काठमाडौं ,पुस १
सरकारले यातायात समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण हुने समय थप गरेको छ । कम्पनी दर्ता ऐन २०६३ को दफा ९ लाई संशोधन गर्ने भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई म्याद थप गरेको हो ।
ऐनको दफा ९, सेयरधनिहरुको संख्या अन्तर्गत प्राइभेट कम्पनीहरुको संख्या ५० जना भन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनले समितिमा रहेका सबै सदस्यहरुलाई एकै कम्पनीमा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ । यो दफालाई संशोधन गरी संख्या बढाउने सरकारले तयारी गरेको हो ।
देशभर २९२ भन्दा बढी यातायात व्यवसायीहरु रहेका छन् । यी समितिहरु ठूलो कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन चाहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सेयरधनीको समस्या भन्दा पनि सम्पति रुपान्तरण मुख्य समस्या रहेको व्यवसायीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सबै समिती कम्पनी मोडेलमा जादाँ स्वमित्वमा रहेको सम्पती सिधैं कम्पनीको नाममा जानुपर्ने माग राखेका छन् । समितिको सम्पति कम्पनीको नाममा स्थानान्तरण भए आफुहरु कम्पनी मोडेलमा जान तयार रहेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । उनका अनुसार सम्पति रुपान्तरणको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री, यातायात मन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ समितीहरुको चल अचल सम्पत्ति ,दायित्व ,कर्मचारी तथा सवारीसाधन रुपान्तरण सहितको प्राली मा रुपान्तरण गर्न महासंघले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।
ऐनको दफा १४ मा संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।(विकास न्युजबाट)
