बालेनले भ्रष्टाचारको छानविन गर्न अख्तियार प्रमुख थुनेका हुन् ? विपक्षीले घेरे
ह्यारी केन,जसले आफ्नो कथा आफै लेखे
कोलम्बियाको सानदार सुरूआत, उज्बेकिस्तान ३–१ ले पराजित
नेपालमा कहिले भित्रिदै छ मनसुन ?
