काठमाडौं , फागुन ६
यातायात प्राधिकरण ऐन २०७५ मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ऐन निर्माण गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो ।
यस्तो छ प्राधिकरण ऐनले अघि सारेका बिकल्प १: सरकारले नै भाडा उठाउने,
प्राधिककरण ऐनमा समावेश गरिएको विकल्पमा सरकारले नै भाडा उठाउने उल्लेख छ । प्राधिकरणले अध्ययन गरेको रुटमा कति सवारी आवश्यक पर्छ टेन्डर आव्हान गरिनेछ । कुनै प्रणाली बनाएर बस गुडेको दुरी अनुसारको रकम यातायात प्रालिले पाउनेछ । यसमा प्राधिकरणले कति यात्रु चढाउने कति बजेसम्म चलाउने सबै नियम कानून निर्माण गर्नेछ ।
यात्रुहरुले कार्डबाट भाडा तिर्ने वा प्राधिकरणबाट टिकट लिनु पर्नेछ । यसरी यातायात सञ्चालन गर्दा यात्रुलाई सहज हुने र सवारी जाम कम हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
बिकल्प २: प्रालिले आफैं भाडा उठाउने
यस विकल्पमा यातायात प्रालि आफैं भाडा उठाउन सक्नेछन् । तर, नियम भने सबै प्राधिकरणको मान्नु पर्नेछ । यात्रु भएको बखतमा सवारी चलाउने र यात्रु नभएको समयमा सवारी नचलाउने गर्न पाइने छैन । यस प्रणाली अनुसार भाडादर समय अनुसारको फरक फरक हुन सक्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले रुट निर्धारण गरी कम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ, सोही प्रालिलाई निश्चित समयको लागि यातायात सञ्चालन अधिकार प्रदान गर्नेछ ।
उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनलाई ध्यान दिइने
प्राधिकरण ऐन निर्माणका लागि मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले ऐनको प्रारम्भिक खाका निर्माण गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि ऐन थप परिमार्जन हुने सहसचिव सिग्देलले बताए ।
ऐन निर्माणका लागि कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले बताए । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र मात्र यातायात व्यवस्थापन गर्नेछ । सापकोटाका अनुसार अहिले प्रारम्भिक चरणको मात्र काम भैरहेको छ । मन्त्रिपरिषदको स्वीकृती पाएपछि थप परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद मै पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि ऐन संघीय संसदमा पेस गरिनेछ ।
प्राधिकरण ऐनले सर्वप्रथम उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनेछ । कार्डबाट वा मोबाइलबाट भाडा तिर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । ऐनमा विभिन्न विकल्पहरु समावेश गरिएको सहसचिव सिग्देलले बताए ।
प्राधिकरण ऐनको प्रारम्भिक ड्राफ्टमा उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । यदि काठमाडौं उपत्यकामा यो प्रणाली सफल भएमा पोखरा लगायत विभिन्न शहरहरुमा पनि बिस्तार गरिनेछ । प्राधिकरण ऐनले सर्वप्रथम उपत्यकामा रुट अध्ययन गर्ने छ । यसको आधारमा कुन रुटमा कति सवारीसाधन आवश्यक छ । कति यात्रुहरु छन् ती सबैको अध्ययन गरी प्रालिलाई जिम्मा दिइनेछ ।
प्राधिकरण निर्माणका लागि पुस १२ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिइएको थियो । योसँगै उपत्यकामा ३ सय इलेक्ट्रिक बस किनेर सञ्चालन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदले दिएको थियो । इलेक्ट्रिक बस किन्नका लागि भने मन्त्रालयले तयारी नै शुरु गरेको छैन ।(विकास न्युजबाट)
