काठमाडौं : देशमा द्वन्द्वरत समूहलाई मूलधारमा ल्याउने कार्यादेश पाएको उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता टोलीले चार महिनामा ४५ भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहको पहिचान गरी २३ सँग वार्ता गरेको छ ।
तीन चरणको वार्तापछि २२ समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण हुन सहमत भएका छन् भने तीन समूहले राज्यलाई हतियार बुझाएका छन् । पटकपटक वार्तामा बसेर सहमतिमा पुगेको जनमुक्ति सेना नेपाल भने सम्झौता गर्ने वेला सम्पर्कमा आएन ।,यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समूह, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गोइत समूह र खुम्बुवान मुक्ति मोर्चा (संयुक्त)ले पेस्तोल, रिभल्वरलगायत ३३ थान हतियार बुझाएको वार्ता टोली संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । उनीहरूले हतियारसँगै गोली गठ्ठा पनि बुझाएका छन् । अन्य केही समूह पनि हतियार बुझाउने तयारीमा रहेको पाण्डेले बताए ।
‘हामीले खोजी गर्दा ४५ समूहको पहिचान भयो । यसमध्ये २६ समूह मात्र अस्तित्वमा रहेछन् । यीमध्ये २३ समूहसँग वार्ता भयो, २२ समूहले शान्ति–प्रक्रियामा अवतरण हुने प्रतिबद्धता जनाए,’ पाण्डले भने, ‘उनीहरूको अवस्था निकै कमजोर रहेछ । कुनै समूहका नेता जेल परेको, कुनै नेतालाई वारेन्ट जारी गरेको र कसैको सम्पत्ति रोक्का भएको पायौँ ।’
वार्ता टोलीले आफ्नै कार्यकक्षदेखि ललितपुरको गोदावरी तथा तराईका विराटनगर, राजविराज र वीरगन्जलगायत क्षेत्रमा ती समूहसँग वार्ता गरेको थियो । भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहसँगको सहमतिमा टोलीले वार्तास्थल तय गरेको थियो ।
८ भदौमा गठित कार्यदललाई दिइएको तीनमहिने म्याद ८ मंसिरमै सकिएको थियो । तर, समय अपुग भएको भन्दै थप समय मागेपछि १० पुससम्मका लागि थपिएको थियो । वार्ता टोलीले चार महिनामा भएका कामको विवरणसहितको प्रतिवेदन १० पुसमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । वार्ता टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि स्वतः म्याद सकिएको छ । आवश्यक परे पुनः वार्ता टोली गठन गरिने पाण्डेले बताए ।
पाण्डे नेतृत्वको टोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमारबहादुर खड्का सदस्य थिए ।
विप्लव र सिके राउतसँग किन भएन वार्ता ?
सरकारले द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने योजना बनाएर खासगरी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो । वार्ता टोलीले विप्लवलाई भेट्न धेरै कोसिस पनि गर्यो । तर, विप्लवले भेट्न नचाहेको संयोजक पाण्डेले बताए ।
‘हामीले विप्लव समूहका केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेतासँग वार्ताका लागि छलफल गर्यौँ । तर, विप्लवसँग भेट गराउने वातावरण मिलाउनुभएन । चाहँदा पनि भेट्न पाएनौँ । वार्ताको वातावरण नै नबनाएपछि आधिकारिक पत्र पनि पठाएनौँ,’ उनले भने ।
छुट्टै स्वतन्त्र मधेस राज्य माग गर्दै भूमिगत आन्दोलनमा रहेका सिके राउतसँग भने सरकारले वार्ताको योजना नै नबनाएको पाण्डेले बताए । ‘हामीलाई पहिलेदेखि नै सिके राउतसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट थिएन,’ उनले भने, ‘देश टुक्र्याउन खोज्ने पृथक्तावादीसँग वार्ता गर्ने कुरै हुँदैन ।’
