प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको दिन असोज २९ देखि निवर्तमान भएका सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानी ‘रातो पासपोर्ट’ अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।
निवर्तमान भएको सात दिनभित्र रातो पासपोर्टलगायत सांसदको हैसियतमा प्राप्त सबै सुविधा राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै उनीहरूले साढे दुई महिना गुजारिसकेका छन् ।
रातो पासपोर्ट लिएका ५ सय ४३ मध्ये निवर्तमान सांसदमध्ये मंगलबारसम्म २ सय ३९ ले मात्र फिर्ता गरेका छन् ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।
संसद सचिवालय र राहदानी विभागले सूचना नै जारी गरेर रातो पासपोर्ट बुझाउन आग्रह गरे पनि उनीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् । व्यवस्थापिकासंसद्को अन्त्य हुँदा ५ सय ९१ जना सांसद रहेका भए पनि ५ सय ४३ सांसदले मात्र रातो पासपोर्ट लिएका छन् ।
४ सय ७३ ले संसद् सचिवालयबाट उक्त सुविधाका लागि सिफारिस लिएका थिए । मन्त्री भएकाले त्यस्तो सिफारिस लिनु पर्दैन । संविधानअनुसार संसद्को समयावधि २०७४ माघ ७ सम्म हुन सक्ने अवस्थामा ती सांसदले थप ६ महिनासहित २०७५ साउन मसान्तसम्मको म्याद राखेर कूटनीतिक राहदानी लिएका छन् । राहदानी विभागले पासपोर्ट रद्द गराएर पछि पनि विभागमा नबुझाई आफैं लैजानसमेत दिएको छ ।
